काठमाडौं । गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएका छन् । २९ हजार समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने र उक्त समूमममा रहेको रकम बिउपुजीको रुपमा लगाइने भएको छ ।

सरकारले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन, सहकारीमा आवद्ध गरी उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन सहुलियत कर्जा दिने भएको हो । स्थानीय कच्चापदार्थ भण्डार, प्रशोधन र कृषि उत्पादमा प्रोत्साहन गरी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।

रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । साझा सहकारीहरुलाई पूनर्संचालन गर्न अनुदान ब्यवस्था गरिएको छ । धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न सहकारीलाई ३५ प्रतिशत अनुदान दिने जनाएका छन् । सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ८ अर्व २१ करोड रकम विनियोन गरिएको छ ।