अहिले लघुवित्तका सदस्यलाई ऋणको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट लगायतका अन्य सेवा दिने भए पनि सहकारी यो विषयमा आश्वासन पनि नदिनु दुखद भएको सदस्यको गुनासो छ । यसले सहकारी प्रति सदस्यको विश्वास घट्ने खतरा छदै छ भने प्रत्यक्ष रूपमा सदस्य मारमा परेका छन् ।

काठमाडौँ । कोरोना कहरको दोस्रो लहरले मुलुक त्रसित भएको बेला अधिकांश उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय ठप्प प्राय छन् । अत्यावश्यक सेवामा समेत असर परेको छ ।

बैक वित्तीय संस्थाको सेवासमेत प्रभावित भएको छ । चाहेर पनि ती संस्थाहरूले सेवा प्रवाह गर्न पाएका छैनन् । अभिभावक सङ्घहरूको कमजोर लबिङका कारण अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारीहरूले पनि दैनिक कार्यालय खोलेर सेवा दिने अवस्था नभएपछि संस्थाहरूले सम्पर्क व्यक्ति मार्फत सेवा दिएका छन् ।

सरकारको निषेधाज्ञामा समेत सहकारीले अरू बैङ्क वित्त संस्थाहरूले जस्तो खुलेर सेवा दिन सकेका छैनन् भने प्रशासनले रोक्दा राेक्दैपनि सहकारीको आफ्नै पहलमा सातामा दुई दिन, बिहान बेलुकाजस्तो समय तालिका तोकेर सेवा प्रवाह गरेका छन् । केही संस्थाले सञ्चालन गरेको प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल कारोबार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २९ हजार ८ सय ८६ संस्थामा ७३ लाख ७ हजार ४६२ सदस्य रहेका छन् भने सहकारी मार्फत ४ खर्व २६ अरब २६ करोड ऋण परिचालन भएको छ ।

सहकारीका अभिभावक निकायका रूपमा २१ वटा केन्द्रीय सङ्घ महासङ्घ र बैङ्क रहेको छ । त्यसै गरी नियामक निकायका रूपमा रहेको मन्त्रालय र सहकारी विभागका साथै स्थानीय तहगत संरचना पनि छ । बन्दाबन्दीको दोस्रो लहर सुरु भएको २ महिना बितिसक्दा पनि यी निकाय मौन छन् ।

सदस्य कालागि बन्दा बन्दीको समयको ऋण लगायतका विषय कुनै निकायबाट पनि निर्देशन वा सल्लाह नहुँदा सहकारीहरू अलमलमा परेका छन् । लघु वित्त संस्थासङै प्रतिस्पर्धी मानेको सहकारी क्षेत्रले राष्ट्र बैङ्कले लघु वित्त संस्थाको ब्याजमा हेरफेर गर्दा बाध्यता बस ब्याजदर परिवर्तन गरेका थिए ।

अहिले लघुवित्तका सदस्यलाई ऋणको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट लगायतका अन्य सेवा दिने भए पनि सहकारी यो विषयमा आश्वासन पनि नदिनु दुखद भएको सदस्यको गुनासो छ । यसले सहकारी प्रति सदस्यको विश्वास घट्ने खतरा छदै छ भने प्रत्यक्ष रूपमा सदस्य मारमा परेका छन् ।

सहकारी बाहेकका वित्तीय संस्था कालागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा छाता सङ्घहरूले निर्देशन जारी गरिसकेका छन् । तर सहकारीका निकायबाट यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय आएको छैन । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २९ हजार ८ सय ८६ संस्थामा ७३ लाख ७ हजार ४६२ सदस्य रहेका छन् भने सहकारी मार्फत ४ खर्व २६ अरब २६ करोड ऋण परिचालन भएको छ ।

के छ राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा

राष्ट्र बैङ्कले निषेधाज्ञा अवधिभर ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । निषेधाज्ञाको अवधि र निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म कर्जा उठाउने र लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यसै गरी निषेधाज्ञाको अवधिमा किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने समेत नीतिमा उल्लेख छ ।

यसै गरी निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइनबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने समेत केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

के भन्यो लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा सापटी लिएका ग्राहकले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज छुट पाउने भएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले बिहीबार उक्त निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सदस्य संस्थालाई परिपत्र गरेको छ ।

‘वैशाखदेखि असारसम्म भुक्तानी हुने नयाँ–पुराना सबै ब्याजमा ग्राहकले १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । अघिल्लो पटकको कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपले बढिरहेको समयमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याज छुट दिएका थिए ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको पनि सूचना

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले पनि बैङ्किङ समय घटाउने निर्णय गरेको छ । सङ्घले सूचना जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको छ । ग्राहक र कर्मचारीको सुरक्षाका लागि उपलब्ध र सम्भव भएसम्मका अझ थप उपाय अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

अघिल्लो पटक जस्तै यस पटक पनि कोभिड–१९ का पीडित ऋणीले राहत तथा सुविधा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले गत वर्ष पनि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि भाका बढाउनुका साथै कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको थियो ।