काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले सहकारी विभागको अनुगमनमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५ र ९७ मा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तोकिए बमोजिक अनुगमन नगरेको महालखाले औंल्याएको छ ।

विभागको कार्यक्षेत्रभर रहेका १२५ सहकारीमध्ये ४३ संस्थाको अनगुमन गरेकोमा संस्थाहरूले  नियम विपरित सदस्य  शल्ुक उठाएको, कोषको बााँडफाँड, साधारण सभाबाट स्वीकृति नगराएको, धितोको मूल्याङ्कन विज्ञबाट नभएको, कोषको रकम उद्देश्यअनरूप  खर्च नगरेको जनाएको छ ।

तोकिएको  अवधिभर लेखापरीक्षण नगराएको, नगद सुरक्षाको बीमा नगरेको, जोखिम कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरेको, समानान्तर सहकारीसग काारोबार गरेको, शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन नगरेको र सम्पति शुद्दीकरण सम्बन्धी काननुको पालना नगरेकोउल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायत अन्य निकायसँग समन्वय गरी अनगुमनलाई थप प्रभावकारी बनाइ सर्वसाधारणको बचत जोखिम कम गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझाएको छ । सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभागलाई सुझाएको छ ।