काठमाण्डौँ । डिभिजन सहकारी कार्यालयले ४ वर्ष अघि सहकारीको फाइल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । सहकारी स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघले नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्ने गरी तीन तहमा बाँढिएका छन् ।

संघिय संविधानले सहकारी संघ संस्थाको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्ममा दिएपछि सहकारी संस्थाको अभिलेख हस्तान्तरण भएको हो । तर स्थानीय तहको वेवास्ताका कारण अझैपनि सहकारीहरुको भद्रगोलता छंदैछ ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यलयले अझै पनि केही सहकारी संस्थाहरुको मूल फाइलको अभिलेख भेटेको छैन् । कार्यालयले ६४ वटा सहकारी संस्थाको अभिलेख नभेटेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

स्थानीय निकायले सहकारीलाई वेवास्ता गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारीको पोको नखुल्दा अभिलेख राख्ने काम भएको छैन । त्यसैको उदाहरण हो प्रदेश १ को सूचना । प्रदेश एकको सहकारी कार्यालयले साउन १७ गते ६४ वटा संस्थाहरुलाई आफ्नो संस्थाको मूल फाइल खोजेर ल्याउन सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

कार्यालयले मूल फाईल नभएकाकारण संस्थाको अभिलेख राख्न नसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी संस्थाको ०७६÷०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तथा बार्षिक प्रतिवेदन उक्त कार्यालयमा बुझाएको हुनाले संस्थालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र किटान गरी सम्वन्धित कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ ।

यस्ता संस्थामा सवै भन्दा वढी मोरङका ३५ वटा सहकारी रहेका छन् । त्यसैगरी झापाका ८ वटा, सुनसरीका ७ वटा, इलामका ७ वटा, भोजपुरका ५ वटा र धनकुटाका २ वटा संस्थालाई कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ ।

सहकारी कार्यालयले उक्त सहकारी संस्थाको मूल फाइल सम्वन्धित स्थानीय तहमा हुनसक्ने भएको हुनाले स्थानीय तहमा सम्पर्क राखि मूल फाइल ल्याएर संस्था अद्यावधिक गराउन सूचना जारी गरेको छ ।