प्रदेश एक र दुईको सरकारलाई महासंघको सुझाव

प्रदेश एक र दुईको सरकारलाई महासंघको सुझाव :: Sahakari Akhabar

बिराटनगर । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं वजेट सार्वजनीक गर्न लागेको छ । यसैक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी बजेटमा सहकारीलाई समेट्नु पर्ने विषयको सुझाव पेश गरेको छ । महासंघले प्रदेश एक र दुईको सरकारलाई सुझाव पेश गरेको हो ।

प्रदेश नं एक सरकारले यही जेठ २४ गतेदेखि बजेट अधिवेशन आह्रवान गरेको छ । महासंघले प्रदेश एकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं वजेटमा सहकारी अभियानको पन्ध्र बुँदे सुझाव बुझाएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश एकका मन्त्री राम रानालाई उक्त सुझाव बुझाएका हुन् ।

के छ सुझावमा
१, महासंघले बुझाएको सुझावमा  राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समन्वय र सहकार्यमा सहकारी संघ÷संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, योजना तर्जुमा तथा नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी स्थानीयस्तरमा उद्यमशिलता विकास, स्वरोजगार सिर्जना र गरिवी न्यूनीकरणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२, आम उपभोक्तालाई दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु नियमित एवंम सहज रुपमा उपलव्ध गराई कृतिम रुपमा हुने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी संघ÷संस्थाहरुले संचालन गरेका सुपथ मूल्य पसल (कोपसप) लाई वस्तु तथा सामानहरु आपूर्ति गर्न विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाचामा संचालन हुने थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई ढुवानीको साधन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि पूजीगत सहयोग उपलव्ध गराउनुपर्ने ।

३, बेरोजगार युवा तथा श्रमिकहरुको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भाव्यताको आधारमा “एक गाउ एक उत्पादन” मोडलमा बाझो जग्गाहरु समेत उपयोग हुने गरी सहकारी संघ÷ संस्थामार्फत स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अनुरुप एकीकृत सहकारी खेती सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका निम्ति प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा एउटा कस्टम हायरिंग सेण्टर सहित आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधिका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४, किसानहरुले उत्पादन गरेको चिया, अलैची लगायतका उच्च मूल्यका वस्तुहरुको सहकारीमार्फत प्रशोधन तथा आफ्नै व्राण्डमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वजारीकरण गर्न गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५, फलफूल, वहुवर्षीय नगदेवालीका लागि विरूवा सहितको सहकारीमार्फत नर्सरी प्रवद्र्धन, वाझो एवंम नदी उकासका जग्गामा तरकारी तथा फलफूल खेती प्रवद्र्धन गर्दै सहकारीमार्फत हरित उद्यमको विकास गर्नुपर्ने ।

६, सहकारी संघ÷संस्थाले संकलन गरेको तरकारी, फलफूल एवंम खाद्यान्न सहकारीमार्फत वजारीकरणका लागि सहकारी वजार केन्द्रको स्थापना र निर्यातका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका साथै निर्यातका आधारमा विशेष प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

सवैको स्वास्थ्य पहुचका लागि सार्वजनिक, निजी सहकारी अवधारणामा गैर नाफामुलक रुपमा सहकारी अस्पताल स्थापना एवंम संचालन गर्न पूर्वाधारको निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्न भन्सार छुट लगायतका सुविधाहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

७, सहकारी क्षेत्रबाट संकलन हुने दुधको खपतको लागि सरकारको ५० प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ५० प्रतिशत लगानीमा धुलो दुध कारखाना स्थापना एवंम संचालन गर्नुपर्ने ।

कोभिड १९ महामारीको राहतका लागि वैंक तथा वित्तीय संस्था एवं उद्योग व्यवसायलाई नेपाल सरकारले दिएको छुटसरह सहकारी संघ÷संस्थालाई प्रदेश सरकारद्वारा छुट दिनुपर्ने ।

८, विभिन्न विपदका समयमा सरकारबाट वितरण हुने विभिन्न प्रकारका राहतका कार्यक्रमहरू सहकारी संघ÷ संस्थामार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

९, नेपाल सरकारद्वारा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता निश्चित मापदण्डका आधारमा सम्भाव्य सहकारी संघ संस्थाबाट वितरण हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०, पुराना साझा सहकारी संस्थाका प्रयोग विहिन रुपमा रहेका स्थिर सम्पत्तिहरु जिल्ला सहकारी संघबाट संचालन हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११, प्रदेश सरकारद्धारा वनाइने विभिन्न समिति, उपसमिति एवंम अन्य समुहगत संरचना भएको क्षेत्रमा सहकारी अभियानका प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने (जस्तै कृषि, पशु, स्वास्थ्य, सामाजिक, अनुगमन, निर्माण आदि ) ।

१२, सहकारी संघ÷संस्थाको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१३, प्रदेश सरकारको मातहतमा मोरंगको कटहरीमा रहेको भवनमा विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई वजार संचालनमा दिएको भाडा छुटलाई निरन्तरता दिंदै संचालनका लागि पूजी तथा ढुवानीका साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।

१४, सहकारी क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि प्रदेश सहकारी संघलाई अनुसन्धान केन्द्र एवंम पुस्तकालय निर्माणका लागि वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

त्यसैगरी महासंघले प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पनि सुझाव पेश गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बिहिबार जनकपुरधाममा मुख्य मन्त्री राउतलाई प्रस्ताव बुझाएकी हुन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ को सहकारी अभियानलाई सुदृढिकरण गर्दै प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । त्यसैगरी प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई समेत प्रदेश २ को आगामी कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारीलाई समेट्नुपर्ने विषयको सुझाव पेश गरेको छ ।

मन्त्री शाहले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि आउने बजेट कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा महासंघसँग आवश्यक सम्झौता तथा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बताए ।




Leave a comment