सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन र बजारीकरणका लागि सहकारीको दरिलो साथ खोजेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारीको महत्वपूर्ण सहकार्य खोजेका हुन् ।

स्थानीय तहमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, हाट बजार, बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डार केन्द्र, दूध संकलन तथा प्रारम्भीक प्रशोधन केन्द्र, आधारभूत सेवा सहितको पशुसेवा र प्रशोधन केन्द्र, खाद्य भण्डार केन्द्र, कृषि सामग्री केन्द्र स्थापना स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी व्यवसायिक करार खेती, सहकारी र सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा दूग्ध उत्पादन, दाना, ह्याचरी, प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक मल, जैविक विषदी, बधशाला, श्रोतकेन्द्र विकास, सेलर चिस्यान केन्द्र, साइलेज तथा हे उत्पादन, कृषि औजार तथा उद्योगको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि मर्यादित, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र सुसाशनयुक्त सहकारीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रमहरु सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने घोषणा गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन, प्रशिक्षण, प्रवद्र्धन, एवम् संरचनागत सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् । कर्णालीले उत्पादन, उपभोग, श्रम तथा सीपमा आधारित स्वरोजगारमूलक एवम् नमूनायोग्य सहकारी प्रणाली स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ 

स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा सुपथ मूल्य पसल खोल्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, निर्यात र उपयोगमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ । उत्पादित वस्तुको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर्णाली कोशेली गृह सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।