काठमाडौं । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकार असफल देखिएको छ । वर्षौंदेखि थाती रहेको सहकारी समस्या समाधान गर्न नसकी सरकार रमिते बनेको हो । सहकारीका समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपनि वर्षौदेखिका समस्या निराकरण हुन सकेका छैनन् । 

सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । तर उसले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेन । सर्वोच्च अदालतले काम गर्न नदिएको भन्दै समितिले ओरेण्टल हेर्न छोडेको छ ।

सरकारकले ओरेण्टललाई ०७४ कार्तिकमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।  अरु ११ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपनि अझैसम्म कुनैै एउटाको पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । 

समितिले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्न नसक्दा सहकारीपीडितले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन् । समितिको नाममा सरकारले हरेक वर्ष तीन करोड खर्च गर्दै आएको छ । तर उक्त रकम तलब, भत्तामै सकिने गरेको छ । 

सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले समिति बनाए पनि कुनै काम नहुँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ । समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी गाडी सुविधा, तलब, भत्तामै रमाइरहेका छन् । पीडितको समस्या समाधान गर्न कुनै पनि पदाधिकारीले उदारता देखाएका छैनन् । 

०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ५३ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो ।

बचतकर्ताहरूले यी संस्थाले हिनामिना गरेको भन्दै ७ अर्ब ६० करोड साँवा र २ अर्ब ब्याजको भुक्तानी दाबी माग गरेका थिए । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् । समस्याग्रस्त घोषित कोही सहकारीको पनि समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । 

सरकार रमिते भएर हेरिरहेको सहकारीपीडितको गुनासो छ । मन्त्रालयले संकटग्रस्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मात्रै समितिले त्यसको व्यवस्थापन  गर्छ । 

समितिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेलले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए । समस्या समाधानका लागि सबै प्रयास जारी राखिएको र केही न केही काम गरिरहेको उनी दावी गर्छन् ।

अध्यक्ष पोखरेलले ऋणीलाई तिर्न आउँ भनेर सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम प्रक्रियामा जाने काम भइरहेको बताए । ‘नपुगे  सञ्चालकहरुको सम्पत्तिबाट बाँध्ने छौं,’ उनले भने । 

समितिमा पदाधिकारीबाहेक २२ जना निजामति कर्मचारी र सात जना प्रहरी गरी २९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । समितिको सदस्य सचिवमा उपसचिव रहने व्यवस्था छ । शाखा अधिकृत तीन जना, नासु दुई जना, खरिदार एक जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर तीन जना, सुरक्षा गार्ड तीन जना र कार्यालय सहायक आठ जना कर्मचारी छन् ।

न्याय क्षेत्रमा काम गरेका अध्यक्ष र विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएका पाँच जना सदस्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । पाँच वर्षको अवधिमा समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन समेत गर्न सकेको छैन । 

करिब पाँच वर्षको अवधिमा समितिको नेतृत्व तीन पटक फेरिएको छ । पोखरेल अघि युवराज सुवेदी र स्थापना कालमा गौरीबहादुर कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, कसैले पनि ठोस काम गर्न नसकेका हुन् । 

समितिले सुधिर बस्नेत र ओरेण्टल सहकारीको सम्पत्ति लिलामीमा बिक्री गरी पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गर्ने अन्तिम तयारी भएपनि उक्त कदमविरुद्घ सर्वोच्च अदालतले अनौठो व्याख्या गर्दै सुधीर बस्नेतका पक्षमा फैसला गरेसँगै अलपत्र छ । 

समितिले नै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ओरेन्टल सहकारी सर्वोच्चको निर्णयसँगै पुनः सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय मातहत पुगेको छ । ओरेन्टलले सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेपछि समितिले ११ वटा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी हेर्ने अग्रसरता देखाएपनि ठोस काम गर्न सकेको छैन । 

स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । त्यस्तै, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट ऋण उठाउने काम भइरहेको छ । 

हालै समस्या देखिएका आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी, गुडविल सहकारी, सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका बचतकर्तासमेत निराश छन् । 

समितिले लुनिभा र सोसाइटल सहकारीका केही पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गरेको जनाएको छ । तर ती संस्थाका सबै निक्षेपकर्ताले अझै पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।