नेपाल सहकारी बैंक कुनैपनि पार्टीको नहुने भन्दै, अर्को बैंक स्थापना हुन नदिन विभिन्न प्रपोगण्डा रचिएको भण्डारीले बताए ।सहकारीमा अर्को बैंक आउन नदिन यो पार्टीको र त्यो पार्टीको बैंक भनेर भाड्न खोजिएको छ । नेपाल सहकारी बैंक कांग्रेसको बैंक भन्ने गरिएको छ ।

काठमाण्डौ । सहकारी ऐनले सहकारी बैंकहरुको परिकल्पना गरेको छ । सहकारी ऐन अनुसार नयाँ सहकारी बैंक स्थापना हुने क्रम सुरु भएको छ । हालसम्म सहकारीहरुको एक मात्र बैंकको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कारोबार गर्दै आएको छ ।

देशभर ३० हजार सहकारी छन् । त्यसमध्ये यस बैंकले १० हजार सहकारीलाई सदस्य बनाएर कारोबार गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सहकारी बैंकको सुरुवात भएको छ । बैंकको दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बैंक दर्ता गरी ६ महिनाभित्र कारोबार सुरु गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी सहकारीका लागि धेरै बैंकहरु आवश्यक रहेको बताउँछन् । अहिले सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंंकले सबै सहकारीलाई समेट्न नसकेकोले अन्य बैंकको स्थापना हुने क्रम सुरु भएको हो ।

सहकारीले १० खर्बको कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये आधा भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन् । प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकका अध्यक्ष भण्डारीले दर्ताका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘माथिल्लो तहसम्म छलफल भइरहेको छ’, उनले भने,‘बैंक आउँछ, आउनुपर्छ, नेफ्स्कूनले पनि ल्यायोस् भन्न चाहन्छौं,’ उनले भने । 

यहीँ सरकारको पालामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा सहकारी पनि समेट्ने तयारी भएको उनले बताए । ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरुले बैंक खोल्न पाउनुपर्ने भण्डारी बताउँछन् । 

उनी बचत तथा ऋण सहकारीको पनि छुट्टै बैंक आउनुपर्ने बताउँछन् । देशभर बचत तथा ऋण सहकारीको बाहुल्यता भइरहेका बेला नेफ्स्कूनले पनि बैंक खोल्न सक्ने उनले बताए ।नेपाल सहकारी बैंक दर्ताकालागि कार्य गर्नेगरी मध्यबानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । 

उनी श्रीलालीगुरास सहकारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको हैसियत एउटै हो’ उनले भने । त्यसकारण सहकारीका लागि जति बैंक आए उती राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।‘हामी २६÷२७ अर्वको कारोबार गर्ने संस्थाको छुट्टै बैंक आउनु हुन्न भन्नु गलत हुनेछ’ उनले भने ।

नेपाल सहकारी बैंक कुनैपनि पार्टीको नहुने भन्दै, अर्को बैंक स्थापना हुन नदिन विभिन्न प्रपोगण्डा रचिएको भण्डारीले बताए ।सहकारीमा अर्को बैंक आउन नदिन यो पार्टीको र त्यो पार्टीको बैंक भनेर भाड्न खोजिएको छ । नेपाल सहकारी बैंक कांग्रेसको बैंक भन्ने गरिएको छ ।

त्यसो त अहिले सञ्चालन भइरहेको बैंकमा पनि वामपन्थीको वर्चस्व  छ, उनले भने । प्रस्तावित बैंकका अध्यक्ष भण्डारीले बैंक कुनै पनि पार्टीको नहुने बताएउँदै राष्ट्रिय सहकारी बैंक कम्युनिस्टको बनाएकाले, नयाँ बैंक ल्याउनुपरेको भण्डारीले बताए ।

‘उहाँहरुले कम्युनिष्टको बैंक बनाउनु भएको छ, त्यही भएर हामीलाई काँग्रेसको बैंक भन्ने आरोप लगाउनु भएको हो, तर हामी सबैको बैंक ल्याउँछौं,’उनले भने,‘सिन्डिकेट लगाउनु भएको छ, एकाधिकार छ, एउटा भए पुग्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न चाहनु हुन्न’ उनले भने । 

बैंकको साढे दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । छिट्टै  देशव्यापीरुपमा विस्तार गर्ने योजना छ  । सहकारी ऐन–२०४८को  धारा १२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिइ सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने गरी लाइसेन्स पाउनासाथै नेपाल सहकारी बैंक सञ्चालनमा आउने  दाबी गरे । ‘लाइसेन्स पाउनासाथ कारोबार शुरु गरिहाल्नेछौ’ उनले भने

‘अब यो बैक अघि बढिसकेको छ । आशयपत्र लिनासाथ देशैभर कारोबार अघि बढाउनेछौ’ उनले भने । सहकारी बैंक थपिँदा प्रतिस्पर्धा भई प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले राम्रो सेवा पाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा पुँजीको विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । 

तर राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकहरूले नेपाल सहकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन नमिल्ने, एउटा सहकारी बैंक हुँदाहुँदै किन अर्को बैंक चाहियो ? भनेर अवरोध सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । 

बैंकको साढे दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । छिट्टै  देशव्यापीरुपमा विस्तार गर्ने योजना छ  । सहकारी ऐन–२०४८को  धारा १२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिइ सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम ५ मा सहकारी बैंकको गठनका लागि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५ सय १ संस्था वा संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि बैकले गत माघ १७ गते प्रारम्भीक भेला आयोजना गरी बैक स्थापनाको प्रकृया सुरु गरेको थियो । 

सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । सहकारी ऐनले सहकारी बैंकको सेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुने प्रावधान छ ।

प्रस्ताबित बैकले सबै प्रकृया पूरा गरी अन्तिम प्रकृयाकाकालागि राष्ट्र बैकमा काजगपत्र पेश गरिसकेको छ ।  नेपाल राष्ट्रबैंकबाट बैंकिङ कारोबारको स्वीकृति लिन कुनै कानुनी झन्झट नभएको अध्यक्ष भण्डारी दावी गर्छन्  ।