उपरजिष्ट्रार पौडेलले बजार हेरेर ब्याजदर घट्ने बताए । ‘सबैको आधार लिएर ब्याजदर लागू हुन्छ’, उनले भने,‘अहिलेको परिस्थिति हेर्दा बढ्दैन, अवश्य घट्छ ।’  सहकारी विभाग र सहकारी अभियानबीच बसेको बैठकले सहकारीको ब्याजदर घटाउनेबारे छलफल सुरु गरेको हो ।

काठमाडौं । सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन हुने भएको छ । सहकारी ऐनले सहकारीको सन्र्दभ व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेसँगै हालसम्म २ पटक ब्याजदर निर्धारण भइसकेको छ । सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

सहकारीमा अहिले १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम छ । विभागले २०७६ साउन १९ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरेको थियो । विभागका उपरजिष्ट्रार पौडेलले अध्ययन पश्चात ब्याजदर निर्धारण हुने बताए । ‘कार्यदलले अध्ययन गरी मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।’ उनले भने,‘ब्याजदर घट्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।’

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि ब्याजदर घटाएकाले सहकारीको ब्याजदर अझै घट्ने देखिएको हो । ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको सोमबार बैठक बसेको थियो । कार्यदलले तथ्यांक संकलन गर्ने छ । गत वर्ष भदौमा बैठक बसी कार्तिक पछि लागुहुनेगरी १४.७५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

उपरजिष्ट्रार पौडेलले बजार हेरेर ब्याजदर घट्ने बताए । ‘सबैको आधार लिएर ब्याजदर लागू हुन्छ’, उनले भने,‘अहिलेको परिस्थिति हेर्दा बढ्दैन, अवश्य घट्छ ।’  सहकारी विभाग र सहकारी अभियानबीच बसेको बैठकले सहकारीको ब्याजदर घटाउनेबारे छलफल सुरु गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको अध्ययन, वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर तय हुन्छ । त्यस्तै सहकारी महासंघको सुझाव, नेफ्स्कून आबद्ध संघ संस्थाको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका आधारमा पनि ब्याजदर निर्धारण हुने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बजार सर्भे गरेपछि मात्रै सहकारीको ब्याजदर घटबढबारे थाहा लाग्ने बताए । ‘कार्यदलको अध्ययनपछि मात्रै महासंघले सुझाव दिनेछ’,उनले भने । गरिबलाई झनै गरिब बनाउने गरी कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्ने गरेकाले सहकारीलाई ‘वैधानिक साहुकारी’ को आरोप लाग्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा सहकारीले उद्यमी जन्माउन भूमिका खेल्न थालेका छन् ।

सहकारीबाट ऋण लिएर व्यवसाय बन्न चाहनेहरुका लागि घट्दो ब्याजले उनीहरुलाई राहत पुगेको छ । अहिले पनि सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा केही कम र निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा केही बढी लिनुपर्ने दवाव छ ।

सहकारीप्रति आकर्षित गर्न सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने सहकारी विज्ञहरु सुझाव दिन्छन् । नेफ्स्कून आबद्ध सहकारी संघसंस्थाको औसत ब्याजदरको सर्वेक्षण सुरु भइसकेको छ ।