सहकारी अभियानले सहकारीको स्वनियमन कती र कुन स्तर सम्म गर्ने कतिसम्म गरिनु पर्ने आफैले निक्र्यौल नगरेसम्म छुट्टै संस्था खडा गरेर नियमन गर्ने कुरा ब्यवहारिक नहुने बताए । सहकारीको बर्गिकरण गर्ने, स्थिरिकरण कोष लगायतका कार्य गर्न प्रभावकारी नियमनको जरुरी हुन्छ, प्रभावकारी नियमन सरकारले गर्ने की आभियान आफैले गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिनु जरुरी छ । यो टुङ्गिय पछि अझ धेरै कार्यक्रमहरु सहकारीमार्फ जान सकिन्छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा.रामशरण खरेलले सहकारीले लिने ब्याजदरमा परिवर्तन नगरेसम्म राष्ट्र बैंकको सहुलियत कर्जा पाउन नसक्ने बताएका छन् । उनले सहकारी मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु किन जाँदैन भन्ने विषय स्वनियमनसंग जोडीएको बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले १८ गते आईतबार गरेको सरकारको ‘निती तथा कार्यक्रम, बजेट र सहकारीको भूमिका’ बिषयको भच्र्युअल कार्यक्रमा डा.खरेलले सरकारले ब्यवसायको प्रतिस्पर्धा तथा ऋणी लाभान्वित हुन ब्याज अनुदान दिने गरेको र आय आर्जन रोजगारी बढाउन सहयोगी बनोस् भन्ने उद्धेश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने बताए ।

उनले भने ‘सहकारीको लाभांस १८ प्रतिशत तोकिनु र लगानी वढीमा गर्नुपर्ने भएकोले स्वत ब्याजदर महंगो छ । सिद्धान्तत् बचत गर्नेले बचतबाटै ऋणीले ऋणबाटै लाभान्वित भएर सहकारीको कारेबार संचालन हुनु पर्ने हो, तर पचास प्रतिशत सहकारीहरुको ब्याजदर बैंक तथा वित्तियसंस्थाको भन्दा दोब्बर छ ।

उनले भने तत्काल ५ प्रतिशत कर्जा सहुलियत दिंदा सरकारले ११ प्रतिशत अनुदान सहकारीलाई तिरीदिन सक्दैन त्यसैले सहकारीलाई अनुदानको ब्याजदर र सहुलियत दरको कर्जा दिनु त्यत्ती सान्दर्भीक छैन ।’ उनले सहकारीहरु पनि कम ब्याजदरमा आउनसक्ने स्थिति भयो भनेचाँही सहुलियत कर्जा सहकारी मार्फत जान आपत्ती नहुने बताए । उनले सहकारीको ब्याज चर्को भएर विपन्नवर्ग कर्जा सहकारी मार्फत जान नसकेको बताए । उनले भने ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा बास्तवमा सहकारी मार्फतनै जानु पर्ने हो तर सहकारी शब्द कर्णप्रिय छ भन्दैमा सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारी मार्फत गरौं भन्न नसकिने ।’

‘सहकारी सम्पत्ति सुद्धिकरणको नजरमा वित्तिय इकाई हो । बैंक वित्तिय संस्था खोल्न पूँजी नपुगेर सहकारी खोलेर बैंक वित्तिय संस्थाले गर्ने काम गर्न खोजेको होकी ? सहकारी संस्था खोलेर सहकारीको मर्म अनुसार संस्थाको विकास गर्न खोजेको हो प्रष्ट हुनु पर्छ । सहकारीले विकास बैंकको भन्दा ठुलो कारोबार गरेको छ भन्दैमा वित्तिय शब्द राख्न किन मोह, सहकारीमै किन नरमाउने ।’

सहकारीको नियमनको कुरा स्पष्ट आउने, स्थायीत्व सुनिश्चित हुने, कर्जाको ब्यादर कम हुने, नाफा कम खोज्ने, नाफाको सिलङ घटायर सुधार गर्न थाल्यौं भने गरिब लक्षीत, कृषि लक्षित सवै कर्जाहरु सहकारीमा ट्रन्सफर हुनसक्छन् ।’ केही समय अगाडी ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्ने होकी भनेर कुरा आएको तर बैंक वित्तिय संस्था र राष्ट्र बैंक ऐन परिमार्जनकालागि संसदमा गएको र कानुन अभावका कारण ठूला सहकारी आवश्यक हुँदाहुँदै पनि अनुगमन गर्न नसकिएको बताए ।

सामाजीक न्याय सहितको विकास हाँसिल गर्न सहकारी बाहेक अर्को विकल्प नभएको डा. खरेलको भनाइ छ । उनले सहकारीहरु आफै ब्यवस्थित हुन जरुरी भएको र सहकारी मार्फत गएको ऋणहरुलाई पुर्नकर्जा गर्ने कानुनको ब्यवस्था नभएको बताए । उनले भने ‘सहकारी सम्पत्ति सुद्धिकरणको नजरमा वित्तिय इकाई हो । बैंक वित्तिय संस्था खोल्न पूँजी नपुगेर सहकारी खोलेर बैंक वित्तिय संस्थाले गर्ने काम गर्न खोजेको होकी ? सहकारी संस्था खोलेर सहकारीको मर्म अनुसार संस्थाको विकास गर्न खोजेको हो प्रष्ट हुनु पर्छ । सहकारीले विकास बैंकको भन्दा ठुलो कारोबार गरेको छ भन्दैमा वित्तिय शब्द राख्न किन मोह, सहकारीमै किन नरमाउने ।’

सहकारी प्रति सरकार सकरात्मक रहेको र हिजोको अवस्थामा सहकारी छायाँमा परेको भए पनि अहिले यस्तो अवस्थामा नरहेको प्रष्ट पारे । सहकारीलाई सम्विधानमै सामाजीक, आर्थीक रुपान्तरणको रुपमा हेरको र सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी परेको बताए । विगत तीन वर्षदेखि बजेटमा सहकारीलाई छुट्टै क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरेर त्यस अनुसारको बजेट ल्याउने गरेको बताए । सहकारी क्षेत्रबाटै जे जती कार्यक्रम ल्याइन्छ ती राम्रोसंग होमवर्क गरेर कम्प्लिट र परिस्कृत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । उनले सामाजीक न्याय सहितको विकासमा सहकारीको रोल महत्वपूर्ण हुने बताए ।

सरकारले सहकारीमा कम कर लाग्ने, तालिम भवन निर्माण, गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ता सूपथ मूल्य पसल स्थापना जस्ता कुराले माया गरेको देखिने बताए । नेफ्स्कूनको माग अनुरुप सहकारी मर्जरका कुरा, संस्थागत क्षमता विकासका कुरा, तालिम शिक्षाका कुरामा ध्यान दिएको, ग्रामिण क्षेत्रको रुपान्तरण, कृषिको रुपान्तरण, रोजगारीको कुरा, गरिवी निवारणको कुरा समग्र बजेट भित्र तीन दर्जन वढी कार्यक्रम सहकारीसंग आवद्ध भएको बताए । उनले भने सहकारीमार्फत गर्न र गराउन खोजेका कुरा प्रसस्त छन् । क्षेत्रगत, विषयगत रुपमा सवै तवरबाट हेर्दा ८ लाखको रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाव छ ।

निजी, सामुदायीक र सहकारी क्षेत्रबाटै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । रोजगारी सिर्जना गर्न प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा २ सय अर्व खर्च हुने अनुमान छ । उनले सहकारीको क्षेत्रमा स्वनियमन र नियमनको पाटो छुट्टयाउनु जरुरी रहेको बताए । उनले भने सहकारीको नियमनकालागि सरकारले छुट्टै संस्था खडा गर्न नसकेर नियमन नभएको हैन । सहकारीका विकास बोर्ड, मन्त्रालय र महासंघ पनि छन् सवैको आफ्नै औचित्य होला । यतीका विधि संस्था हुँदाहुँदै सरकारको तर्फबाट छुट्टै नियमन निकाय बनाउँदा सहकारी वित्तिय कम्पनी जस्तो हुने होकी, सहकारीको मर्म मर्ने होकी भन्ने विषय उठान हुने भएकोले यो विषय छलफलकै विषय भएर रहेको बताए ।

सहकारी अभियानले सहकारीको स्वनियमन कती र कुन स्तर सम्म गर्ने कतिसम्म गरिनु पर्ने आफैले निक्र्यौल नगरेसम्म छुट्टै संस्था खडा गरेर नियमन गर्ने कुरा ब्यवहारिक नहुने बताए । सहकारीको बर्गिकरण गर्ने, स्थिरिकरण कोष लगायतका कार्य गर्न प्रभावकारी नियमनको जरुरी हुन्छ, प्रभावकारी नियमन सरकारले गर्ने की आभियान आफैले गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिनु जरुरी छ । यो टुङ्गिय पछि अझ धेरै कार्यक्रमहरु सहकारीमार्फ जान सकिन्छ ।