काठमाडौँ । प्रस्तावीत केन्द्रीय सहकारी बैङ्कको २१ समन्वय समिति गठन भएको छ । बैंकले कार्य अघि बढाउन ७ प्रदेशकालागि २१ समन्वय समिति गठन गरेको हो ।

समितिले जिल्लामा रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुबाट फाइल संकलन गर्नेलगायतको काम गर्ने प्रस्तावीत केन्द्रीय सहकारी बैङ्कका संयोजक बाबुराम अधिकारीले जनाए ।

उनले ५ वटा प्रदेशमा संयोजक तोकेर काम सुरु भएको र प्रदेश ६ र ७ कालागि संयोजक तोक्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने गाउँका साना सहकारीलाई पनि समेट्न पूँजीको मापदण्ड बनाउँदै छौँ । केही दिनपछि बैठकले मापदण्ड निर्माण गर्छ र काम द्रुत गतिमा अगाडी बढ्छ ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘केन्द्रीय सहकारी बैङ्क’ स्थापनाको तयारी थालिएको अधिकारीले बताए । व्यवसायीक प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकता महसुस गरी केन्द्रीय सहकारी बैङ्क स्थापना गर्न लागिएको उनले भने ।

प्रस्ताबित नेपाल सहकारी बैङ्क र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले समेट्न नसकेको क्षेत्रका सहकारीलाई समेटेर वास्तविक सहकारी बैङ्क स्थापना हुने उनको दाबी छ ।

‘यो बैङ्क स्थापना पछि सहकारीहरूले वास्तविक सहकारी बैङ्कको महसुस गर्नेछन्, हामी सहकारी बैङ्कमार्फत सहरको पूँजी गाउँमा र गाउँको उत्पादन सहरमा पुर्याउँछौं ।’ यस बैंकको स्थापना भएमा सहकारी क्षेत्रमा तीनवटा बैंक हुने छन् ।

यस अघि प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैङ्कको फाइल दर्ता प्रक्रियामै रहेको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क संचालनमा छ । सहकारी ऐन ०७४ ले सहकारी बैङ्क स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ ।

ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरू गठन गर्नसक्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली ०७५ मा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५०१ वटा संस्था वा सङ्घहरू आपसमा मिली सहकारी बैङ्कको गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसै गरी गठन हुने सहकारी बैङ्कको शेयर पुँजी कम्तीमा ३ अरब रुपैंया हुनु पर्ने छ भने संस्थागत पुँजी ५० करोड हुनु पर्ने उल्लेख छ ।  त्यसै गरी आवेदक संस्थाहरू विगत तीन वर्ष देखि नाफामा रहेको हुनु पर्ने, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिफारिस लिनु पर्ने प्रावधान नियमावलीमा गरिएको छ ।