काठमाण्डाै । गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज (सोमबार ) प्रदेश प्रमुख सीता पौडलले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई बेवास्ता गरिएको छ । जम्मा जम्मी ३ वटा बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी एक्लैलाइ विश्वास गरीएको छैन ।

साना तथा मझौला र स्थानीय लघु उद्यमहरु पनि सहकारी तथा नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी, कृषि, लघु उद्यम, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको लगानी र कार्यक्रमहरुको प्रतिफल समुदायसम्म विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिइने उल्लेख छ । यसका लागि निजी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भनिएको छ ।

र अन्तिम बुँदामा प्रदेशभित्र प्रचुर मात्रामा रहेको निगालो, बाँस र बेतमा आधारित उद्योग तथा कृषि र वन्यजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र अल्लो तथा लोक्ताबाट निर्मित सामग्री तथा उनबाट तयार पस्मिना, गलैँचा जस्ता निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

कार्यक्रममको कृषि बुँदामा कृषि तथा पशु पंक्षीजन्य उपजको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, पशु बधस्थल, कृषि बजार स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

विभिन्न बाली तथा वस्तुको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै मूल्य श्रृङ्खला प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ । ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

त्यसैगरी कृषि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जस्ता विषयमा निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । सहकारीकर्मीको फितलो लविङका कारण गण्डकी प्रदेशले सहकारी प्रति विश्वास नगरेको प्रष्ट देखिन्छ । बचत तथा ऋणमा मात्र सहकारीहरु केन्द्रित हुने गरेकोले उत्पादन क्षेत्रका विषमा पनि गण्डकी प्रदेश निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने देखिएको छ ।