प्रतिवेदन नबुझाउने जिल्लामा सबैभन्दा बढी झापाका सहकारी रहेका छन् । झापाका २०६ वटा संस्थाले बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसै गरी मोरङका ८६, सुनसरीका ४६ संस्थाले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । इलामका ४३, पाँचथरका २७, तेह्रथुमका २६ संस्थाले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैनन् । उदयपुरका १९, ओखलढुङ्गाका १९, खोटाङका १३ ताप्लेजुङका ११ धनकुटाका १६ संस्थाले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसै गरी भोजपुरका १६, सङ्खुवासभाका १६ र सोलुखुम्बुका १२ संस्थाले पनि वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौँ । प्रदेश एक भित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई जेठ मसान्त भित्र संस्थाको विवरण बुझाउन सहकारी कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ ।

आज २३ गते आइतबार सूचना प्रकाशन गरी कार्यालयले जेठ मसान्त भित्र संस्थाको प्रतिवेदन नबुझाए निष्क्रिय संस्थाको सूचीमा राखिने जनाइएको छ । सूचनामा यस अघि पटक पटक सूचना जारी गरी तथा सम्पर्क व्यक्ति तोकेर संस्थाहरूलाई विवरण बुझाउन भने पनि बेवास्ता गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश एकमा रहेका १०४१ सहकारी संघ संस्था मध्ये सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ४८९ सङ्घ संस्थाले मात्र विवरण बुझाएको सूचनामा उल्लेख छ । कार्यालयले विवरण नबुझाउने सहकारी सङ्घ संस्थाको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

संस्थाले जेठ मसान्त भित्र जरिवाना तिरेर इमेल मार्फत संस्थाको सम्पूर्ण विवरण बुझाउन सकिने जनाएको छ । प्रतिवेदन नबुझाउने जिल्लामा सबैभन्दा बढी झापाका सहकारी रहेका छन् । झापाका २०६ वटा संस्थाले बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसै गरी मोरङका ८६, सुनसरीका ४६ संस्थाले पनि विवरण बुझाएका छैनन् ।

इलामका ४३, पाँचथरका २७, तेह्रथुमका २६ संस्थाले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैनन् । उदयपुरका १९, ओखलढुङ्गाका १९, खोटाङका १३ ताप्लेजुङका ११ धनकुटाका १६ संस्थाले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसै गरी भोजपुरका १६, सङ्खुवासभाका १६ र सोलुखुम्बुका १२ संस्थाले पनि वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

सहकारी सङ्घ संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा गरी, साधारण सभा सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र साधारण सभाले पारित गरेको प्रतिवेदन नियमक निकायलाई बुझाईसक्नु पर्ने कानुन छ ।

कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि  संस्थाहरूले अटेर गरेपछि अन्तिम पटक सूचना जारी गरेको जनाएको छ । सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सवै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।