काठमाडौं । १५ गते बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ कोलागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै सेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता पसल स्थापना गर्ने बताएका छन् । सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तसंग मेल खानेगरी अभियानलाई अगाडी बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्वनियमन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, सवै प्रकारका उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृंखला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक बस्तु उपलब्ध गराउने बताए ।

उनले गरिब विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र बैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताए । त्यसैगरी साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुलाई एक हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना ब्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ३ अर्व ६० करोड ऋण लगानी गर्न ब्यवस्था गर्ने बताए । उनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नविन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगद रहित कारोबार गर्न पे्ररित गर्ने र सहकारी प्रणालिमा जोखिम न्युनीकरणकालागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने साथै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । गाउँपालिकामा संचालित सवै किसिमका सहकारीलाई आयकर पूर्णरुपमा छुट दिने तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा संचालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सवै प्रकृतिका सहकारीहरुलाई क्रमश पाँच, सात र दश प्रतिशत कर लाग्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रि खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सार्वजनीक, निजी, सहकारी र सामुदायीक क्षेत्रसंगको साझेदारीमा विकास प्रकृया अघि वढाउने बताएका छन् । कृषि क्रान्तिकालागि कृषि भूमिको उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायीक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताए । कृषिकालागि सिंचाई, मल, बिउ, पूँजी प्रविधि र बजार ब्यवस्था गर्ने त्यसैगरी सामुदायीक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने, स्थानीय तह, सहकारी संघसंस्था एवं भूमि बैंक मार्फत हुने खेति र सामुहिक खेति गर्ने समुहलाई मात्र शित भण्डार निर्माण अनुदान दिने बताए । सार्वजनिक स्थानमा फलफूल तथा अन्य उपयुक्त खेति गर्न निजी, सामुदायीक संघसंस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने बताए ।  सहकारी संघसंस्था मार्फत कपास, रेशम, उन तथा धागो जन्य उत्पादन र प्रसोधनकालागि अनुदान दिने उल्लेख गरे ।

उत्पादनका साधनहरुको सामुहिकीकरण, स्थानीय श्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजीक रुपान्तरणबाट सामाजीक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने, सहकारी संघसंस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन भण्डारण तथा प्रसोधन एवम् गरिवी निवारण सम्वन्धि कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिने उनको भनाई छ । साथै सहकारीको माध्यामबाट कृषि सामाग्री, पूँजी प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने बताएका छन् ।

मिनराज कंडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

बजेटले केही सम्बोधन गरेकै छ 
कतिपय कुराहरु समेटेको छ, कतिपय कुराहरु अझैपनि समेट्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा चाँही डर लागेको थियो, खासै केही नआउँदा, तर बजेटले केही सम्बोधन गरेकै छ । करको कुरामा सम्बोधन भएको छ । सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसको सदस्यताको कुरा बजेटमै उल्लेख गरिरहनु नपर्ने र छुट्टै तवरबाट सरकारलाई लविङ गरेर हुने कुरा हो भन्ने बुझेको छ । केन्द्रिय संघहरुलाई टिडिएस छुट गर्ने कुरा आएको छैन रातो किताब हेरेपछि थाहा हुनेछ ।

सहकारी बैंकमार्फत सफ्टलोनको माग राखेका थियौं, साना किसान बैंकमार्फत मात्र आयकोछ । उपभोक्ता पसलका कुरापनि आएका छन् । पहिलो स्वस्थ्य र कृषिसंग जोडिएर बजेट आएको छ । वित्तिय सहकारीको हकमा मर्जर, सूचना केन्द्रका कुरा, प्रविधिका कुरा, स्वनियमनका कुरा आएको राम्रो छ, यसलाई कार्यबिधिले प्रष्ट पार्ला । अरु समग्रमा धेरै आउका छन् जुन कृषि तथा अन्य क्षेत्रसंग सहकारीलाई सहकार्य गरेर जान सकिन्छ ।

केबी उप्रेती
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक

शब्दमा चाहीँ आएको छ, कार्यन्वयन कत्तिको हुन्छ
विषेशत, केन्द्रिय संघ, महासंघ, बैंक भन्ने छुट्टै विषय नभएर सहकारी क्षेत्रकालागि अलिअलि आएको छ । उपभोक्ता, कृषि लगाएतलाई सम्बोधन भएको छ । सहकारी बैंकको क्लियरिङ हाउसको सदस्यताको कुरा सुझाबमा दिएका थियौं त्यो तोकिएर आएको छैन । राष्ट्र बैंकमा पहिला कम्पनी मात्र सदस्य रहेका छन्, सहकारी सदस्य हुने निती थिएन, कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने कुरा भएकोले सहकारीलाई टेक्निकल समस्या भएको हो बजेटमानै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । नयाँ प्रविधमा पहल गरायर पठाएको भए ठिकै छ नत्र राष्ट्र बैंकमानै पहल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

समग्रमा बजेटमा शब्द शब्दमा चाहीँ आएको छ तर आर्थिक सपोर्टका हिसाबले खासै त्यस्तो देखिएन । सहकारी अभियान पनि लाग्नु पर्छ, सरकारले पनि सपोर्ट गर्नुपर्यो, जेजे भनेको छ, दूध, कृषि उपभोक्ता, उत्पादन, वितरण, प्रसोधनलगायतमा सहयोग गर्ने कुरा पहिलापनि आएको हो मुख्य कुरा कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।

खेमबाहादुर पाठक
अध्यक्ष नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघ

कर्मचारीले बाहना बनाएर सय प्रतिशत काम गर्न दिंदैनन
गत वर्ष हामी सहकारीमा कर लगायतका विषयमा हामी ठगीएको विषय थियो । बचत सहकारीलाई छुट तर कृषि लगायत, बहुउद्धेश्यीय सहकारीमा करका कुरा नमिलेका थिए । अहिले बजेटले त्यो विषयलाई नियमसंगत रुपमा समेटेको छ । कृषि क्षेत्रलाई समेटेर सहकारीले उद्यम गर्ने रोजगार सिर्जना गर्ने, ब्यवसायीकरण गर्ने, बजारको प्रवद्र्धन गर्ने, विजिन, नर्सरी उत्पादन गर्ने लगाएतका कुराहरु बजेटले समेटेको छ ।

उत्पादनको क्षेत्रमा पनि सहकारी जानसक्ने भएको छ । चक्लाबन्दी खेती गर्ने, उत्पादनलाई प्रसोधन गर्ने, भण्डारण गर्ने विषयमा सहकारी जोडिएर जान सकिन्छ । सहकारीको ठूलो नेटवर्क भएर पनि बजार संचालन गर्न नसकेर निरिह बनेर बस्नु पर्ने भएको छ । सहकारीको छुट्टै संयन्त्र बनाएर कृषि बजार बनाउने अबसर पनि बजेटले दिएको छ । बजेटले एक हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा लघु, साना ब्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ३ अर्व ६० करोड ऋण लगानी गर्ने भनेको चाँही साना किसान सहकारी मार्फत ५० वटा साना तथा मझौला उद्योगहरु संचालन गर्न छुट्टयाको हो । हामीले पेश गरेको सुझाव जस्तोत आएको हैन, बजेट ठिकै ढंगले आएकोछ । मुख्य कुरा कार्यन्वयनको विषय जटिल छ । कर्मचारीले बाहना बनाएर सय प्रतिशत काम गर्न दिंदैनन् । समय गुजारेर पैशा दिने चलन छ । विगतमा पनि भएका हुन्, अव पनि हुँदैनन् भन्नेमा म विश्वश्त छैन । सहकारीले जति पाएकोछ त्यो राम्रो गरेर जानु पर्छ, गर्न सक्नु पर्छ, त्यसले गर्दा हामी तल पर्दैनौं ।

परितोष पौड्याल
अध्यक्ष, नेफ्स्कून

नेफ्स्कूनले पैरवि गर्दै आएका विषयमा केन्द्रीत भएको पाए
बजेट ०७७/०७८ सहकारीमा, नेफ्स्कूनले पैरवि गर्दै आएका विषयमा केन्द्रीत भएको पाए । सुशासन र स्वनियमनको प्रवद्र्धन गर्ने, करको दर सहकारी ऐन अनुसार कायम गर्ने, नवीन विधुतिय प्रविधि मार्फत वचत तथा ऋण सहकारीको स्तर उन्नति गर्ने, साकोस एकीकरणमा प्रोत्साहित गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र वचत तथा ऋण सहकारी सुरक्षण कोष स्थापनाका कुरा महत्वपूर्ण छन् । साथै बजेटले हरेक प्रदेशमा सहकारी उपभोक्ता थोक पसल केन्द्रीत व्यवसाय केन्द्र सम्वोधन भएको छ ।

त्यसैगरी सहकारी मार्फत धागोमा अनुदान, सार्वजनिक जमिन, नदि उकासको जमिनमा कृषि वित्त प्रणालीको कार्यन्वयन, सामुहिक सहकारी खेति लगाएत शीपयुक्त तालिम केन्द्रकोलागि वजेट छुट्टिएको गरिबी निवारण कोषको चक्रिय पूँजी प्रणालीलाई सहकारी मार्फत गर्ने, सहकारी मार्फत खाद्य वैक, लगायतका विषयमा वजेटले सहकारीलाइ समेटेको छ समग्रमा राम्रो पाईयो ।

ज्ञानबहादुर तामाङ
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौं 

पुरानै कुराहरुलाई निरन्तर दिएको छ ।

पुरानै कुराहरुलाई निरन्तर दिएको छ । बजेट राम्रै आएको तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र हुन्छकी हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा छ । बजेटमा आएको करको कुरा चाहीँ अव कार्यान्वयनकालागि क्लियर भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र पहिलानै आएको विषय हो । एकिकरणमा उत्प्रेरित गरिने छ भनिएको छ । एकिन गरेर सहकारीको एकिकरणकालागि यतीनै बजेट छुट्याइएको छैन् । कर्जासूचना केन्द्र अति आबश्यक छ, यसलाई बजेट बिनियोजन गरेर तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर उत्प्रेरणा गरिनेछ भनेर यसले प्रतिफल दिंदैन । सहकारीको एक दुईवटा कुरा उपभोक्ता र कृषि तिर लगेर उल्लेख गरेको छ । पुरानै कुराहरुलाई निरन्तर दिएको छ । हामीहरुले दिएका सुझावहरु परेका छैनन् । हामीहरुमा पनि कमजोरी छ । बजेटमा समावेस गर्ने कुराहरुकोलागि छलफलनै हुदैन । बजेट आउने बेलामा दुई दिन अगाडी पेश गर्ने सुझाव तयार गर्ने चलनले पनि सहकारी बुझाउन सकिएको छैन । र सहकारीलाई सरकारले आत्मसाथ गर्न नसकेको पक्कै हो ।