- ‘कसले षड्यन्त्र गर्यो, त्यो खुल्दै जाला, बोर्डको सम्पत्तिमा कसैको आँखा लागेको छ’,उनले भने,‘सहकारीका लागि आवश्यक पर्ने विकास बोर्ड र त्यसको सम्पत्ति मास्न पाइदैँन ।’

- सहकारी प्राधिकरण, आयोग, प्रतिष्ठान या कुनै नाममा निकाय स्थापना गर्न यसअघि नै बहस चलेको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेजीको संघारमा पुगेको छ । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि बोर्ड रहने कि नरहने भन्ने विषयमा अन्योल छ । विकास बोर्डका पदाधिकारी तथा केही सहकारीकर्मीहरु बोर्ड जोगाउन लबिङमा जुटेका छन् ।

सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले विकास बोर्डका लागि बजेट किन नराखेको भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग जफाव मागेको बताए । ‘हामी छलफकै क्रममा छौं’ उनले भने,‘उहाँहरुले आत्तिनुपर्दैन भन्नुभएको छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बोर्डको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘खारेज गर्ने लाइनमै बजेट नछुट्टिएको हो’ उनले भने । बोर्ड खारेज हुने÷ नहुने ठेगान नभएको उनले बताए । छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चार करोडको सिलिङ पठाएको थियो । तर बोर्डले ५ करोड ४४ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको थियो ।

बोर्डको १२ करोडको बजेट तलव भत्तामै खर्च हुँदै आएको छ । करिब ९० प्रतिशत तलब–भत्तामा खर्च हुने गरेको विकास बोर्डका पदाधिकारीहरु नै बताउँछन् । बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न खाले अध्ययन, अनुसन्धानका काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गर्न सकेको छैन ।

विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बोर्डका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्री, सहकारी मन्त्रीसँग छलफल भइरहेको र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताए ।

‘खारेज हुने या बजेट आउने भन्ने विषयमा अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ’ उनले भने,‘सकारात्मक जवाफ आएकाले बजेट आउने आशा छ ।’ बोर्डका तर्फबाट डेलिगेसन गएपनि अझै खारेज गर्ने या बजेट दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आइनसकेको पराजुलीले बताए ।

बोर्डको वार्षिक झण्डै १२ करोड मध्ये ६ करोड आन्तरिक स्रोतबाट उठ्छ । सदस्य सचिव पराजुलीले आफ्नै स्रोतबाट चलाउ पनि नभनेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले विकास बोर्डलाई बजेट नछुटिएको सत्य भएपनि थप छलफल र गृहकार्य भएकोबारे जानकारी नभएको बताए ।

बोर्डको प्रभावकारिता नभएको र अहिले बोर्ड आवश्यक नभएको बताइएको छ । मन्त्रालय स्थापना भएसँगै बोर्डका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । बोर्ड जोगाउन सहकारी क्षेत्रका शीर्षस्थ नेतृत्व पनि लागिपरेको छ । यसका साथै राजनीतिक तबरबाट पनि बोर्ड जोगाउन लबिङ सुरु भएको बताइएको छ ।

बोर्डका सअहध्यक्ष र सदस्य सचिव राजनीतिकरुपमा नियुक्त हुने प्रावधान छ । २०४९ सालमा दीपकप्रकाश बास्कोटा अध्यक्ष भएर बोर्ड स्थापना भएको हो ।त्यसपछि विभागीय मन्त्री अध्यक्ष र राजनीतिक नियुक्तीका आधारमा ४ वर्षका लागि सहअध्यक्ष नियुक्ती हुँदै आएका थियो ।

सहकारी प्राधिकरण, आयोग, प्रतिष्ठान या कुनै नाममा निकाय स्थापना गर्न यसअघि नै बहस चलेको थियो । तर सरकार ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । सार्वजनिक खर्च कटौती सम्बन्धी एक समितिले बोर्ड खारेज गर्न सुझाव दिए पनि बोर्ड खारेज गरिएको थिएन ।

बोर्डको १२ करोडको बजेट तलव भत्तामै खर्च हुँदै आएको छ । करिब ९० प्रतिशत तलब–भत्तामा खर्च हुने गरेको विकास बोर्डका पदाधिकारीहरु नै बताउँछन् । बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न खाले अध्ययन, अनुसन्धानका काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रथम अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाले जन्मी सकेको संस्था खारेज नहुने बताए । ‘कसले षड्यन्त्र गर्यो, त्यो खुल्दै जाला, बोर्डको सम्पत्तिमा कसैको आँखा लागेको छ’,उनले भने,‘सहकारीका लागि आवश्यक पर्ने विकास बोर्ड र त्यसको सम्पत्ति मास्न पाइदैँन ।’

‘सहकारीको विकासका लागि स्थापना भएको बोर्डको सम्पत्ति व्यवस्थापन नभई, सहकारीको हितका लागि प्रयोग नभई जथाभावी प्रयोग गर्न त पाइएन नि ।’ उनले भने ।