काठमाडौं । सहकारी ब्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयमा रहनेगरी स्थापना भएको सहकारी प्रवद्र्वन कोषमा ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म ३ करोड ७७ लाख २२ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ जम्मा भएको हो । 

तर कति संस्थाले उक्त रकम जम्मा गरेको मन्त्रालयले तथ्याङ्क राखेको छैन । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी संचालनमा छन् । सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा औसतमा हिसाब गर्दा एक संस्थाले १ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ योगदान गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मुकुन्द गुरागाईले कोषमा जम्मा भएको रकमको तथ्यांक निकाल्न सकिए पनि कति सहकारीले योगदान गरे भन्ने विषयमा तथ्यांक निकाल्न नसकिएको बताए ।

‘म्यानपावर थोरै भएकाले योगदान गर्ने सहकारीको तथ्यांक राख्न सकिएको छैन’ उनले भने,‘कोपोमिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयमा आएपछि मात्रै योगदान गर्ने संस्थाको तथ्यांक राख्न सजिलो हुनेछ ।’
मन्त्रालयका अनुसार भदौ ३ गतेसम्म एक हजार एक सय संस्थाले ६२ लाख रकम जम्मा गरेका थिए । त्यसपछि रकम जम्मा गर्नेको तथ्यांक मन्त्रालयले राख्न सकेको छैन् । मन्त्रालयले भदौ यता कुन सहकारीले कति रकम जम्मा गरे भन्ने तथ्यांक राख्न् छोड्दा कोषको व्यवस्थापन भद्रगोल देखिएको छ ।

पछिल्लो पाँच महिनामा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सहकारीको संख्या र रकम उल्लेख्य बढेको बताइएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र सहकारीहरुले साधारण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र साधारण सभा सकेको १५ दिनभित्र नियामक निकायलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण सहकारी विभागले साधारणसभामा लचकता अपनाए पनि सहकारीले साधारणभाको प्रतिवेदन नियमक निकायमा पेश नगरेका कारण कोषमा योगदान गर्ने सहकारीको संख्या आउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

शाखा अधिकृत गुरागाईले सबै स्थानीय तहलाई कोपोमिस सफ्टवेयरमा लिंक गराएपछि मात्रै सर्भरबाट कोषमा योगदान गर्ने सहकारीको तथ्यांक निकाल्न सकिने बताए । सरकारले विगत ६ वर्षदेखि कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारी विभागले यस वर्ष दुईवटा प्रदेशको र अर्को आर्थिक वर्षमा पाँचवटा प्रदेशका सहकारीको तथ्यांक कोपोमिसमा राखिसक्ने जानकारी दिएको छ । 
साधारणसभाबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन भएको १५ दिनभित्र सहकारी संस्थाले मन्त्रालयले खोलेको कोषको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा रकम जम्मा गरेको जानकारी कोष प्रमुखलाई सहकारीले दिनुपछ ।

समयमै साधारणसभा हुन नसक्दा एवम् लेखापरीक्षण पारित हुन नसक्दा पनि संस्थाले कोषमा अग्रिम दाखिला गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त रकम माघ १५ गतेसम्म दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि माघ अन्तिम सम्म ३ करोड ७७ लाख मात्रै जम्मा भएको हो । सहकारीले लेखापरीक्षण सकेको ३० दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा लेखा परीक्षण नगरी साधारणसभा अघि नै रकम जम्मा गरी त्यसको फरफारक पछि गर्न सकिने प्रावधान रहेपनि धेरै सहकारीले कोषमा रकम जम्मा नगरेको बुझिएको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा छुट्टाइसकेपछि बाँकी रहेको नाफाबाट ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्घन कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले २०७६ मै सहकारी प्रवद्र्घन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएर कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ०७५/७६  को रकम सहकारीले जम्मा गरेका हुन् ।

यसरी हुन्छ कोष सञ्चालन 
सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा सहकारी प्रवद्र्वन कोष सञ्चालन समिति गठन भएको छ । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष, सहकारी मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को अध्यक्ष, विभागको रजिष्ट्रार छन् । मन्त्रालयले यस वर्ष प्रवद्र्वन कोषमा रकम जम्मा गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्न सञ्चालक समितिले अहिले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । कोषको प्रमुखमा मन्त्रालयको सहकारी प्रवद्र्वन तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख(उपसचिव) रहने व्यवस्था छ । कोषको कारोबार गर्न कोष प्रमुख र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कोषमा रकम जम्मा नगरे के हुन्छ ?
कोष सञ्चालन समितिले गत असार १५ गते सूचना गरी कोषमा अनिवार्य रकम जम्मा गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । सहकारी ऐनको दफा ३ बमोजिम कोषमा रकम जम्मा नगर्ने वा दफा ४ बमोजिम अग्रिम दाखिला नगर्ने वा दफा ५ बमोजिम रकम जम्मा गर्ने नपर्ने व्यहोराको जानकारी नगराउने सहकारी संस्थाको हकमा लगत खडा गरिने जनाइएको थियो । कोष प्रमुखले उपदफा (१०) बमोजिम लगत खडा गर्ने निर्णय भएका सहकारी संस्थाहरुको अनसूची (५ं) बमोजिमको ढाँचामा लगत खडा गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थाका साथै विभाग, सम्बन्धित संघ र महासंघ समेतलाई सोको जानकारी दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।

उपदफा (२) बमोजिम लगत खडा गरिएको सहकारी संस्थाले लगतमा रहेको अवधिसम्म कोषबाट नयाँ वा स्वीकृत भएको रकम मध्येको बाँकी कुनै रकम प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । कोष सञ्चालन समितिले उपदफा (२) बमोजिम लगत खडा गरिएको सहकारी संस्थाको हकमा ऐन तथा नियमावली बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिए पनि कारवाही हुन सकेको छैन ।

यसरी खर्च हुन्छ कोषको रकम 
कोषमा जम्मा भएको रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक कामका लागि खर्च हुन्छ । सहकारीका विभिन्न निकायलाई बाँधबाड गर्ने भनिए पनि कसरी र कहिले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकले टुंगो लगाउने शाखा अधिकृत गुरागाईले बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत कोषको रकम उपलब्ध हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको रकम हरेक वर्षको दुईचोटी वितरण हुन्छ । असार मसान्त र पुस मसान्तमा कोषको रकम वितरणका लागि सूचना जारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । महासंघको सिफारिसका आधारमा अन्य संघले रकम पाउने छन् । संघको सदस्य संख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर रकम वितरण हुनेछ । रकम पाउने संघहरुले ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त रकमको अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलव्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।