“सहकारीले अहिले राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, कुनै छुट्टै नियमन निकाय वा कुनै ब्यक्तीबाट नियमन हुन चाहेको देखिन्छ । सहकारीलाई विभाग वा रजिष्ट्रारले नियमन गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो । सहकारी एउटा राज्य हो । राज्यलाई नियमन गर्न अन्तराष्ट्रिय निकाय गुहार्ने जस्तो भएनर ? ।”

काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संस्था चाहिन्छ भन्ने ब्यक्ती सहकारी अभियान्ता नभएको बताएका छन् । उनले सहकारी संस्था स्वायक्त र स्वनीयमनमा चल्ने संस्था भएकोले आफै भित्र संयन्त्र खडा गर्नु पर्ने बताए ।

भिजन संचारले नेफ्स्कूनको प्राविधिक सहयोगमा १८ गते आईतबार गरेको सरकारको ‘निती तथा कार्यक्रम, बजेट र सहकारीको भूमिका’ बिषयको भच्र्युअल कार्यक्रममा बोल्दै खनालले सहकारी संस्था भित्रको संयन्त्रले नियमन गर्न भ्याउँदैन भने एपेक्स बडी वा राष्ट्रिय लेबलको सहकारी संयन्त्र बनायर गर्नु पर्ने बताए । उनले भने “हामीलाई कसैले नियमन गरिदियोस् भन्छ भने त्यो सहकारी कर्मी त हौन, अभियान्ता त हुँदैहैन ।”

सहकारी आफैमा आत्म नियमन हुनुपर्ने भन्दै खनालले संस्था भित्रै संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने बिचार राखे । उनले भने “सहकारीले अहिले राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, कुनै छुट्टै नियमन निकाय वा कुनै ब्यक्तीबाट नियमन हुन चाहेको देखिन्छ । सहकारीलाई विभाग वा रजिष्ट्रारले नियमन गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो । सहकारी एउटा राज्य हो । राज्यलाई नियमन गर्न अन्तराष्ट्रिय निकाय गुहार्ने जस्तो भएनर ? ।” उनले सहकारी संयन्त्र भित्र विज्ञ सहितको नियमन निकाय बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

सहकारीका नियमन र ब्यवस्थापनको पक्षमा चाँही संस्थाहरु आफैले ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर हासिलकालागि, सहकारी उपयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ । खासगरी ग्रमिण क्षेत्रमा आर्थिक विपन्नहरु माझ ब्यापक रुपमा वित्तिय पहुँच बिस्तार गर्नका निमित्त सरकारले सहकारीबाट परिचालन गर्दा ठिक हुने उनको भनाई थियो । सहकारी एक प्रकारको निजी क्षेत्रभएको र सहकारीलाई निजी क्षेत्र भन्दा आपत्ती मान्नु नपर्ने खनालको भनाई छ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर हासिलकालागि, सहकारी उपयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ । खासगरी ग्रमिण क्षेत्रमा आर्थिक विपन्नहरु माझ ब्यापक रुपमा वित्तिय पहुँच बिस्तार गर्नका निमित्त सरकारले सहकारीबाट परिचालन गर्दा ठिक हुने उनको भनाई थियो । सहकारी एक प्रकारको निजी क्षेत्रभएको र सहकारीलाई निजी क्षेत्र भन्दा आपत्ती मान्नु नपर्ने खनालको भनाई छ । 

बजेटले सहकारीलाई प्रसस्त अबसर दिएकोले जो दौडेर अगाडी पुग्यो त्यसले पाउने त्यसमा नीजी र सहकारी जो अगाडी पुग्यो उसले लाभ लिने बताए । उनले भने “सरकार आइदेला र डोर्यायर लगिदेला भनेर बस्यौं भने सहकारीको स्वायत्तता, आत्म सम्मान सरेण्डर गर्ने हो भने केही छैन, हैन भने, चनाखो बनेर लाग्नु पर्छ ।” सहकारी सहकारी सिद्धान्तमै टिकेर बसौं, आफैले बनाएको बाटोमा हिँडौं, सरकारलाई पनि डोर्याउन सक्नु पर्छ , सरकारले नितीमा के भन्देलार, गरौंला भनेर बस्यौं भने पञ्चायतकालिन सहकारी बन्छौं उनले भने

सहकारीको नाममा अंक नै विनियोजन गरेको पाइन तर बजेटले भनेका साना तथा लघु उद्यम, कृषि उत्पादन, प्रसोधन, भण्डारण र गरिबी निवारणका कार्यक्रहरु सहकारी स्वरुपमा लियर गयो भने करिब करिब १ लाख २० हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने देखिन्छ । सहकारीसंग सरकारले आशा र भरोषा पनि गरेको छ । अहिलेको सहकारी ऐन अनुसार सहकारी खडा हुने हो भने मर्जर गर्नु पर्दैन । ३ सय वटा भूमी बैकको कुरा आएको छ, यो सहकारी स्वरुपमा भन्दा अन्य राम्रो हुँदैन ।

कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न यो उपाय एकदमै ठिक छ । गरिबी निवारण कोषको ११ दशमल ६ अरब सहकारी संस्था खडा गरेर त्यसबाट संचालन गर्ने भनिएको हुनाले राम्रो पक्ष हो । कुल गाह्स्थ उत्पादनमा सहकारीको ७÷८ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान छ भन्ने लाग्छ । साना थोरै पूँजी भएका, थोरै आर्थिक शक्ती भएका ब्यक्तीहरु संगठित हुने सबै भन्दा उक्तम बिधि सहकारी भएको उनको बिचार छ ।

सहकारीहरु कम्पनीको रुपमा पनि संगठित हुन सक्ने भएपनि आर्थिक हैसियत बढी भएको ब्यक्तीले त्यसलाई कुनैपनि बेलामा कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले सहकारीको आयु भरी (बिघटन) नभएसम्म बढी आर्थिक शक्ती भएको, बढी आर्थिक हैसियत भएको ब्यक्तीहरुले सहकारीलाई कब्जा गर्ने, ब्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्ने सम्भवना हुने हुँदा सहकारीको अस्तिव्वमाथि प्रश्न खडा हुनसक्ने बताए । सहकारीका लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता र सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिताजस्ता महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।

 गरिबी निवारण कोषको ११ दशमल ६ अरब सहकारी संस्था खडा गरेर त्यसबाट संचालन गर्ने भनिएको हुनाले राम्रो पक्ष हो
सहकारी ऐन ०७४ बनाउने बेलामा शक्तीशाली लविङ खडा भएको भन्दै उनले १५ प्रतिशत लाभांसले नपुगेर १८ प्रतिशत लाभांश पुर्याउने काम भएकोले सहकारीमा लाभांसको सिलिङ तोकीरहनु आबश्यक नरहेको बताए । उनले भने, १८ भन्दा कमै गरेपनि केही फरक पर्दैन ।

सहकारीमा पूजी लगानीलार्य आर्थिक कारोबार मान्न नसकिने र उत्पादन, बितरण र बचत तथा ऋणको कारोबार चाही आर्थिक कारोबार भएको उनले बताए । सहकारी ऐन ०७४ बनाउने बेलामा शक्तीशाली लविङ खडा भएको भन्दै उनले १५ प्रतिशत लाभांसले नपुगेर १८ प्रतिशत लाभांश पुर्याउने काम भएकोले सहकारीमा लाभांसको सिलिङ तोकीरहनु आबश्यक नरहेको बताए । उनले भने, १८ भन्दा कमै गरेपनि केही फरक पर्दैन । सदस्यलाई आर्थिक हैसियत दिने र कारोबारमा जसले बढी योगदान गर्छ उसलाई बढी प्रतिफल दिने विश्वको आर्थिक सिद्धान्त रहेको छ ।

आर्थिक लाभ लिन बजारलाई पनि संगसंगै लानु पर्ने हुन्छ । सहकारीमा आर्थिक सहभागीता, वढी उत्पादन जस्ता कुरामा जसको वढी सहभागीता हुन्छ त्यसले बढी लाभ पाँउछ त्यसैले सहकारी पद्धती राम्रो मानिएको । आबश्यक केहो भने सदस्यले गरेको आर्थिक कारोबारको आधारमा आर्थिक गतिविधिको आधारमा जती लाभ संस्थामा संचय गर्छ त्यती बढी लाभ कारोबार गर्ने सदस्यले पाउनु पर्छ

उसलाई संस्थाप्रतिको अपनत्व हुनेगरी आर्थिक लगायतका गतिविधिमा सहभागीता गराउनु पर्छ । त्यसैले लाभांस वितरणमा ध्यान नगएको जस्तो लाग्छ । बजेटले प्रादेशिक तहमा थोक उपभोक्ता सहकारी पसललाई प्रवद्र्धन गरेपनि बजेट छुट्याको छैन । सहकारीले आर्थिक गतिविधि, थोक गतिविधि लगायत उद्योग संचालन गर्न सक्छ । ठूला उद्योग संचालन गर्दा सहकारीको मर्म मर्न सक्ने साथै दुरुपयोग हुने सम्भाना रहन्छ ।