कोषमा जम्मा भएको रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक कामकालागि खर्च गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत कोषको रकम उपलब्ध हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा एक हजार एक सय संस्था आबद्घ भएका छन् । ती संस्थाहरुले ६२ लाख रकम जम्मा गरिसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दिपक खड्काले भदौ ३ गतेसम्म एक हजार एक सय संस्थाले ६२ लाख रकम जम्मा गरेको जानकारी दिए । त्यसपछि जम्मा गर्नेको तथ्यांक मन्त्रालयले राख्न सकेको छैन् ।

मन्त्रालयले असार १५ गते एक महिना भित्र कोषमा रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उपसचिव खड्का अनुसार भदौ ३ यता पनि रकम जम्म गर्ने क्रम जारी रहेको छ । ‘पछिल्लो समयमा पनि रकम जम्मा भइरहेको छ,’उनले भने,‘तर कर्मचारी अभावका कारण कति जम्मा भयो हेर्न सकिएको छैन’ । कर्मचारी अपुग भएकाले व्यवस्थापनको कार्य अघि नबढेको उनको भनाइ छ । 
सहकारीले लेखा परीक्षण सकेको ३० दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । लेखा परीक्षण नगरी अघि रकम जम्मा गरेपनि त्यसको फरफारक पछि गर्दा पनि हुने खड्काले बताए ।

कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलव्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने र रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संस्थाले नाफाबाट ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्घन कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले २०७६ मै सहकारी प्रवद्र्घन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधि बन्नासाथ कोषमा रकम जम्मा गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो ।उपसचिव खड्काका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ०७५/७६  को रकम ती सहकारीले जम्मा गरेका हुन् । जगेडा कोषमा रकम छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकमको ०.५ प्रतिशत कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने ऐनमा प्रावधान छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक कामकालागि खर्च गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत कोषको रकम उपलब्ध हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको रकम हरेक वर्षको दुईचोटी वितरण हुन्छ । असार मसान्त र पुसमा कोषको रकम वितरणका लागि सूचना जारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उपसचिव खड्का अनुसार महासंघको सिफारिसका आधारमा अन्य संघले रकम पाउने छन् । त्यस्तै संघको सदस्य संख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर रकम वितरण हुनेछ ।

रकम पाउने संघहरुले ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकमको अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलव्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने र रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

रकम वितरणका लागि मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य रहेको समिति रहेकाछ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर ३४ हजार ५ सय १२ संस्था स्थापनामा रहेका छन् ।