कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी सङ्घलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश सङ्घलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी सङ्घलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घलाई १० प्रतिशत उपलब्ध हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । कोषको रकम हरेक वर्षको दुई चोटी वितरण हुन्छ । असार मसान्त र पुस मसान्तमा कोषको रकम वितरणका लागि सूचना जारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । महासङ्घको सिफारिसका आधारमा अन्य सङ्घले रकम पाउने छन् ।

काठमाडौँ । मुलुकको अधिकांश भाग करोना कहरको त्रासमा दोस्रो पटक बन्दा बन्दी (लकडाउन) मा रहेको छ । कल कारखाना, उद्योग व्यवसाय बन्द रहे पनि अत्यावश्यक सेवा आंशिक रुपमा मात्र सञ्चालन भएका छन् ।

प्रशासनको निर्देशनमा सहकारी संस्था अत्यावश्यक सेवामा नपरेपछि जोखिम मोलेरै केही सहकारीहरूले मात्र सेवा प्रवाह गरेको पाइन्छ । सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायले पहल नगर्दा सहकारीले कार्यालय खोलेर सेवा दिन पाएका छैनन् । तर सहकारी मन्त्रालय भने यस्तो अवस्थामा सहकारी महासङ्घ मार्फत सहकारीबाट रकम असुल्न लागेको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी महासङ्घलाई सहकारी सङ्घ संस्थालाई मन्त्रालयमा रहेको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाउन पत्र लेखेको छ । मन्त्रालयको ०७७ चैत्र १२ गतेको पत्र अनुसार महासङ्घले १८ गते सहकारीलाई जानकारी गराउँदै पत्र लेखेको थियो ।

मन्त्रालयले ०७७ असार १५ गते सूचना प्रकाशन गरी सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुटाएको रकम मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गरी जानकारी गराउन भनेको थियो । तर धेरै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले अझैसम्म पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा नगरेको हुनाले मन्त्रालयले महासङ्घलाई गुहारेको हो ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा छुट्टाइसकेपछि बाँकी रहेको नाफाबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले २०७६ मै सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएर कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ७५/७६  को रकम सहकारीले जम्मा गरेका हुन् ।

सहकारी व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालयमा रहने गरी स्थापना भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा झन्डै ४ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म ३ करोड ७७ लाख २२ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ जम्मा भएको हो ।

तर कति संस्थाले उक्त रकम जम्मा गरेको मन्त्रालयले तथ्याङ्क राखेको छैन । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार भदौ ३ गतेसम्म एक हजार एक सय संस्थाले ६२ लाख रकम जम्मा गरेका थिए ।

त्यसपछि रकम जम्मा गर्नेको तथ्याङ्क मन्त्रालयले राख्न सकेको छैन । मन्त्रालयले भदौ यता कुन सहकारीले कति रकम जम्मा गरे भन्ने तथ्याङ्क राख्न छोड्दा कोषको व्यवस्थापन भद्रगोल देखिएको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र सहकारीहरूले साधारण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र साधारण सभा सकेको १५ दिनभित्र नियामक निकायलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण गत वर्ष सहकारी विभागले साधारणसभामा लचकता अपनाए पनि सहकारीले साधारण सभाको प्रतिवेदन नियामक निकायमा पेस नगरेका कारण कोषमा योगदान गर्ने सहकारीको सङ्ख्या आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

साधारण सभाबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन भएको १५ दिनभित्र सहकारी संस्थाले मन्त्रालयले खोलेको कोषको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा रकम जम्मा गरेको जानकारी कोष प्रमुखलाई सहकारीले दिनुपर्छ ।

सहकारीले लेखा परीक्षण सकेको ३० दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा लेखा परीक्षण नगरी साधारण सभा अघि नै रकम जम्मा गरी त्यसको फरफारख पछि गर्न सकिने प्रावधान रहे पनि धेरै सहकारीले कोषमा रकम जम्मा नगरेको बुझिएको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा छुट्टाइसकेपछि बाँकी रहेको नाफाबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले २०७६ मै सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएर कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ७५/७६  को रकम सहकारीले जम्मा गरेका हुन् ।

यसरी हुन्छ कोष सञ्चालन 

सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन समितिमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष, सहकारी मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष, विभागका रजिस्ट्रार रहनेछन् ।

कोषको प्रमुखमा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख (उपसचिव) रहने व्यवस्था छ । कोषको कारोबार गर्न कोष प्रमुख र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कसरी खर्च हुन्छ कोषको रकम

कोषमा जम्मा भएको रकम सहकारी प्रवर्द्धनात्मक कामका लागि खर्च हुन्छ । सहकारीका विभिन्न निकायलाई बाँडफाँड गर्ने भनिए पनि कसरी र कहिले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी सङ्घलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश सङ्घलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी सङ्घलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घलाई १० प्रतिशत उपलब्ध हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको रकम हरेक वर्षको दुई चोटी वितरण हुन्छ । असार मसान्त र पुस मसान्तमा कोषको रकम वितरणका लागि सूचना जारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । महासङ्घको सिफारिसका आधारमा अन्य सङ्घले रकम पाउने छन् ।

सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर रकम वितरण हुनेछ । रकम पाउने सङ्घहरूले ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवर्द्धन, संस्था वा सङ्घको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त रकमको अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलब्धि विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रार वाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।