प्रदेश सहकारी बोर्डमा कानुन विपरीत सदस्य नियुक्ति

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डमा कानुन विपरित सदस्य नियुक्ति गरिएको छ । प्रदेश सहकारी विकास बोर्डमा प्रदेश सहकारी कानुन मिचेर नियुक्ति दिइएको पाइएको छ ।

प्रदेशको विषयगत सङ्घहरूको अध्यक्ष मध्येबाट निर्वाचित एक जनालाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै जिल्ला सङ्घका अध्यक्षहरू मध्येबाट निर्वाचित एक जनालाई नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधान छ । निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको अध्यक्षलाई मनोनीत गर्नु पर्ने भएता पनि बोर्डमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरिएको छ । अन्य सङ्घहरूलाई यस सम्बन्धी जानकारीसमेत छैन ।

बाग्मती प्रदेशमा विषयगत सहकारी सङ्घ २ वटा दर्ता भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ र कृषि सहकारी सङ्घ दर्ता भएका छन् । तर कृषि सहकारी सङ्घलाई थाहै नदिई बचत सङ्घका अध्यक्षलाई नियुक्ति दिइएको छ ।

कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सनिश लागेजुले सङ्घमा कुनै सूचना तथा जानकारी नआएको बताए । ‘बोर्डमा नियुक्ति भएको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी पाइयो ।’ उनले भने ।

जिल्ला सहकारी सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष केदार खड्काले पनि बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डको प्रक्रियागत नियुक्तिबारे कुनै सूचना र जानकारी नआएको बताए । बाग्मती प्रदेश रजिस्ट्रार विक्रम पाण्डेले बोर्ड गठन र नियुक्ति प्रक्रिया सबैलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘बोर्ड गठन र सदस्य नियुक्ति हुने प्रक्रिया सबैलाई जानकारी रहने नै भयो सवैलाइ बोलाइराख्नु परेन, जो सकृय र धेरै सदस्य छन् त्यही सङ्घबाट छानेर गरिएको हो । यो प्रक्रियागत नै भएको हो, ।

बोर्डमा बोलाएर निर्वाचन गर्न सकिने कुरा भएन । ‘ऐनको व्याख्या गलत गरिएको हुनसक्छ’ उनले भने,‘ बोर्डले गरेको मनोनीत गरेको प्रक्रिया ठिक छ ।’ बोर्डले प्रदेशबाट तीन जना सहकारीकर्मी लाई नियुक्ति दिएको छ ।

नियुक्ति लिनेहरूमा प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा र जिल्ला सहकारी सङ्घ, काठमाडौँका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ छन् ।

प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ ले प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष स्वतः सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश विषयगत सङ्घका अध्यक्षहरू मध्येबाट निर्वाचित एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

स्थापना भएका विषयगत सङ्घबाट एक जना निर्वाचित रहने व्यवस्था भएकोमा निर्वाचन प्रक्रिया नै पुरा नगरी बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्षहरूलाई मनोमानी नियुक्ति गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा रहेका १३ वटा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्षहरूबाट निर्वाचित एक जना अध्यक्ष बोर्डमा जाने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया पुरा नगरी नियुक्ति दिइएको छ । उनीहरू कसरी कुन प्रक्रियाबाट गए, हामीलाई थाहा भएन ।

जिल्ला सहकारी सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले भने । ‘निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हो, तर यो प्रक्रिया गरिएको नै थाहा छैन,’ उनले भने,‘ सूचनाको वा जानकारीको समेत पत्र आएको छैन ।’

बोर्डको अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपाध्यक्षमा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्ती प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार बोर्डको उपाध्यक्षमा नारायण देवकोटालाई नियुक्ति गरेको थियो ।

बोर्डको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । देवकोटा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका सञ्चालक, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा जिल्ला सहकारी सङ्घ मकवानपुरका पनि अध्यक्ष हुन् ।

कानुन निर्माण र कानुन परिपालन गर्ने एकै व्यक्ति हुँदा इच्छा बाझिनुहुँदा, प्रदेश सहकारी ऐनले माथिल्लो निकायमा निर्वाचित भइसकेपछि तलको पद स्वतः छाड्नु पर्ने व्यवस्था गरे पनि देवकोटा सबै पदमा रहिरहेका छन् ।

बोर्डमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव सहित १३ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । सदस्य सचिव पनि सहकारी क्षेत्रबाटै नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । १३ सदस्यीय बोर्डमा सहकारी क्षेत्रबाट ८ जना नियुक्ति हुनेछन् ।