काठमाण्डौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको संयुक्त नयाँ आदेशमा पनि सहकारीलाई सम्बोधन भएको छैन् । सहकारीको सेवाका विषयमा प्रशासनले केही नबोलेपछि सहकारी संस्था कार्यालय खोलेर सेवा दिने की नदिने अन्योलमा रहेका छन् ।

अत्याबश्यक सेवा संचालन गर्ने प्रशासनको नयाँ निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले २५ प्रतिशत शाखा कार्यालय मात्र खोल्न पाउने भनिएको छ । यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयहरूले २० प्रतिशत जनशक्ति (कर्मचारी) प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने छ । त्यसको विवरण दैनिक रूपमा राष्ट्र बैङ्क र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि सीमित सवारी पास मात्र उपलब्ध गराइने आदेशमा उल्लेख भएपनि सहकारीका कर्मचारीलाइ के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । सहकारी संस्था सञ्चालनको विषयमा भने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केही बोलेका छैनन् ।

सहकारीका बारेमा सरकारले केही नबोल्दा सहकारीकर्मीहरु अब संस्था चलाउन कठिन हुन थालेको बताउछन् । यस अघि जोखिम मोलेरै भएपनि सहकारी का कर्मचारी तथा संचालक परिचयपत्रका आधारमा कार्यालय आऊ जाऊ गर्दै आएका थिए ।

तर नयाँ निर्देशनमा सहकारी बारे मौन देखिए पछि अन्यौल बढेको हो । यस अघि जिल्ला प्रशासनले नेपाल राष्ट्र बैकबाट बैकिङ कारोबार स्विकृति पाएका सहकारी संस्थाका कर्मचारीलाई सवारी पास तथा परिचय पत्रका आधारमा कार्यालय जान पाउने भनिएको थियो ।

नेपालमा राष्ट्र बैकबाट बैकिङ कारोबार स्विकृति पाएका एउटा पनि सहकारी संस्था छैनन् । सहकारीका माउ निकायको कमजोर पहलका कारण सहकारीले सेवा दिन नपाएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् ।