काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा पुँजी दुरुपयोग रोक्न र पुँजीगत आधार बलियो बनाउन करिब दर्जन कोषको व्यवस्था गरिए पनि बहुसंख्यक सहकारीले पालना गरेका छैनन् । नियामक निकाय सहकारी बोर्ड र तालुकदार मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि ६० देखि ७० प्रतिशत सहकारीमा ती कोषबारे अन्योल छ । सीमित सहकारीले कोषमा रकम छुट्याए पनि तिनको उपयोगबारे सञ्चालकलाई नै जानकारी छैन । यही कारण केही संस्थाले ती कोषमा रहेको रकम साधारणसभाबाट पारित गराएर सदस्यलाई दामासाही रूपमा वितरण गर्दै आएको जानकारहरू बताउँछन्, जुन सहकारी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत हो । सहकारी विभागले ऐन र नियमावलीले निर्देश गरेका सबै कोष संस्थाले अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताएको छ ।

ऐन र नियमावली जारी हुनुअघि सहकारी संस्थामा यति धेरै कोषको व्यवस्था थिएन । कोष नभएकै कारण संस्था समस्याग्रस्त भएपछि धेरै सदस्यको बचत फिर्ता हुन सकेको छैन । हालसम्म ११ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । फरार सहकारीको संख्या ८३ भन्दा धेरै छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये ओरेन्टियल कोअपरेटिभ हालसम्मकै ठूलो हो । यो संस्थाले मात्र सदस्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब १६ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कोषको व्यवस्थापछि संस्था समस्याग्रस्त हुँदा एकातिर सदस्यहरूको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता हुन्छ भने अर्कोतिर निश्चित प्रतिशत रकम विभिन्न कोषमा छुट्याउनुपर्ने भएकाले सञ्चालकले मनपरी रकम परिचालन गर्न नपाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरू भने ती कोषलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको साटो ऐन नै परिमार्जन गरेर कोषको संख्या घटाउन लबिइङ गर्दै हिँडेका छन् । यसका लागि ऐन र नियमावलीको व्यवस्था परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा लिखित प्रस्ताव गरेको छ । ऐन र नियमावलीले अनावश्यक रूपमा कोषको व्यवस्था गरेकाले तिनलाई घटाएर बढीमा ३ देखि ४ वटामा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । ‘विद्यमान ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार कोषमा रकम छुट्याउँदा आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम जान्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकमले सदस्यलाई १० प्रतिशत बोनस बाँड्न पनि पुग्दैन ।’ यही कारण विभिन्न कोषका नाममा संस्थालाई अनावश्यक पैसा छुट्याउन लगाउनुको साटो संख्या घटाएर आवश्यक कोषमात्र रहने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार संस्थामा सबैभन्दा पहिले कर्मचारी बोनस कोषमा रकम छुट्याउनुपर्छ । यो कर नलाग्ने कोष हो । त्यसपछि जगेडा कोषमा रकम राखेपछि मात्र बाँकीलाई शतप्रतिशत मानेर अन्य कोषमा पनि छुट्याउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव छ । हालको व्यवस्थाअनुसार सहकारीले वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । ०७४ सालमा जारी सहकारी ऐनले जगेडा, सहकारी प्रवर्द्धन, संरक्षित पुँजी फिर्ता र स्थिरीकरण गरी चार किसिमका कोषको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सहकारी नियमावलीको दफा २५, परिच्छेद–६ मा सहकारी शिक्षा कोष, सेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, घाटा पूर्ति कोष, सामुदायिक विकास कोष, स्थिरीकरण कोष र अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष छन् । संस्थाले ती सबै कोष अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने विभागले बताएको छ ।

ऐनले व्यवस्था गरेको मध्ये जगेडा कोष पुरानै हो । यसअघि पनि सहकारीमा उक्त कोषको व्यवस्था थियो । बाँकी तीनवटामध्ये स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि हो । उक्त कोष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) मातहत रहन्छ । कोष सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा रकम जम्मा गर्न मन्त्रालयले गत साता (असार १५ मा) सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४ / ७५ र ०७५ / ७६ मा संस्थाले सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम एक महिनाभित्र मन्त्रालयको बैंक खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार सहकारी संस्थाले साउन १५ भित्र उक्त रकम जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ ।

संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष सञ्चालनका लागि भने सहकारी विभागले अझै निर्देशन जारी गरेको छैन । ‘कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएका छौं,’ विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले भने । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि केही सहकारी स्थानीय तहका मातहतमा गइसकेकाले पनि मुलुकभरका सहकारीमा ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम कोषको व्यवस्थापन हुन नसकेको पौडेलले स्विकारे । ‘विभाग मातहतका धेरै सहकारीले नियम पालना गरेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको मातहतमा रहेका सहकारीबारे भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’ केही कोष सञ्चालनबारे निर्देशन जारी हुन बाँकी भए पनि ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेका सबै कोष संस्थाले अनिवार्य बनाउनुपर्छ । ‘कोषको रकम परिचालनबारे संस्थालाई द्विविधा होला,’ उनले भने, ‘तर रकम छुट्याउनुपर्छ भन्नेबारे अन्योल छैन । यसकारण संस्थाले अनिवार्य रकम छुट्याउनैपर्छ ।’ विभाग मातहतका धेरै सहकारीले राम्रोसँग कोष व्यवस्थापन गरिरहेको उनले दाबी गरे ।

नियामक निकायले कोष सञ्चालनबारे कार्यविधि जारी नगरेकाले धेरै सहकारीमा अन्योल रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईंले बताए । ‘सहकारी बैंक नियामक निकाय त होइन तर पनि हाम्रा सदस्य संस्थासँग कुरा बुझ्दा केहीले सामान्य रूपमा कोषको बाँडफाँट गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विभागले निर्देशन जारी नगरेकाले कोषमा रकम विनियोजन र परिचालनबारे बुझाइमा एकरूपता छैन, अन्योल छ ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकको हकमा ऐन र नियमावलीले निर्देश गरेका सबै कोषमा रकम छुट्याइएको र सोहीअनुसार रकम परिचालन भएको उनले जानकारी दिए ।ऐन र नियमावलीले निर्देश गरेअनुसार कोषहरू प्रभावकारी रूपमा पालना हुन नसकेको नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाले स्विकारे । यद्यपि नेफ्स्कुन मातहतका बचत तथा ऋण सहकारीले भने ती कोषमा रकम छुट्याउन थालेको उनको दाबी छ । संस्थाको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनकै लागि ऐन र नियमावलीमा कोषको व्यवस्था गरिएकाले तिनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । कोषको संख्या घटाउनकै लागि ऐन संशोधन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकै लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा नेफ्स्कुनलाई दिइएको छ । सोही निर्देशनअनुसार नेफ्स्कुनले गत फागुनमै स्थिरीकरण कोष स्थापनाका लागि संस्थाबाट प्रारम्भिक योगदान रकमको प्रतिबद्धता मागेको थियो । सोहीबमोजिम सदस्य संस्थाबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पनि नेफ्स्कुनले जनाएको छ ।

ललितपुरमा रहेका सहकारीमध्ये करिब ५० प्रतिशतले मात्र कोष स्थापना गरी रकम छुट्याउन थालेको ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले बताए । ‘धेरै सहकारीले संस्थाको विनियम परिमार्जन गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसकारण उनीहरूले कोष स्थापना गरी रकम छुट्याएका छैनन् ।’ सबै सहकारीले ऐन र नियमावलीको व्यवस्था नगरे पनि केहीबाट राम्रो सुरुवात भएको उनले दाबी गरे । ‘सबै सहकारी एकै प्रकृति र क्षमताका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि यस्ता नीतिगत व्यवस्था एकै पटक कार्यान्वयन गराउन अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ ।’

भक्तपुरमा सञ्चालित सहकारी संस्थामध्ये पनि धेरैले सबै कोषको व्यवस्था नगरेको भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष केदार खड्काले स्विकारे । ‘धेरैलाई कोष र तिनको व्यवस्थापनबारे जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘यसकारण उद्देश्यअनुसार कोषको उपयोग कम भएको होला ।’ सहकारी ऐनअनुसार संस्थाले कोषमा सेयर बिक्री, बचत, ऋण र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकम, व्यावसायिक कार्यबाट आर्जित रकम, सदस्यता प्रवेशबाट निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।

ऐनको दफा ६८ ले जगेडा कोषको व्यवस्था गरेको छ । संस्थाले यो कोषमा आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । कुनै संस्था, संघ वा निकायले प्रदान गरेको पुँजीगत अनुदान रकम, स्थिर सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कोषको रकम अविभाज्य हुनेछ । यज्ञ बञ्ञाडेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । प्रकाशित : असार २२, २०७७ १३:२०