काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सहकारीका बाधक ऐेन संशोधन गर्ने बताएका छन् । ९९ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सहकारीको विकासमा अवरोध गर्ने कानुन संशोधन गर्ने उनले बताए ।

‘सहकारीलाई उत्पादनमा जान बाधा पर्ने ऐनहरु संशोधन गर्ने विषय मेरो प्राथमिकतामा छ’ उनले भने । गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण र रोजगारी सिर्जनामा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका बाधक ऐन, कानुन संशोधन गरिने बताए ।

‘सहकारी व्यवसायलाई बाधा पुयाउने ४७ वटा ऐनहरु सहकारीमैत्री बनाउनमा आप्mनो तहबाट भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु,’उनले भने, ‘राज्यले सहकारीलाई काम गर्ने वातावरण दिने हो, त्यसमा हामी लाग्नेछौं ।’ राज्यलाई सहकारीको सहयोग आवश्यक रहेको र निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले ग्रामीण क्षेत्रमा अभैm सहकारी विस्तार आवश्यक रहेको बताए । सहकारी धेरै भएको ठाउँमा एकीकरण र नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी संस्था विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गरिबी न्यूनिकरणमा सहकारीको योगदानको प्रशंसा गर्दै सचिव पाण्डेले ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी अभियान व्यवसायिक बन्नु पर्ने जोड दिए । सहकारीले राम्रा काम गर्दागर्दै पनि केही कमजोरीहरु पनि रहेको बताए ।

पाण्डेले सहकारीहरुले गरेको कमजोरीको रिर्पोट मन्त्रालयसम्म आउने गरेको बताए । सहकारीको असल अभ्यास अन्य सहकारीहरुले पनि अनुशरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयकी सह सचिच चन्द्रकला पौडेलले पुननिर्माणमा संयुक्त पहल भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । जुलाईको पहिलो शनिवार विश्वभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइएको छ । कोरोना महामारीबाट पुर्नउत्थान गर्नका लागि सहकारीको भूमिका र योगदानको विषयलाई महत्व दिदै यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइएको हो ।