बाग्मती प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम : उत्पादन बढाउन सहकारीसँग सहकार्य

बाग्मती प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम : उत्पादन बढाउन सहकारीसँग सहकार्य :: Sahakari Akhabar

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९को लागि आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।  प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

बाग्मती प्रदेश सहकारीले उत्पादन बढाउन सहकारीसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान, सहुलियत कर्जाकार्यक्रम ल्याएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत बाग्मती प्रदेशले दूध उत्पादक कृषकलाई सहकारीमार्फत प्रत्यक्ष अनुदान दिनका लागि रकम विनियोजन गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारीको साझेदारीमा तरकारी तथा फलफूल भण्डार गर्नका लागि ९ वटा शीत भण्डार बनाउने भएको हो । निर्माणाधिन शित भण्डार पनि यसै वर्ष सकिने बताइएको छ ।

हेटौडामा निर्माणाधीन पाउडर दूध कारखाना आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । उक्त कारखाना सञ्चालनमा सहकारीको सक्रियता बढी छ ।

हेटौडामा प्रदेशिक कृषि थोक बजार र चितवनमा चकलेटसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेशको तयारी छ ।

सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रदेश कानुन अनुरुप सहकारी संघसंस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि विविध सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ।

प्रदेश भित्र उत्पादित फलफुल तथा तरकारी भण्डारका लागि सार्वजनिक, निजी सहकारीसंगको साझेदारमा निर्माण सम्पन्न ९ वटा शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याइने छ भने निर्माणाधीन शीत भण्डारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।

गरिबको रेखामुनी रहेका समुदायको कवुलियती वन कार्यक्रममा घाँस र फलफूल खेति, बाख्रा पालन, सहकारी निर्माण, वनमा आधारित उद्योगको एकीकृत कृयाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रदेशको रणनीति छ।

स्वास्थ्य सहकारीद्धारा सञ्चालित अस्पतालबाट सुपथ मूल्यमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति छ । प्रदेशको पानी,प्रदेशकै नागरिको लगानी हुने गरी निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी अधिकतम् प्रतिफल लिन तथा प्रभावकारी नियमनका लागि जल उपयोग,नदी व्यवस्थापन तथा सिँचाई ऐन तर्जुमा गरि कार्यन्वयन सहकारीमार्फत गर्ने प्रदेशले योजना बनाएको हो ।

२०८५ साल सम्म बागमती प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गर्ने नीतिअनुरुप प्रदेश सरकारको लगानीमा प्रमुख सहरहरुमा विधुतीय बस सञ्चालन चार्जिङ स्टेसन लगायतका आवश्यक पुर्वाधारको प्रबन्ध गरिने छ र थप बिस्तारका लागि सरकार सहकारी निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसंग साझेदारी समेत गरिने छ ।




Leave a comment