काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गको संस्थाले मूल्याङ्कन गरी योग्य ठानेका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई कार्यरत सहकारी संस्थाहरुलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साता जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका, २०७७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । गरिवीको रेखामुनि रहेका, विपन्न वा न्यून आय भएका जनताको आय तथा रोजगार बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले गरेको संस्थागत कारोवारमा छुट दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामा यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । यस अघी वित्तीय जानकारी ईकाईमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । यस्तो ब्यवस्था सहकारीलाई पनि छुट दिएको हो ।

यस्तै अब स्कूल, कलेज, हस्पिटल, बीमा, सहकारी, सेना प्रहरी लगायत संस्थाको कारोबारलाई त्यसमा रिपोर्टिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि एकिकृत निर्देशिन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले २८ गते आइतबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि एकिकृत निर्देशन २०७७ जारी गरेको हो ।