ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सिजी डेभलपर्सबीच जग्गा भाडामा लिने दिने सम्बन्धी कचिङल बढेको छ । सिजीसंग बोर्डको जग्गा भाडामा लिनदिने सम्झौता भएको ७ वर्षसम्म पनि भाडाबापत आम्दानी शून्य भएपछि बोर्डले जग्गा भाडा सम्झौता नै खारेज गरेको छ । गत शुक्रवार बसेको बोर्डको बैठकले सिजी डेभलपर्ससँगको ३० वर्षे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सम्झौता अनुसार बोर्डको जग्गा प्रयोग गरेबापत सिजेली भवन निर्माण गर्ने र त्यसकालागि नक्सा पास गराउने रहे तापनि सिजेली संरचना निर्माण कालागि नक्सा पास समेत बनाउन आलटाल गरेको हो । नक्सा पास तथा संरचना निर्माण आलटाल गरेपछि सरकारले गत शुक्रवार सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले मन्त्रालय सम्झौता अनुसारको रकम असुल उपर गर्न लागिपरेको छ ।

उक्त निर्णय अनुसार बोर्ड र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सिजेली सम्झौता अनुसारको जग्गाको भाडा उपलब्ध गराएको छैन । सिजेली ७ वर्षसम्म नक्सा पास समेत गरेको छैन ।

अहिलेसम्म बोर्डले उक्त जग्गा भाडाबापत ६ करोड आम्दानी गर्नुपर्ने भए पनि १ पैसा पनि पाउन सकेको छैन । यसका साथै कहिलेदेखि भाडा पाउने भन्ने ग्यारेन्टी नभएपछि मन्त्रीको तदारुकतामा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सिजी र बोर्डले जग्गा भाडासम्बन्धी २०७१ माघ ४ गते पहिलो पटक सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुलचोकस्थित बोर्डको जग्गामा सिजेली भवनको संरचना बनाउने भनिए पनि हालसम्म कार्यालय परिसरमा रहेको १४ रोपनी जग्गामा कुनै पनि संरचना बनाइएको छैन । बोर्ड तथा मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिए पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान गएको थिएन । पछिल्लो पटक डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि सम्झौता कार्यान्वयन गराउन पहल थालेकी हुन् । ७ वर्षसम्म सम्झौता पालना नहुँदा पनि बोर्ड तथा मन्त्रालय चुप लागेर बसिरहेका थिए । 

सिजी र बोर्डले जग्गा भाडासम्बन्धी २०७१ माघ ४ गते पहिलो पटक सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुलचोकस्थित बोर्डको जग्गामा सिजेली भवनको संरचना बनाउने भनिए पनि हालसम्म कार्यालय परिसरमा रहेको १४ रोपनी जग्गामा कुनै पनि संरचना बनाइएको छैन ।

बोर्ड तथा मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिए पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान गएको थिएन । पछिल्लो पटक डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि सम्झौता कार्यान्वयन गराउन पहल थालेकी हुन् । ७ वर्षसम्म सम्झौता पालना नहुँदा पनि बोर्ड तथा मन्त्रालय चुप लागेर बसिरहेका थिए ।

सम्झौताको पालना गर्न र कबुल अनुसार भाडा दिन बोर्डले पटक पटक ताकेता गरे पनि सिजेली अटेर गर्दै आएको थियो । सिजेली सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेपछि सम्झौता भङ्ग गर्न बाध्य भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘तीन वर्षभित्र निर्माण काम सक्ने प्रतिबद्धता अनुसार भवन नबनाएपछि सम्झौता खारेज गरिएको हो’ उनले भने ।

सिजी डेभलपर्स प्रालिले बोर्डको ०७५ जेठ ७ गतेको पत्रको जेठ १० गते ‘करार सम्झौतामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाप्रति सचेत रहेको र कुनै ढिलासुस्ती नगरी नगरपालिकाबाट अनुमति लिएर निर्माण कार्य अघि बढाउने’ प्रतिउत्तर पठाएको छ । सिजेली ६ महिनाभित्र ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास तथा निर्माण स्वीकृति  प्राप्त गरी बोर्डमा पेस गरेर निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो ।

अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ०७५ भदौभित्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक कार्यहरू सुरु गर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै प्रारम्भिक कार्यको सुरुवातपश्चात् पहिलो वर्षको सम्झौता अनुसारको बहाल रकम बोर्डलाई प्रदान गर्न सहमति जनाएका थिए । त्यति मात्र नभई प्रतिबद्धता अनुसारको कार्य नगरेमा कम्पनी र बोर्डबिच भएको करार स्वतः रद्द हुने मन्जुरी जनाएको पत्रमा उल्लेख छ ।