काठमाडौँ । सरकारले पहिलो पटक २०६९ मा सहकारी नीति बनायो तर कार्यान्वयन गर्न भने कसैको ध्यान गएन । सहकारी आन्दोलनले पसल थापेर पैसा सङ्कलन गर्ने र व्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने भन्दा रचनात्मक काम गर्न सकेन ।

नीतिमा सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागले चासो नदेखाएपछि सहकारी अभियान पनि चुप लागेर नै बस्यो ।

नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ तर न त नीति कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरियो, न त अनुगमन नै ।

कार्यान्वयनको पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र विवरण सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म समीक्षा त परकै कुरा, नीति कागजको खोस्टो बाहेक अरू केही हुन सकेन ।

नीति पारित भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि ३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुनु विडम्बना बन्न पुगेको छ । कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने भनिए पनि उसले सहकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

नीतिमा आधारित कार्यान्वयन कार्य योजनामा १७१ क्रियाकलापहरू समावेश छन् । बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्न लागेको दाबी गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०६९ साल माघ २४ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि चासो नदिनु विडम्बना, बजेट सक्ने मेलो मात्र भएको सरोकार वालाहरुको बुझाई छ ।

नीतिले सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति, व्यावसायिक पशुपालन तथा पशुजन्य उद्योग व्यवसाय, वनजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्यालय सञ्चालन, व्यावसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण केन्द्र र परामर्श सेवा, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकारण उत्पादन तथा बिक्री र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य उद्योग व्यवसायहरू गर्न सकिने उल्लेख छ ।

पर्यटन, यातायात, जग्गा तथा आवास, सञ्चार, ऊर्जा, बिमा, खुद्रा तथा थोक पसल, जडीबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, सीपमूलक घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सम्भाव्यताका आधारमा अन्य उद्योग व्यवसाय गर्न सकिने भए पनि झन्डै ८० प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रित भएका छन् ।

कार्यान्वयनमा चासो नदेखाई पुनः संशोधनको बखेडा झिक्नु राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको सरोकारवालाहरुको मत छ  । अध्ययन अनुसार २७ प्रतिशतको कार्यान्वयन सुरु भए पनि पूरा भएको छैन । नीतिमा उल्लेख भएको ३ प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको केही समयअघि अध्ययन सार्वजनिक भएको थियो

हरेक ५ वर्षमा नीति पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा नआई पुनरावलोकन गर्न खोज्नु बजेट सिद्ध्याउने र काम देखाउने खेल मात्र हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नीति पुनरावलोकन गर्न चासो बढाएको छ । तर उसले कार्यान्वयन गर्न कुनै तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।

बोर्डको अध्ययन अनुसार नीतिको कार्यन्वयनको अवस्था फितलो देखिएको छ । ३ प्रतिशत मात्रै नीति कार्यान्वयन हुँदा ६७ प्रतिशत कार्य आरम्भ नै भएको छैन । कार्यान्वयनमा चासो नदेखाई पुनः संशोधनको बखेडा झिक्नु राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको सरोकारवालाहरुको मत छ  ।

अध्ययन अनुसार २७ प्रतिशतको कार्यान्वयन सुरु भए पनि पूरा भएको छैन । नीतिमा उल्लेख भएको ३ प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको केही समयअघि अध्ययन सार्वजनिक भएको थियो ।

नीतिमा आधारित कार्यान्वयन कार्य योजनामा १७१ क्रियाकलापहरू समावेश छन् । बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्न लागेको दाबी गरेको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०६९ साल माघ २४ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि चासो नदिनु विडम्बना, बजेट सक्ने मेलो मात्र भएको सरोकार वालाहरुको बुझाई छ ।