काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण उपत्यकाका बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी बढी प्रभावित भएको एक अध्यायनले देखाएको छ । सहकारी विभागले कोभिड १९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरू बन्दाबन्दीले बढी प्रभावित भएको देखाएको छ ।

विभागले गरेको अध्यान प्रतिवेदनमा असार १ गते बन्दाबन्दी खुकुलो भएपश्चात त्यस प्रकारका संस्थामा लगानीको लागि श्रोतको कमि देखिएको छ । तरलताको अभाव हुने देखिएकाले राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम तथा तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापनाकालागि सुझाव पनि दिएको छ । यस्तो कोष प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा पनि राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोभिड १९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावको संक्षिप्त अध्ययन गर्दै सहकारी विभागले अन्य समयको तुलनामा कोभिड १९ का बेला ८ दशमलव ६३ प्रतिशतले बचत बढेको जनाएको छ । तर तरलता भने २ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै बढेको देखिएको छ । लगानीमा दुई प्रतिशतले कमी आएसँगै सहकारीमा बचत थुर्पिदै गएको भनिएको छ  ।

कोभिडको समयमा सहकारीमा चार प्रतिशतले सम्पत्ति बढेकोे छ । ऋण बचतको अनुपात ७५ प्रतिशत मात्र देखिन आएको अध्ययनले देखाएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले तुलनात्मकरुपमा सहकारीमा बढी ब्याजको आशाले कोभिडको बेला पनि बचत रकम बढेको बताए । बन्दाबन्दीका कारणले लगानीको वातावरण बिग्रेको, निर्माण क्षेत्र लगायत सेवाको क्षेत्र पनि सुस्ताएको र आयात निर्यातमा पनि कमी आई समग्र आपूर्ति सञ्जालमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अवस्थामा पुरानो ऋण फिर्ता हुने क्रम पनि बढेको विभागले दावी गरेको छ । सहकारीको रकम प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न अहिले टड्कारो आवश्यकता देखिएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए ।

विभागले उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा समिति बनाएर केन्द्रीय संघको कारोबार, बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय सहकारी र कृषि तथा दूग्ध क्षेत्र विषय  छुट्टाएर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा १७ बचत सहकारीमध्ये १२ संस्थाको कुल सम्पत्ति र १५ संस्थाको बचत बढेको देखिएको थियो । चारवटा बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत बढेपनि सबै नौ वटा संस्थाको लगानी घटेको पाइएको थियो । केन्द्रीय संघहरुको तरलता ८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यस्तै कूल सम्पत्ति झण्डै १३  प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाउँछ । केन्द्रीय संघहरुमा  बचत करिब १५ प्रतिशतले बढेको पाइए पनि ऋण तथा बचतको अनुपात भने १० प्रतिशले घटेको देखिएको छ । ऋण लगानीमा ३ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको थियो ।

विभागको अध्ययनले सहकारीको वित्तीय कारोबारमा उतारचढाव देखिए पनि कृषि तथा दूग्धजन्य पर्दाथको कारोबार बढेको देखिएको छ । दुग्ध पदार्थ बिक्रीमा बन्दाबन्दीले कुनै असर गरेको देखिएन ।  दुग्ध संकलन अर्थात खरिद र बिक्री दुबै कारोवार बढेको पाइएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए । दुग्धपदार्थको खरिद (परिमाणगत) २३ प्रतिशतले र बिक्री २४.९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । मूल्यगत रुपमा हेर्दा खरिद २३.६ प्रतिशतले बढ्दा बिक्री २५.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । रजिष्ट्रार पाण्डेका अनुसार कोरोनका कारण सहकारीमा असर परेको भन्दै सरकारले नीतिगत निर्णय वा आदेश जारी गर्दा सहकारीलाई समेट्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडी रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन र उपभोगसँग संबन्धित संस्था प्रभापकारी देखिएकाले राज्यको तर्फबाट सहज वितरण श्रृंखला तयार गरिदिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको विभागले जनाएको छ ।

सदस्य केन्द्रित नभएका संस्थामा तरलताको अभाव हुने, ऋण असुलीमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले नियामक निकायले अनुगमनमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई महत्वपूर्ण अंगको रुपमा मानिएकाले सहकारी क्षेत्र एक किसिमले वेवारिसे जस्तो देखिएको भन्दै विभागले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन÷अनुगमन गरी राज्यको मूलप्रवाहमा हिँडाउनका लागि ७ वटै प्रदेशमा संघीय सरकारको मातहत रहने गरी सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापन गर्नुपर्नेे विभागले जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको अवसर नभई थुप्रिएको बचत संकलनलाई सरकारले  आन्तरिक ऋणको नयाँ श्रोत बनाउन सक्ने संभावना देखिएको विभागले सुझाएको छ । विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।