काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मंगलबार नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशले सहकारीलाई साथ लिएर काम गर्ने अपेक्षा लिएको छ ।

के छन् प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी विषय

१, “म किसान, प्रदेशको शान” भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक/ कृषि उद्यमी/कृषि सहकारीलाई मुख्य मन्त्री उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारी पुरस्कारले पुरस्कृत गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सुरु गरिएको किसान सूचीकरण अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ ।

२, मुख्य बाली तथा वस्तुमा न्युनतम समर्थन मूल्म तोकिए बमोजिम निजी तथा सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा बजार संरचना, प्रशोधन भण्डारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार तीन वटै सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी तथा सहकारी मिलहरु संगको सहकार्यमा ब्यवसायीक धान प्रसोधन तथा भण्डारगृह (साइलो) निर्माण गरिनेछ र ब्रानबाट तेल निकाल्ने उद्योग स्थापना गरी दानाको कच्चा पदार्थमा समेत सुधार गरिनेछ ।

३, पूर्व पश्चिम राजमार्ग दाउन्ने–चिसापानी खण्ड लक्षित कृषि बजार ब्यवस्थित गरी स्थानीय रैथाने बाली तथा परिकार बिक्रिका लागि नीजि तथा सहकारी मार्फत कोसेली घर मिल्क पार्लर, एग्रोमार्ट स्थापना गरिने छ । कृषि ब्यवसायलाई बिस्तार गर्दै संजालहरुको सहकार्यमा मूल्य श्रृखलामा आधारित प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

४, “महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली” भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित  सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ । सहकारी विकास कोषलाई ब्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्नको लागि आयमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

५, सहकारी संघ संस्थाको प्रवद्र्धन र नियमनका लागि जिल्लास्तरमा संस्थागत ब्यवस्था र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । सहकारीका माध्यामबाट सहकारी गाउँ कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

६, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको दिर्घकालिन सोचको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी गैर सरकारी, सामुदायीक र सहकारी संघ संस्थाहरुको संयुक्त प्रयास, सहकारर्य र स्वामित्व प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि अपरिहार्य छ ।