कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले यस्तो प्रवृति अन्त्य गर्न कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

काठमाडौं । सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सरकार र सहकारी अभियानबीच जुङ्गाको लडाई चलेको छ । सहकारी ऐन ०७४ ले ब्यवस्था गरेको कानुनले तीन वर्षमा पनि पूर्णता नपाउँदा दुवै पक्षको काम प्रति शंका उब्जिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सरकार र अभियानले ब्यवहारमा चासो नदेखाउँदा ऐन कार्यान्वयनमा नआएको हो । दुवैपक्ष सकारात्मक देखिएपनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनामा अभियानले सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आएको छ भने सरकार सहकारी अभियानले नै चासो नदेखाएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  तर अहिलेसम्म केन्द्र बनाउने कार्यविधि समेत बनिसकेको छैन ।

कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पदाधिकारीबीच पटकपकट छलफल भएपनि अझै ठोस निचोड निस्कन सकेको छैन । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार ड.टोकराज पाण्डेले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि अभियानले चासो देखाए सरकारका तर्फबाट असहयोग नहुने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सरकारले कार्यविधि पारित गरे सहकारी अभियानले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सहज हुने  बताए । सहकारीको ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाका लागि छुट्टै सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ  । बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्र्तगतको कर्जा सूचना केन्द्र रहेपनि उसले सहकारी क्षेत्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै सहकारीलाई सेवा दिएको छैन ।

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहकारी संघ/संस्थाले न्यूनतम् पाँच करोड रुपैयाँ चुक्ता सेयर पूँजी हुनु पर्ने ब्यवस्था छ । २५ भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भई कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारका निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब २८ हजार सहकारी छन् । सहकारीमार्फत १० खर्ब कारोबार भइरहेको छ । तर सहकारी राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा पछाडि परिरहेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टिकृत सहकारी संघको मोडलबाट कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहकारी संघ/संस्थाले न्यूनतम् पाँच करोड रुपैयाँ चुक्ता सेयर पूँजी हुनु पर्ने ब्यवस्था छ । २५ भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भई कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारका निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता‚ पूँजी संरचना, सांगठनिक ढाँचालगायत व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन समितिमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित वित्तीय कारोबार गर्ने नेफस्कून, बहुउद्देश्यीयलगायत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिसहित १५ जना रहने व्यवस्था छ । सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्ने उल्लेख छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले यस्तो प्रवृति अन्त्य गर्न कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।