काठमाडौँ । साधारण सभाको प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी सङ्घ संस्थालाई प्रदेश एक सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले कारबाही गर्ने भएको छ । रजिस्ट्रार कार्यालयले सूचना जारी गरी चैत १ गतेपछि प्रतिवेदन बुझाउने सहकारीलाई ५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने जनाएको हो ।

सूचनामा ५ सय देखि ५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने जनाइएको छ । चैत १ गतेपछि आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन आएमा त्यस्ता सङ्घ संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जरिवाना गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । 

सूचनामा भनिएको छ, एक करोडसम्म वासलात भएका संस्थालाई ५ सय, ५ करोडसम्म वासलात भएका संस्थालाई १ हजार, १० करोडसम्म वासलात भएका संस्थालाई १ हजार ५ सय र १० करोड माथि वासलात भएका संस्थालाई २ हजार जरिवाना लाग्ने जनाएको छ । त्यसै गरी विगत वर्षको प्रतिवेदन नबुझाई यस वर्षको मात्र बुझाउन आएमा ५ हजारसम्म जरिवाना हुने सूचनामा उल्लेख छ । 

सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र साधारण सभा सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साधारण सभा सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र लेखापरिक्षण सहितको सभाले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन नियमनकारी निकायमा पेस गर्नु पर्ने प्रावधान सहकारी ऐनमा छ । कार्यालयले सहकारी सङ्घ संस्थालाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन फागुन २० गतेसम्मको समय दिएको थियो ।