विराटनगर । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.७३ प्रतिशत वेरुजु देखिएको छ । १ अर्व ६० करोड ३२ लाख ४४ हजार रुपैयाको लेखापरिक्षण गरिएकोमा ५ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैया वेरुजु देखिएको हो । 

मन्त्रालयको ५८ लाख ३२ हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने ५ करोड ३६ लाख ३४ हजार नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै ४ लाख ५ हजार पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा  २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार महालेखाले प्रदेश नं. १ का १८३ कार्यालयको परीक्षण गरिएकोमा ४४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ४० हजारको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।