कृषि र गैर कृषि उत्पादनहरुलाई बजार पहुँच तथा विचौलीयाको चंगलुवाट बचाउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा, न्यूनतम् मूल्य निर्धारण र ढुवानी नगद अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा प्राथमिकता युक्त दरमा खरिद तथा किसान र उपभोक्तका  सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

काठमाडाै । प्रदेश सभामा बिहीबार प्रदेश प्रमुख राजेश झा (अहिराज) ले प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत कार्यपत्रमा सहकारी मोडलको खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् । उनले सहकारी मार्फत वृहत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम संचालन गर्ने बताए ।

सहकारी अभियानलाई थप व्यवस्थित र सुढृण बनाउन सम्बद्ध सरोकारवाला हरुसँगको परामर्शमा “प्रादेशिक सहकारी प्रवद्र्धन नीति” तर्जुमा गरी प्रादशिक सहकारी कानूनको तर्जुमा तथा आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

के छ प्रदेश २ को नीतिमा सहकारीका बारेमा

१, एकीकृत कृषि उत्पादन प्रणालीमा केन्द्रित गरी सहकारी खेती (कोअपरेटिभ फार्मिङ ) र करार खेती (कन्ट्रयाक फार्मिङ), सहकारी करार खेती ( कोअपरेटिभ कन्ट्रयाक फार्मिङ ), सामूहिक खेती (ग्रुप फार्मिङ ) र चक्लावन्दी खेती माफित वृहत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम संचालन गरीनेछ ।

२, कृषि क्षेत्रमा आधारित साना र मझौला उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रका संस्थापनहरुलाई कर र शुल्क छुट, ऋणमा सहुलियतपूर्ण सुविधा तथा साना अनदुान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

३, प्रत्येक जिल्लाको कोरिडोरमा कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न नीजी, सहकारी र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विषेश कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

४, व्यावसायिक कृषि उद्यमी/व्यवसायी/सहकारी तथा प्राविधिक जनशक्तीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा बृति विकास तथा नवीनतम पविधिहरुको बारेमा जानकारी आदान प्रदानको लागि देश तथा विदेशमा संचालित प्रविधिहरुको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गराई सोको अनशुरण गरी वाली/वस्तुको उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि र व्यवसाय प्रर्वद्धनमा योगदान पुर्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण कार्यक्रम हरु संचालन गरिनेछ ।

सहकारिता सम्बन्धी सचेतना र कार्यगत क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहको सहभागितामा समन्वय गोष्ठी तथा सबै पालिकामा “स्थानीय सहकारी सहजकर्ता” तयार गर्न कम्तिमा स्नातक तह उर्तीण अगवुा सहकारीकर्मीहरुलाई दुईहप्ते विषेश “सहकारीता पशिक्षक प्रशिक्षण” प्रदान गररने छ ।

५, सहकारिताको माध्यमबाट प्रदेशको कृषि विकास, स्वरोजगारी एवं ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सार्थक एवं प्रभावकारी टेवा र्पुयाउनका लागि प्रदेशको सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या एवं चुनौती हरुको निराकरण गर्दै सहकारी अभियानलाई थप व्यवस्थित र सुढृण बनाउन सम्बद्ध सरोकारवाला हरुसँगको परामर्शमा “प्रादेशिक सहकारी प्रवद्र्धन नीति” तर्जुमा गरी प्रादशिक सहकारी कानूनको तर्जुमा तथा आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

६, प्रदेशको पालिका स्तरसम्म सहकारिता सम्बन्धी सचेतना र कार्यगत क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहको सहभागितामा समन्वय गोष्ठी तथा सबै पालिकामा “स्थानीय सहकारी सहजकर्ता” तयार गर्न कम्तिमा स्नातक तह उर्तीण अगवुा सहकारीकर्मीहरुलाई दुईहप्ते विषेश “सहकारीता पशिक्षक प्रशिक्षण” प्रदान गररने छ ।

साथै अन्त्तर प्रदेश सफल र अनुकरणीय सहकारी कार्यक्रहरुको अध्ययन भ्रमण मार्फत सहकारीकर्मीहरुको सिकाई अभिवृद्धि गरीनेछ । सहकारीता प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था तयार गरिनेछ ।

७, सार्वजनिक, नीजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं वृहत आधार सहितको औद्योगीक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याइ गरिवी न्युनीकरणमा सघाउ पुर्याइनेछ ।

८, प्रदेशका महत्वपुर्ण तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण सहितको प्रदेश आयोजना बैँकको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । यस अन्तर्गत सार्वजनिक, नीजी तथा सहकारिताको अवधारणा अनुरुप प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान दिन सकिने आयोजनाहरु समेटिएको छ ।

परियोजना बैँकको आधारमा प्रदेशका सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रदेशमा लगानीको लागि आकर्शित गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । सार्वजनिक, नीजी र सहकारी क्षेत्रको विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनीक नीजी साझेदारी ऐनको तर्जुमा गरिनेछ ।

९,कृषि र गैर कृषि उत्पादनहरुलाई बजार पहुँच तथा विचौलीयाको चंगलुवाट बचाउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा, न्यूनतम् मूल्य निर्धारण र ढुवानी नगद अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा प्राथमिकता युक्त दरमा खरिद तथा किसान र उपभोक्तका  सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।