काठमाडौं । सहकारी विकास बोर्डले चितवनको भरतपुरमा रहेको आफ्नो जग्गाबाट आम्दानी गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बोर्डले आफ्नो जग्गाबाट आम्दानी नगरेको जनाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका तथा बोर्डबीचको सम्झौता अनुसार दुवै पक्षको छलफल र सहकार्यमा बस टर्मिनल व्यवस्थित गरिने सम्झौता भएता पनि बसपार्क सञ्चालन भइसकेपछि बोर्डले कुनै आम्दानी प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

बस टर्मिनल र नारायणगढ बसपार्क सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई सञ्चालन गर्ने ०७५ असार २६ गतेको निर्णयअनुसार २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म ३ वर्षका लागि एक प्राइभेट कम्पनीले सबैभन्दा बढी १० करोड ५ लाख कबोल गरेकोमा सम्झौता नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

बोर्डको नाममा बसापार्कको सेयर तथा आम्दानी र बजार क्षेत्रबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम असुल गर्न पहल गर्न सुझाएको छ । बोर्डको २०६० मंसिर २३ को निर्णय अनुसार बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित कित्ता नम्बर २४३६ को ४ बिघा  ९ कठ्ठा ११ धुर जग्गा ।

महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा समेत गरी ७ विघा ९ कठ्ठा ११ धुर जग्गामा बसपार्क टर्मिनल भवन निर्माण गर्न बोर्ड र नगरपालिकाबीच २०६० फागुन १५ मा करार भए अनुसार बसपार्क निर्माण तथा सञ्चालन भएको छ ।

करार अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको खर्चमा बसपार्क निर्माण गरी बसपार्क सञ्चालन भए पश्चात उक्त खर्च वापतको साँवा, ब्याज र व्यवस्थापनको खर्च समेत कटाइ बचत रकममा दुवै पक्षको शेयरको अनुपातमा हिस्सा हुने उल्लेख छ ।

बसपार्क कम्पनी अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि यो करार स्वतः रद्द हुने उल्लेख छ । तर बसपार्कको आम्दानी खर्च तथा भरतपुर महानगरपालिका र बोर्डको हक हिस्साको विवरण बोर्डले नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।