सहकारी मार्फत रचनात्मक काम गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको

‘कार्यान्वयनको पाटोमा लबिङ नपुगे कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।’

काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनमा महासंघले लबिङ गर्ने भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा महासंघका सवै सुझाव नसमेटिए पनि सहकारीको उचित सम्बोधन भएकोमा स्वागत गर्दै महासंघले कार्यान्वयन गर्न लबिङ गर्ने भएको हो ।

रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उद्यमशीलता लगायत आर्थिक सशक्तीकरण गर्न सहकारीलाई राज्यले महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ मानेको बताइएको छ । तर सहकारीको ध्यान उत्पादनमा छैन । पैसा किनबेचमा मात्र सहकारीको ध्यान गएको छ ।

यसले उद्यमशीलता समेत विकास हुन नसकेको निष्कर्ष रहेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको बजेट छलफलमा बोल्ने वक्ताहरुले उत्पादन, बजारीकरण र उद्यमशीलता निर्माण गर्न बजेटले सम्बोधन गरेको बताए । सहुलियत कर्जा, अनुदान र टिडिएस कर कट्टा गर्न नपर्ने लगायतका व्यवस्था राम्रा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

केशवप्रसाद बडाल

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी आर्थिक विषय मात्र नभइ धेरै क्षेत्र समेट्ने भएकाले सहकारी मार्फत रचनात्मक काम गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको बताए ।

‘सहकारी धेरै क्षेत्रको क्रस कटिङ विषय हो’ धेरै मन्त्रालयबाट सहकारीले काम गर्न सक्छन् ।’ बजेटको तमाम क्षेत्रमा सहकारी जोडिने भएकाले सहकारीले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । २८ हजार सहकारी स्थानीय तहमै रहेकाले सहकारीकर्मीले लबिङ गरेर सहकारीमार्फत काम गर्न ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । 

मिनराज कँडेल

महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले यसपालिको बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा फोकस गरेको भन्दै सहकारीका विषय पनि उचित रुपमै समावेश भएको बताए ।

‘कार्यान्वयन चुनौती हुन सक्छ, तर निरन्तर लबिङ गरेमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’ उनले भने । अरु क्रस कटिङ इसु पनि भएकाले अन्य सरोकार क्षेत्रका मन्त्रालयमा पनि लबिङ गर्ने उनले बताए ।

‘सबैले आफ्नो ठाउँमा लबिङ गर्दै जानुपर्छ’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको पाटोमा लबिङ नपुगे कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।’

बजेटमा सम्बोधन नभएका कतिपय  विषय राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिबाट प्रत्यक्ष अथवा त्यस पश्चात सहकारी विभागबाट जारी हुने निर्देशन पश्चात सम्बोधन हुने बताए ।

नेशनल गेटवे, भुक्तानी फर्छाैट प्रणालीमा जोडिन विभागले कार्यविधि बनाएर जान सक्ने विषय आएकाले लबिङ गरी कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

सहकारीलाई डिजिटाइजेसनमा जान माहोल बन्दै गएको उनले भने । कर्जा सूचना केन्द्र र एकीकरण, बजेटमा सम्बोधन नभएपनि ऐनमै समावेश भएकाले कार्यान्वयनमा जान लबिङ गर्ने उनले बताए ।

गरिबी निवारण कोषका ३२ हजार समूहसँग  १३ अर्ब सरकारको र ६ अर्ब  सदस्यको बचत रहेको सुनाउँदै कँडेलले त्यसबाट कम्तिमा ४ सय सहकारी बन्न सक्ने बताए ।

उक्त समूहबाट एक पालिकामा एउटा भन्दा बढी सहकारी गठन हुन नसक्ने तर एकीकरणबाट अभियानसँग जोडिने उनले बताए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्यार्थीलाई ल्यापटप, शैक्षिक कर्जा, अनुदान राज्यले सहकारीमार्फत गराउन लबिङ गर्ने उनले भने ।

ओमदेदवी मल्ल

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेदवी मल्लले बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने चुनौती रहेको बताइन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न एकद्धार प्रणालीमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कृषि धेरै समेटिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘कृषिमा मात्रै जोड दिएको हो कि भन्ने लागेको छ । सहकारीको हाउजिङमा पनि काम गर्नुपर्छ ।’ प्रवद्र्धन कोषको प्रयोग गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारीबाट उत्पादन हुने तर उद्योग महासंघ मार्फत बेच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सहकारीलाई छुट्टै ट्रेडमार्क दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

रमेशप्रसाद पोखरेल

महासंघका उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले विगतका वर्षहरुमा धेरै समय खर्चिनुपरे पनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीमार्फत केही विषय सम्बोधन हुन थालेको बताए ।

सहुलियत कर्जाले सहकारीलाई उत्पादनमा जान प्रेरित गरेको उनले भने । ‘यसले उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।’ उनले भने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहकार्य गरी कार्यान्वयन गर्न सके सफल भइन्छ ।’ 

कृषि र सहकारी बाहेक अन्य मन्त्रालयसँग पनि जोडिएर काम गर्न सकिने उनले बताए ।  चालू आवमा १२ खर्बको आयात भएको भन्दै सहकारीले उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

केबी उप्रेती

बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले टिडिएस र कर्जा लगानी बैंकको मौद्रिक नीतिमा ल्याउन पहल गर्ने बताए । विशेष कायर्ययोजना बनाएर  बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनलेभने । कोषको समूह सहकारीमा आउँदा फाइदा हुने भएपनि क्षमता विकास गर्न एकीकरण हुनुपर्ने उनले बताए ।

उद्धव सापकोटा

बागमती प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बजेटमा अनुदानको विषय कमी भएको बताए । सहकारी एकीकरणमा जोड दिदैँ प्रदेशमा पनि महासंघको लबिङ हुनुपर्ने उनले बताए ।

उद्यमशीलता र सशक्तीकरणको विषय धेरै क्षेत्रबाट आएकाले सहकारीले क्यास गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्यानमा दर्ता, गर्न लबिङ गर्नुपर्ने भन्दै कोषको समूह कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् ? त्यो सोचनिय भएको उनको भनाइ छ ।

रामबहादुर जिसी

राष्ट्रिय सहकारी बैंक गण्डकी प्रदेश सञ्चालक रामबहादुर जिसीले बजेटले उत्पादनका सहकारीलाई राम्रो सम्बोधन गरेको भएपनि पहुँच नपुग्नेहरु छुट्न सक्ने उनकाे भनाइ थीयाे ।

चित्राकुमारी सुब्बा

महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले रोजगारी र उद्यमशीलता निर्माणमा सहकारीको योगदान बढ्ने बताइन् । कृषि उत्पादन बढ्ने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ । धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशत अनुदान सकारात्मक भएको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम पनि सहकारीबाट गर्न सकिने उनले बताइन् । उनले महासंघले बुझाएका १९ बुँदे सुझावका बारेमा जानकारी दिएकी थिइन् ।