काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ९ वटा संस्थाको छानबिन तथा अनसुन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ती संस्थाका सञ्चालक तथा आफन्तको सम्पत्ति खोज्ने र रोक्का गर्ने, ऋणीबाट पैसा असुल्ने काममा सक्रियता बढाएको सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

गौरीबहादुरर कार्की आयोग २०७० ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार १५२ वटा सहकारीमा समस्यामा थिए । ती मध्ये सरकारले १२ वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये लुनिभा र सोसाइटलको निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गराउने अन्तिम तयारी भएको छ । समितिले साना बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न प्रक्रिया थालिसकेको छ । केही दिनभित्रै निक्षेपकर्ताले साँवा रकम मात्रै भएपनि फिर्ता पाउने छन् ।

सरकारले २०७५ असार १९ गते ९ वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर ती संस्थाको अनुसन्धान नगरी समिति चुप लागेर मात्रै बसेको थियो । ती संस्था ओरेण्टलसँग जोडिएको भन्दै समितिले ओरेण्टलको समस्या सल्टाएपछि मात्रै अरु संस्थाको समस्या सल्टाउने भन्दै पन्छिदैँ आएको थियो । पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले ओरेण्टल सहकारीलाई काममा अवरोध गरेसँग समिति अलमलमा थियो ।

सरकारले ओरेण्टललाई २०७४ कार्तिकमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधान गर्न समितिमा पठाएको थियो । समितिले ओरेण्टल, अध्यक्ष सुधिर बस्नेत एव्म सञ्चालक तीनका आफन्तको सम्पत्ति रोक्का राखेको थियो । समितिले सुधिर बस्नेतको भेगाससिटी अपार्टमेन्ट लिलामी गरी निक्षेपकर्तालाई दामासाहीका आधारमा बाड्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि सर्वोच्चले काम नगर्न परमादेश जारी गरेपछि ओरेण्टलका सबै काम रोकिएका छन् ।

ओरेण्टलको काम सर्वोच्चको आदेशबाट प्रभावित भएपछि समितिले आफ्नो फाइलसहित २ करोड ३४ लाख रकम विभागलाई बुझाएको छ । समितिले पछिल्लो समयमा ओरेण्टल बाहेक समस्याग्रस्त घोषित भएका सबै संस्थाको काम अघि बढाएको छ । सरकारले ०७५ असार मा स्टान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण, र स्टान्डर्ड मल्टिपर्पोज को अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

सदस्य सचिव पौडेलले ती संस्थाका सबै निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्नेगरी काम अघि बढेको बताए । ‘ऋणीहरु पैसा तिर्न आइरहनुभएको छ’ उनले भने,‘सञ्चालक र तीनका परिवारको सम्पत्ति खोजी रोक्का गर्ने काम भइरहेको छ’ उनले भने । समितिका अनुसार स्ट्यान्डर्डबाट १ सय ७५ जना पीडित छन् । उनीहरुले २१ करोड ८३ लाख ५० हजार ३२१ रुपैयाँ फसेको छ ।

प्यासाफिकको ३ सय ५१ जनाले ९६ करोड ३० लाख ७३ हजार ७०४ रुपैयाँ फसेको छ । त्यस्तै प्रभुको १ सय ३८ जनाको २६ करोड ७१ लाख ३६ हजार १२२, कोहिनुरको ५१ जनाको ४ करोड ७९ लाख ५१ हजार ८७८, कन्जुमरको ५७ जनाको ८ करोड ७७ लाख ६६ हजार ६१५ ठगी भएको छ । 

त्यस्तै कुवेरका १० जनाको १ करोड १२ लाख ८२ हजार ६८६, चार्टरको १४ जनाको १ करोड ६५ लाख ३४ हजार ५१८, भेगासको १७ जनाको ३ करोड ३० लाख ६ हजार ७४२ र स्यान्डर्ड मल्टिपर्पोजको १६ जनाको १० करोड २२ लाख १३ हजार १४२ रुपैयाँ भएको छ ।