सहकारी प्रवद्र्वन कोषमा ३ वर्षमा ४ करोड जम्मा

सहकारी प्रवद्र्वन कोषमा ३ वर्षमा ४ करोड जम्मा :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा ४ करोड भन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको हो । सहकारी ब्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयमा रहनेगरी स्थापना भएको सहकारी प्रवद्र्वन कोषमा जम्मा भएको रकम कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा अझै मोडेल निर्माण हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले अपेक्षाकृत रकम जम्मा हुन नसकेको बताए । ‘सफ्टवेयर सिष्टम नभएकाले जम्मा गरेको भौचर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ’ उनले भने,‘रुजु गर्न झन्झट भएकाले यकिन विवरण आउन अझै केही समय लाग्छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ आएपछि सहकारी प्रवद्र्धन कोष सुरु भएकाले धेरैलाई जानकारी नभएर कोषममा रकम कम जम्मा भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले आह्वान गरेपछि सहकारीले पैसा जम्मा गर्छन्’ उनले भने,‘आह्वान गरे पैसा जम्मा हुन्छ ।’

अध्यक्ष कँडेलले जम्मा गरेको रकम वितरणका लागि पहल गरिरहेको बताए । ‘सहकारी मन्त्री आएपछि वितरणका लागि छलफल गर्छाै’ उनले भने,‘केही समयअघि मन्त्रीसँग छलफल गरेका थियौं ।’

देशभर २९ हजार सहकारी छन् । कतिपय सहकारीले स्थानीय तह र प्रदेशमै प्रवद्र्धन कोषमा रकम जम्मा गरेकाले पनि मन्त्रालयमा रहने कोषमा जम्मा नगरेको आँकलन हुँदै आएको छ । बैंकबाट स्टेटमेन्ट लिएर रुजु गर्न लागेको उनले बताए । ‘कति सहकारीले योगदान गरे यकिन गर्न रुजु गर्ने काम भइरहेको छ’उनले भने ।

प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र सहकारीहरुले साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र साधारण सभा सकेको १५ दिनभित्र नियामक निकायलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ ।

सबै स्थानीय तहलाई कोपोमिस सफ्टवेयरमा लिंक गराएपछि मात्रै सर्भरबाट कोषमा योगदान गर्ने सहकारीको तथ्यांक निकाल्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले विगत ६ वर्षदेखि कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

साधारणसभाबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन भएको १५ दिनभित्र सहकारी संस्थाले मन्त्रालयले खोलेको कोषको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा रकम जम्मा गरेको जानकारी कोष प्रमुखलाई सहकारीले दिनुपर्छ । समयमै साधारणसभा हुन नसक्दा एवम् लेखापरीक्षण पारित हुन नसक्दा पनि संस्थाले कोषमा अग्रिम दाखिला गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त रकम माघ १५ गतेसम्म दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सहकारीले लेखापरीक्षण सकेको ३० दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा लेखापरीक्षण नगरी साधारणसभा अघि नै रकम जम्मा गरी त्यसको फरफारक पछि गर्न सकिने प्रावधान रहेपनि धेरै सहकारीले कोषमा रकम जम्मा नगरेको बुझिएको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा छुट्टाइसकेपछि बाँकी रहेको नाफाबाट ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्घन कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले २०७६ मै सहकारी प्रवद्र्घन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएर कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र ०७५÷७६  को रकम सहकारीले जम्मा गरेका हुन् ।

यसरी हुन्छ कोष सञ्चालन

सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा सहकारी प्रवद्र्वन कोष सञ्चालन समिति गठन भएको छ । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष, सहकारी मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को अध्यक्ष, विभागको रजिष्ट्रार छन् ।

उपसचिव महतले चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा भएको रकम कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा मोडालिटी तयार पार्ने बताए । कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्न सञ्चालक समितिले अहिले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

कोषको प्रमुखमा मन्त्रालयको सहकारी प्रवद्र्वन तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख(उपसचिव) रहने व्यवस्था छ । कोषको कारोबार गर्न कोष प्रमुख र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कोषमा रकम जम्मा नगरे कारवाही

कोष सञ्चालन समितिले सूचना गरी कोषमा अनिवार्य रकम जम्मा गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । सहकारी ऐनको दफा ३ बमोजिम कोषमा रकम जम्मा नगर्ने वा दफा ४ बमोजिम अग्रिम दाखिला नगर्ने वा दफा ५ बमोजिम रकम जम्मा गर्ने नपर्ने व्यहोराको जानकारी नगराउने सहकारी संस्थाको हकमा लगत खडा गरिने जनाइएको थियो ।

कोष प्रमुखले उपदफा (१०) बमोजिम लगत खडा गर्ने निर्णय भएका सहकारी संस्थाहरुको अनसूची (५ं) बमोजिमको ढाँचामा लगत खडा गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थाका साथै विभाग, सम्बन्धित संघ र महासंघ समेतलाई सोको जानकारी दिनुपर्छ ।

उपदफा (२) बमोजिम लगत खडा गरिएको सहकारी संस्थाले लगतमा रहेको अवधिसम्म कोषबाट नयाँ वा स्वीकृत भएको रकम मध्येको बाँकी कुनै रकम प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । कोष सञ्चालन समितिले उपदफा (२) बमोजिम लगत खडा गरिएको सहकारी संस्थाको हकमा ऐन तथा नियमावली बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिए पनि कारवाही हुन सकेको छैन ।

कसले पाउँछ रकम ?

कोषमा जम्मा भएको रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक कामका लागि खर्च हुन्छ । सहकारीका विभिन्न निकायलाई बाँधबाड गर्ने भनिए पनि कसरी र कहिले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकले टुंगो लगाउने  उपसचिव महतले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत कोषको रकम उपलब्ध हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको रकम हरेक वर्षको दुईचोटी वितरण गर्ने तय भएको छ । असार मसान्त र पुस मसान्तमा कोषको रकम वितरणका लागि सूचना जारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । महासंघको सिफारिसका आधारमा अन्य संघले रकम पाउने छन् । संघको सदस्य संख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर रकम वितरण हुनेछ ।

रकम पाउने संघहरुले ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकमको अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलव्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा रकम जम्मा गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

सहकारी प्रवद्र्धन कोष : ११ सय संस्था आवद्ध,६२ लाख जम्मा




Leave a comment