काठमाडौँ । प्रदेश १ मा सेवा केन्द्र र कार्यक्षेत्र विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न मापदण्ड ल्याइने भएको छ । व्यापार गर्ने होडले सहकारीले धमाधम सेवा केन्द्र र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न थालेपछि कडा मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो । सहकारीका सेवा केन्द्र सहर बजार मुखी तथा बचत सङ्कलन र ऋण लगानीमा मात्र केन्द्रित भएकाले मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो ।

सेवा केन्द्र र कार्यक्षेत्र निरुत्साहित गर्ने गरी सहकारीको मापदण्ड ल्याउन लागिएको प्रदेश १ रजिस्ट्रार बलराम निरौलाले बताए । उनले भने ‘मन्त्रीको टेबलमा पुगेको छ, एक हप्ताभित्र मापदण्ड स्वीकृत भएर आउँला ।’ सहकारीले धमाधम एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सेवा केन्द्र खोलेर व्यापार गरिरहेको उनले बताए ।

मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई २ वटा पालिका  र उत्पादन र बजारीकरणमा गएका सहकारीलाई २ वटा जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सेवा केन्द्रको हकमा अर्को जिल्लामा तीन सय सदस्य भएको ठाउँमा कार्यक्षेत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निरौलाले पछिल्लो समयमा सहकारीलाई सेवा केन्द्रको स्वीकृति दिन रोकिएको बताए । ‘म आउनु अघि जथाभाबी स्वीकृति दिइएको रहेछ’ उनले भने, ‘त्यो गल्ती नै हो, अहिले सेवा केन्द्र खोल्न कडाइ गरेका छौँ ।’ प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयले ७७ जेठ देखि सेवा केन्द्र र कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिन रोकेको छ ।

‘सेवा केन्द्रको नाममा व्यापार गर्ने बढेकाले सेवा केन्द्र रोकिएको हो ।’ उनले भने । मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई २ वटा पालिका  र उत्पादन र बजारीकरणमा गएका सहकारीलाई २ वटा जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सेवा केन्द्रको हकमा अर्को जिल्लामा तीन सय सदस्य भएको ठाउँमा कार्यक्षेत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्ड स्वीकृति भएर आएपछि सेवा केन्द्रको नाममा विकृति अन्त्य हुने र कार्यक्षेत्र बढाउन भइरहेको होडबाजी रोकिने प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयको ठम्याई छ । त्यसै गरी प्रदेश १ ले सहकारीको सघन अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

सदस्य केन्द्रीयताका आधारमा सहकारीको अनुगमन गर्ने अन्तिम तयारी भए पनि कोभिडले असर गरेको रजिस्ट्रार निरौलाले बताए । ‘सबैभन्दा ठुलो कारोबार गर्ने सहकारी विशेष प्राथमिकता परेका छन्’ उनले भने ।

त्यस्तै प्रकृति अनुसार काम भए नभएको पनि अनुगमन गरी नाम एउटा काम अर्कै राखेकालाई विषय अनुसार रूपान्तरण गर्ने अभियान चलाउन लागिएको उनले बताए । 

प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहकारीको क्षमता विस्तार गर्दै अनुगमनमा जोड दिने भएको छ । प्रदेशमा रहेका १ सय ३७ स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई यस वर्ष सहकारीको प्रारम्भिक तालिम र अर्को वर्ष सहकारीको लेखा र पल्स तालिम दिने योजना बनाएको छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहकारीको क्षमता विस्तार गर्दै अनुगमनमा जोड दिने भएको छ । प्रदेशमा रहेका १ सय ३७ स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई यस वर्ष सहकारीको प्रारम्भिक तालिम र अर्को वर्ष सहकारीको लेखा र पल्स तालिम दिने योजना बनाएको छ । 

स्थानीय तहसँग सम्पर्क बढाउने, दर्ता र नियमनमा एकरूपता ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । अधिकांश स्थानीय तह सक्षम नभएकाले सहकारी शाखालाई सक्रिय बनाउने, नीति, कार्यविधि बनाउन सघाउनुका साथै तालिम दिने गरेको प्रदेश १ रजिस्ट्रार को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश १ अन्तर्गत१ हजार ४३ संस्था छन् । ती संस्थामा ३ लाख ८० हजार सदस्य छन् । २० अर्ब बचत सङ्कलन गरी सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सहकारीको ६ अर्ब सेयर पुँजी र ४ अर्ब संस्थागत पुँजी छ ।

संस्थाले २० करोड खरिद बिक्री कारोबार गरेका छन् । सदस्यको उत्पादन बजारमा बिक्री गर्ने भन्दा मल, बिउ, लगायत सदस्यलाई बिक्री गर्ने कारोबार बढी छ । यहाँका संस्थाले ४ हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले सहकारीको तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।