रजिस्ट्रार पाण्डे कोप मिस युनिटलाई नै कर्जा सूचना केन्द्रको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विभागको तयारी रहेको बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले कोप मिस असफल भइसकेको भन्दै अभियानकै सक्रियतामा विशिष्टकृत सङ्घमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन् ।

काठमाडौँ । सहकारी ऐन जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारी ऐन २०७४ कार्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आए पनि कनुन् कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको छ ।

कानुन कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि तथा निर्देशिका बने पनि सरकार र अभियानको जुँगाको लडाई ले ती निर्देशिका पारित हुन सकेनन् । केही निर्देशिका र कार्यविधिको ड्राफ्ट मन्त्रालय तथा विभागमै थन्किएका छन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष चार महिना पुगिसक्दा पनि दोहोरो सदस्यता अन्त्य, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, ऋण असुली न्यायाधिकरण, मुख्य कारोबार लगायत विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले १९ वटा कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमा गरेको जनाएको छ । तर तर्जुमा गरिएका अधिकांश निर्देशिका पारित हुन नसकेको हो । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोक राज पाण्डे सहकारी विभागबाट बिदा हुँदै गर्दा ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिए पनि पूर्ण सफल हुन नसकेको स्विकार्छन् । ‘धेरै प्रावधान कार्यान्वयनको क्रममा छन्’ उनले भने, ‘कतिपय प्रावधान चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’

सरकारले कोप मिसमा सबै सहकारीको तथ्याङ्क समावेश गर्ने जनाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्जा सूचना केन्द्र र कोप मिसमा सरकार अलमल देखिएको छ । विभागले आफ्नै मातहतमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि सहकारी अभियानले छुट्टै विशिष्टीकृत सङ्घमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

रजिस्ट्रार पाण्डे कोप मिस युनिटलाई नै कर्जा सूचना केन्द्रको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विभागको तयारी रहेको बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले कोप मिस असफल भइसकेको भन्दै अभियानकै सक्रियतामा विशिष्टीकृत सङ्घमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन् ।

करिब ६ वर्षअघि सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी तथ्याङ्क (कोप मिस) कार्यान्वयनमा ल्याए पनि सहकारीका सूचना प्रविष्ट हुन सकेका छैनन् । कोप मिसका नाममा करोडौँ खर्च भए पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ ।

विभागका रजिस्ट्रार डा. टोक राज पाण्डे सहकारी विभागबाट बिदा हुँदै गर्दा ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिए पनि पूर्ण सफल हुन नसकेको स्विकार्छन् । ‘धेरै प्रावधान कार्यान्वयनको क्रममा छन्’ उनले भने, ‘कतिपय प्रावधान चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’

विभागले सबै सहकारीको तथ्याङ्क कोप मिसमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बल्ल प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका सहकारीको तथ्याङ्क राख्ने योजना मात्र अघि सारेको छ । अर्को वर्ष अन्य ५ वटा प्रदेशको तथ्याङ्क कोप मिसमा राख्ने तयारी गरेको विभागले जनाएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन कालागि सम्पन्न भएका कार्यविधि निर्देशिका

विभागले गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी कार्यविधि, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुनः निर्धारण निर्देशिका, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ ।

त्यस्तै सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि,  सहकारी संस्थाको वर्गीकरण तथा विषय परिवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी संस्थाको कोष सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरे पनि पारित हुन सकेका छैन ।

विभागले गत असारमै सूचना जारी गरी असोज मसान्तसम्म दोहोरो सदस्यता त्याग्न निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै मुख्य कारोबारको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कृषि तथा बहुउद्देश्यीयलगायत अधिकांश सहकारी बचत र ऋणमै केन्द्रित भएपछि सरकारले ३० प्रतिशत भन्दा बढी मुख्य कारोबार नगर्न ऐनमा व्यवस्था गरेको थियो । बचतमै सहकारी क्रियाशील भएकाले त्यस्ता सहकारीलाई उद्देश्यमै केन्द्रित हुन कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विभागले साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) कार्यविधि २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन (दोस्रो संशोधन)२०७७, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरेको  छ । 

त्यसै गरी सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड) २०७६, सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिर करण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७७ बनाएको छ ।