१२ करोड वार्षिक बजेट प्रयोग गर्दै आएको बोर्डले सरकारबाट त्यसको आधा रकम पाउने गरेको थियो ।

- सहकारी क्षेत्रका नीतिगत कार्य र प्रवद्र्धनात्मक सहकारी विकासका लागि बोर्ड अहिले रहने/नरहने अन्योलको स्थितिमा छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई बजेट नछुट्याउँदा बोर्ड अलमलमा परेको छ । एकातिर बोर्डका बारेमा सरकार प्रष्ट नबोलेको र बार्षिक बजेटपनि कटौती हुँदा बोर्डको संरचनाका विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो ।

१२ करोड वार्षिक बजेट प्रयोग गर्दै आएको बोर्डले सरकारबाट त्यसको आधा रकम पाउने गरेको थियो । तर यस वर्ष रहस्यमय तरिकाले बजेट विनियोजन नभएपछि बोर्डमा तनाब सिर्जना भएको छ ।

मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको मिलोमेतोमा बोर्ड विघटन गरी बोर्डका सम्पत्ति हत्याउने चलखेल शुरु भएको  बोर्डका कर्मचारीको आशंका छ । बोर्डको विनियम संशोधन नगरी वृत्ति विकास रोकिएकोमा कर्मचारी असन्तुष्टी छन् । बोर्डका स्थायी कर्मचारी समायोजन विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरि प्रस्ताव पठाएको भन्दै कर्मचारीहरु रुष्ट भएका हुन् ।

सरकारले बोर्ड खारेज गर्ने लाइनमा बजेट विनियोजन नगरेपछि सहकारी क्षेत्रमा निराशा छाएको छ । बोर्डको संरचना सहकारी क्षेत्रकै लागि प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाएर खारेज गर्ने षड्यन्त्र भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको एक कार्यदलले प्राधिकारण बनाइ नियमन गर्न सुझाए दिए पनि सरकारले नसुनेको कर्मचारीको भनाई छ । अहिले सहकारीमा नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा बेथिति दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ ।

बोर्डको सम्पत्ति सहकारी क्षेत्रमै प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि सरकार मौन देखिएकोमा सहकारीका अगुवाहरु रुष्ट छन् । सहकारी अभियानले समेत बोर्ड राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । बोर्ड खारेज गर्नैपर्ने भएपनि बोर्डको सम्पत्ति सहकारी क्षेत्रमै उपयोग हुनेगरी संरचना बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

बोर्डको ललितपुरमा भवनसहित १७ रोपनी जग्गा, लगनखेल बजार केन्द्र भवन रहेको स्थानमा साढे ६ रोपनी, भोटाहिटी बजार भवन सहित १ रोपनी जग्गा रहेको छ । त्यसैगरी भरतपुर बसपार्क रहेको स्थानमा ४ विगाह १० कठ्ठा जग्गा, पोखरामा १ रोपनी, नेपालगञ्जमा २ कठ्ठा र सुर्खेतमा १ रोपनी  जग्गा रहेको छ ।

महोत्तरीको गौशाला गाइ फार्म पनि बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यहाँ २ सय बढी स्थानीय गाई, केही जर्सी र होलस्टेन गाई छन् । र्फममा २२ जनाले काम गर्छन् । बोर्डले यहाँबाट बजेट पठाउँछ । केही त्यही पनि आम्दानी हुन्छ ।

बोर्डका उपनिर्देशक अनिलराज पौडेलले सरकारी निकाय भएपनि बोर्डलाई बजेट नदिनु उचित नभएको बताए । सम्पत्ति हत्याउने चलखेल गरेकाले बोर्डलाई बजेट नदिइएको उनको भनाइ छ । ‘निकाय राख्ने, बजेट नदिने यो राम्रो भएन’ उनले भने, ‘बोर्डलाई निकम्मा बनाउने काम भयो ।’

आन्तरिक स्रोतबाट धान्न मुश्किल हुने बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रशासिनक खर्च धान्न नै धौधौ हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अन्र्तगत सहकारीको प्रवद्र्धन र  विकासकाका लागि बोर्ड स्थापना भएको हो ।

बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९, सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को मस्यौदा तयार पारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालायलाई बुझाएको थियो । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको लागि २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको खाका मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।

बोर्डले टिभी, रेडियो कार्यक्रम र पत्रिका सञ्चालन गरिरहेको छ ।  सहकारीका विविध क्षेत्रहरुको अध्ययन अनुसन्धान, साझेदारी, नमूना सहकारी विकास कार्यक्रम संचालन गरेको छ ।

सहकारी विकास कोष मार्फत सहकारी संघ, संस्थाहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि सुलभ तरिकाबाट ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । सहकारी क्षेत्रका नीतिगत कार्य र प्रवद्र्धनात्मक सहकारी विकासका लागि बोर्ड अहिले रहने/नरहने अन्योलको स्थितिमा छ ।

सरकारले बोर्डलाई  वार्षिक रुपमा प्रदान गर्दै आएको रकम नदिइ निकम्मा बनाउने र बोर्डको सम्पत्ति अरु निकायलाई बाढने चलखेल भएको बताइएको छ । बोर्ड खारेजीकोलागि सहकारी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको बोर्ड स्रातले बतायो । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने निश्चित देखिएको बोर्डका पदाधिकारी बताउँछन् ।