काठमाडौं । १, सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक हुन् । उनी जिल्ला सहकारी संघ कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधि ल्याएर महासंघको संचालक भएका हुन् । उनको प्रारम्भिक संस्था जनसेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहको छ ।

२. काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका ३ को वडा अध्यक्ष विनोद पराजुलीले सहकारी छोडेका छैनन् । कृृषि बिउ केन्द्रीय तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघका अध्यक्ष समेत रहेका पराजुली जनजागृति तरकारी तथा फलफूल सहकारीका अध्यक्ष हुन् । जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पराजुली जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपनि सहकारी छोडेका छैनन् ।

३. चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी सीतापाइला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक हुन् । उनी नगरपालिकामा निर्वाचित भएपछि अझैसम्म पनि सीतापाइला सहकारी छोडेका छैनन् ।

४. पनौती नगरपालिका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत  इन्द्रप्रसाद अधिकारी सहकारी अभियानमा पनि सक्रिय छन् । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ काभ्रेका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी मौका मिल्दा आफूलाई सहकारी अधिकृत त कहिले सहकारी अभियान्ता भन्दै चिनाउँछन् ।

५. मण्डन देउपुर वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष डिल्ली आचार्य बिहानी सम्वद्र्धन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् । उनी मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत हुन् । उनी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पनि संस्थाको नेतृत्व छोडेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङ, धुलिखेलका वडा अध्यक्ष पराजुली, चन्द्रागिरीका मेयर गिरी, पनौतीका प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र मण्डनदेउपुर ६ का वडा अध्यक्ष आचार्य प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जनप्रतिनिधि नियमविपरित सहकारीका नेतृत्व तहमै बसिरहेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा संलग्नमध्ये स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने अधिकांशले सहकारीको जिम्मेवारी छाडेका छैनन् । सहकारीका साथै स्थानीय तहको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दा निति निर्माणमा उद्देश्य बाँझिने हुनाले कानुनले जनप्रतिनिधिलाई सहकारीको संञ्चालक बन्न रोक लगाएको छ ।

सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा लेखा समितिका पदाधिकारी स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेको संख्या धेरैनै हुन सक्ने सहकारीकर्मीहरु नै बताउँछन् । प्रदेश सहकारी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएपनि कार्यान्वयनतर्फ कसैको चासो पुगेको छैन ।

दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाहरु पद छोड्न चाहदैँनन् भने । नियमक निकाय उजुरी नआएकाले कार्यान्वयन नभएको भन्दै चुप लागेर बसेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमक निकाय तीनतिर छरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार विक्रम पाण्डेले नियम आइसकेपछि कार्यान्वयन नहुने भन्ने विषय नरहेको बताए । तर कतिले छोडे भन्ने विषयमा जानकारी प्रदेश कार्यालयमा नआएको उनको भनाइ छ । ‘उजुरी आएपछि छानबिन हुन्छ’ उनले भने,‘उजुरी नआउँदासम्म लिखित जानकारी प्रदेशमा दिनु पर्दैन ।’ 

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले सहकारीको नियमन गर्छन् । संघिय सरकारको नियमनमा रहेका १२५ संस्था बाहेकका संस्था स्थानीय तहको नियमनको दायरामा छन् । तर  स्थानीय तहका प्रतिनिधि  (प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु) पनि सहारीको नेतृत्वमा छन् ।

आफै सहकारीको सञ्चालक हुने र आफै नियमन गर्ने सिद्धान्त त मिल्दैन । तर कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको बजेट सहकारीमा खन्याएको प्रशस्तै उदाहरण भेट्न सकिन्छ । स्थानीय तहले सहकारीको नियमन, दर्ता तथा प्रवद्र्धनको काम गर्छ ।

जनप्रतिनिधि तथा नियामक निकायका कर्मचारीसमेत सहकारीका पदाधिकारी रहेको भेटिने गरेको छ ।  जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सहकारीको पद छोड्नुपर्ने प्रावधान भएपनि अधिकांशले नछोडेको पाइएको छ । कर्मचारी नियमनको भूमिका हुँदा पनि सहकारीको पद छोड्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

ऐनले सहकारीको अध्यक्षदेखि सञ्चालक समिति सदस्य तथा लेखासुपरीवेक्षण समितिमा रहेका व्यक्ति जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएमा तत्काल कुनै एक पद छोड्नुपर्न प्रावधान राखेको छ । संघीय तथा प्रदेश सांसददेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु सहकारीका सञ्चालक भएकै बेला निर्वाचित भएपनि सहकारीका कुनै पनि पद नछोडे पनि ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश रजिष्ट्रारले तदारुकता देखाएको छैन ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई सहकारीको पदाधिकारीमा बस्न छुट नभएको बताए । ‘हामीले दुईमध्ये एक छोड्न निर्देशन दिएका छौं’ उनले भने,‘केहीले राजीनामा दिएको जानकारी नियमक निकायमा आउने गरेको छ ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सांसद तथा मन्त्री एव्म स्थानीय तहका पदाधिकारी सहकारीमा रहन नहुने व्यवस्था छ । तर त्यस्ता व्यक्तिहरुलाइ सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । सांसदहरु आफैंले बनाएको कानुनको धज्जी आफैले उडाइरहेका छन् । संघीय ऐन तथा नियमका साथै प्रदेश सरकारका ऐनहरुले समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बाग्मती प्रदेशको सहकारी ऐनले संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रभुख वा उपप्रमुख, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुुख वा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको  सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षक समितिमा  निर्वाचित तथा मनोनीत हुन बन्देज गरेको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिले एक वर्षभित्र राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांशले अझै राजीनामा दिएका छैनन् । स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन नजिकिसकेको छ । सम्बन्धीत मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि सहकारी छोड्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कतिपयले नछोडी सहकारीको अध्यक्ष, सञ्चालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको जिम्मेवारीमै रहीरहेका छन् ।

२०७६ मा ऐन बन्नु अघि अध्यक्ष, सञ्चालक तथा लेखा समितिमा भएमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्न उल्लेख छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई सहकारीको पदाधिकारीमा बस्न छुट नभएको बताए । ‘हामीले दुईमध्ये एक छोड्न निर्देशन दिएका छौं’ उनले भने,‘केहीले राजीनामा दिएको जानकारी नियमक निकायमा आउने गरेको छ ।

विभागले कडाइका साथ नियमन गर्न नसक्दा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका अधिकांश जनप्रतिनिधि सहकारीमै छन् । बाग्मती प्रदेशका सांसद प्रकाश श्रेष्ठले बाग्मती प्रदेशले बनाएको सहकारी ऐन कार्यान्वयन भइरहेको दावी गरे । ‘सहकारी मापदण्डको दायरामा जान पर्छ, नियम मान्दैनौँ’ भन्न पाइदैँन’ उनले भने,‘ स्थानीय तहका पदाधिकारीले ऐन अनुसार सहकारी छोड्ने क्रम सुरु भएको छ ।’

बाग्मती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार विक्रम पाण्डेले नियम आइसकेपछि कार्यान्वयन नहुने भन्ने विषय नरहेको बताए । तर कतिले छोडे भन्ने विषयमा जानकारी प्रदेश कार्यालयमा नआएको उनको भनाइ छ । ‘उजुरी आएपछि छानबिन हुन्छ’ उनले भने,‘उजुरी नआउँदासम्म लिखित जानकारी प्रदेशमा दिनु पर्दैन ।’