गरिबी निवारण कोष : लागेन टुंङ्गो, तालमेल मिलाउन बाँकी 

गरिबी निवारण कोष : लागेन टुंङ्गो, तालमेल मिलाउन बाँकी  :: Sahakari Akhabar

अब ती समूहहरुले अरुको सहयोगमा नभई आफै सक्षम भएर सहकारीमार्फत काम गर्न सक्ने उद्देश्यले सहकारीमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको हो । ‘प्राविधिक विषय नमिलेकाले अझै सरकारको माथिल्लो तहबाटै छलफल गरी तालमेल मिलाउन बाँकी छ ।’ कार्यकारी निर्देशक अर्यालले भने ।

काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषद्धारा प्रवद्र्धित समूह सहकारीमा रुपान्तरणकोलागि गृहकार्य सुरु भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गरिबी निवारण कोष, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायले कोष खारेज गरी समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्न गृहकार्य थालेका हुन् ।

गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशिक नारायणप्रसाद अर्यालले कोष खारेजी प्रक्रियागत विषय पूरा गर्न तर्फ लागेको बताए । सम्पत्ति, जिन्सी, लेखा, कोषसँग सम्बन्धीत विषय अद्यावधिक गरी हस्तान्तरण विधि तय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘समूहलाई तथा समूहमा आबद्ध व्यक्तिलाई सहकारीकरण विधि तय गर्न लागेका छौं’ उनले भने,‘  असार भरी काम सक्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’ तर कार्यविधि कि नियमावलीबाट जाने भन्ने विषयमा अझै टुंग्गो लागेको छैन ।

कोष छुट्टै ऐन भएकाले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जान सकिने अवस्था नभएको कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् । लेखा, जिन्सी, अन्य अभिलेखसहित वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाउने कोषको तयारी छ ।

कोषबाट प्रवद्र्धित ३२ हजार समूह छन् । समूहसँग १९ अर्ब रकम छ । त्यसमध्ये १३ अर्ब विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सरकारले परिचालन गरेको हो । यो ६ अर्ब सदस्यले जम्मा गरेको रकम हो ।

कोषको समूह र रकम व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको भन्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक अर्यालले फरक व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताए ।

सदस्यलाई सहकारीमा लैजाने र उनीहरुकै नेतृत्वमा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने ध्येयले सहकारीमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

दातृनिकायको सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालित गरिबी निवरण कोष विगत २ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।

सरकारले २ वर्ष अघि नै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपनि मन्त्रालय मातहत अझै आउन सकेको छैन ।

कार्यकारी निर्देशक अन्जन पौडेले झण्डै ३ वर्षदेखि कोषका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । २ वर्ष अघि नै कार्ययोजना बनाएर समूह सम्बन्धीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपनि मन्त्रालय अन्र्तगत आउन सकेको छैन । सरकारले गरिबी निवारण कोष ऐन खारेज नगर्दा अन्योल सिर्जना भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कतिपय समूह स्थानीय तहलाई हस्तारण गरिएपछि सहकारीमा पनि सामेल भइसकेका छन् । कोषका गतिविधि अघि बढ्न नसकी अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक अर्यालले गरिबी निवारण कोषद्धारा प्रवद्र्धित समूहको सहकारीकरण कार्यक्रम राखेर परामर्श, बैठक, छलफल तयार गर्ने विषयमा बजेट विनियोजन गरेर सहकारीमा रुपान्तरण गर्न पहल गरिने बताए ।

भ्रष्टाचारको अखडाको रुपमा बदनामी कमाएको गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रम ६४ जिल्लाका ५ सय ५१ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।

समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरी आय अर्जन, गरिबी निवारण गर्ने अघिल्लो बजेटमै सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । कोषले निर्देशिका स्वीकृत गरेर समूह तहमा हस्तान्तरण भइसकेको पौडेलले बताए । नियमन, परिचालन गर्न चिठी सहित विवरण हस्तान्तरण गरेको उनको भनाइ छ । तर तहले उक्त गतिविधि थप अघि बढाउन सकेनन् ।

३२ हजार समूहमध्ये चार पाँच हजारको संख्यामा सहकारी हुन सक्ने पौडेलले बताए । एक समूहमा परिवारका एक जना गरी २५ जनासम्म बस्दै आएका थिए ।

कोष नरहने सरकारको लाइन रहेपनि यसको दायित्व, संरचना, के हुने टुंग्गो नलागेकोले कार्यक्रम केही नभएपनि कोष अस्तित्वमा रहिररहेको उनले बताए ।

कोषका समूहबाट साना पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास गरी, विउ पुँजीका रुपमा सिड मनी दिएर आय आर्जन गराउँदै आएको थियो ।

समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरी आय अर्जन, गरिबी निवारण गर्ने अघिल्लो बजेटमै सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कोषले निर्देशिका स्वीकृत गरेर समूह तहमा हस्तान्तरण भइसकेको पौडेलले बताए । नियमन, परिचालन गर्न चिठी सहित विवरण हस्तान्तरण गरेको उनको भनाइ छ । तर तहले उक्त गतिविधि थप अघि बढाउन सकेनन् ।

कोष छुट्टै ऐन भएकाले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जान सकिने अवस्था नभएको कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् । लेखा, जिन्सी, अन्य अभिलेखसहित वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाउने कोषको तयारी छ ।

कोषबाट प्रवद्र्धित कार्यक्रमबाट निम्न वर्गका व्यक्तिको क्षमता विकास गरी समुदायस्तरमा उत्पादन, आय आयर्जन, स्वरोजगारी, नेतृत्व विकास हुनुका साथै ग्रामीण विकास पूर्वाधारका काम भएका छन् ।

अब ती समूहहरुले अरुको सहयोगमा नभई आफै सक्षम भएर सहकारीमार्फत काम गर्न सक्ने उद्देश्यले सहकारीमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको हो ।

‘प्राविधिक विषय नमिलेकाले अझै सरकारको माथिल्लो तहबाटै छलफल गरी तालमेल मिलाउन बाँकी छ ।’ कार्यकारी निर्देशक अर्यालले भने ।

अहिलेसम्म गरिबी निवारण मन्त्रालय निश्चित नभएपनि आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल सुरु भएको बताए । अर्याल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर वैशाखको निषेधज्ञा अघि कोषको थप जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन् । 
 




Leave a comment