महासंघले सहकारी संस्थाकालागि आवश्यक पर्ने सवारीपासका विषयमा आवाज उठाउछ भन्ने सोचेका सहकारीकर्मी निरास भएका छन् । महासंघले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी यस विषयमा बोलेको छैन  बरु कारोबारको सिमा तोकेर सेवा दिन अपिल गरेको छ । स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गर्दै आंशिकरुपमा संस्थाको तरलतामा असर नपर्ने गरी कारोबारको सिमा निर्धारण गरी सम्भव भएसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्न महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेको छ । संघले विज्ञप्तीमा संस्थाको कार्यालय खोल्न नसक्ने परिस्थितिमा नजिकको कर्मचारी वा सम्पर्क ब्यक्ती तोकेर सेवा दिन भनेको छ

काठमाडौं । मूलुकमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएको जेठको १० गते तीन महिना पुग्दै छ । सरकारले २०७७ साल जेठ २० गते राती १२ बजे सम्मकालागि बन्दाबन्दीको समय बढाएको छ । कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमणको त्रास, लकडाउन कारण हो ।

लकडाउनले सवै क्षेत्र प्रभावित भएको बेला सहकारी क्षेत्र पनि नहुने कुरै भएन । ३५ हजार सहकारी संघसंस्था र ६५ लाख सदस्यका २० वटा केन्द्रिय संघ, सहकारी बैंक तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहकारीका अभिभावकका रुपमा रहेका छन् । संगसंगै विषयगत संघहरु र जिल्ला सहकारी संघहरुपनि छ्याप्छ्याप्ती छन् । सहकारीको नियामक निकायका रुपमा मन्त्रालयहरु र विभाग छन् । सहकारीका सदस्य र संस्थाले टुहुरो भएको, एक्लो भएको महसुस गर्नै पर्दैन । यसको पछिल्लो उदाहरण लकडाउन अबधि भित्र सहकारी अभियान र नियामक बीच भएका र गरिएका केही कृयाकलापका तिथी मिति ।

चैत्र ९ गते महासंघको प्रेस विज्ञप्ती
विश्वब्यापी रुपमा कोरोनाको संक्रमण वढेपछि नेपालमा पनि चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन गर्ने सरकारले घोषणा गरेसंगैं वित्तिय सेवा दिने सहकारीहरु अन्यौलमा परेका थिए । उनीहरुले अभिभावक संघको निर्देशन पर्खेका थिए । किनकी राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका वित्तिय संस्थाहरुलाई आंशिक भए पनि सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर त्यही वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरु भने अलमलमा परेका थिए । सहकारी राष्ट्र बैंकको मतहतमा छैनन् ।

अभिभावक निकायको निर्देशन पर्खिएका सहकारीहरुले केहीले आत्तियर चैत्र ९ गते देखिनै संस्था बन्द गरे भने, केहिले आशिंक सेवा दिने निणर्य गरे । सरकारले लकडाउन गर्ने घोषणा गरेकै दिन महासंघका अध्यक्ष धादिङ घर गइसकेकाले महासंघको कुनै निर्णय आउन सकेन । सहकारीकर्मीहरुको प्रेसरमा ९ गते बेलुकामात्र आएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रेस विज्ञप्तिले सहकारीको सेवा अत्यावश्यक भित्र पर्ने भन्दै तरलताको अवस्था हेरेर आंशिक रुपमा कार्यालय खोलेर भएपनि सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बैशाख ११ गते बागमती प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पत्र 
सहकारीको सेवामा विबिधता आएपछि बागमती प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गतका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सूचना जारी गरी संस्था खोलेर दैनिक तीन घण्टा सदस्यलाई सेवा दिन सूचना जारी गरेको थियो । सुरक्षा विधि, उपाय तथा सामाजिक दुरी कायम गरी बढीमा ३ जना कर्मचारी राखेर दैनिक ३ घण्टा सेवा दिन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रदेश मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो ।

बैशाख १५ गते उपत्यकाका सहकारी संघहरुको बैठक
बागमती प्रदेशका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुकालागि प्रदेश मन्त्रालयले सूचना जारी गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा सहकारीले सेवा दिन नसक्ने भन्दै सहकारीकर्मीहरु आन्दोलित भए । सवारीपासको ब्यवस्था नभएसम्म सहकारीले सेवा दिन कठिन हुने र सम्वन्धित निकायले पासको ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखे । यस्तो अवस्थामा महासंघको धारणा पर्खिरहेका सहकारीकर्मीले महासंघको कुनै आधिकारिक धारणा नआएपछि अन्तत उपत्यकाका सहकारीसंघहरुको बैठक राखे । बैठकले सार्वजनिक अपिल गर्दै बन्दबन्दीको समयावधिसम्म अनावश्यक रकम घरमा संचित नगर्नका लागि सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्दै आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरीदका लागि मात्र हप्ताको १ पटक अधिकतम् २० हजार मात्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दियो ।

बैशाख १६ गते सहकारी विभागको परिपत्र
सहकारीहरु कसैले सूचना प्रकाशन गरी संस्था बन्द गर्ने र कसैले आशिक मात्र सेवा दिने काम गर्न थालेपछि लकडाउनको छैटौं दिन सहकारी विभागले संस्थामा तरलता ब्यवस्थापन गर्दै स्थानीय प्रशासनसंगको समन्वयमा नियमित रुपमा आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिंदै सम्पूर्ण प्रकृतिका खाताहरु संचालनमा ल्याउन परिपत्र जारी गर्यो ।

बैशाख १७  बागमती प्रदेशको सवारी पास समन्वय पत्र
सहकारीकर्मीको बिरोध पछि, सवारी पास उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनको समयमा सहकारीलाई पास दिलाउन पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले आफ्नो नियमनमा रहेका सहकारी संस्थालाई कार्यालय संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सवारी पास तथा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

बैशाख १७ गते महासंघको प्रेस विज्ञप्ति
सहकारी संघ संस्थाले सदस्यहरुलाई कार्यालय खोलेर सम्पूर्ण सेवा दिने विषयको सहकारी विभागको परिपत्रको सामाजिक सञ्जाल लगाएतबाट सहकारीकर्मीहरुले ब्यापक विरोध गरे । सहकारी महासंघलाई निर्देशनकालागि दवाद दिए । महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सम्पर्क ब्यक्ती तोकेर र सम्भव भएसम्म प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा दिन आग्रह गर्यो । महासंघले सूचना संचार सहकारीले सूचना सम्प्रेष गर्ने, स्वास्थ्य सहकारीले माक्स, सेनीटाइजर, साबुन लगायतका सामाग्री उत्पादन र वितरण गर्ने उत्पादन तथा कृषि सहकारीहरुले आवश्यक बस्तुहरुको निर्यात गर्न निर्देशन दियो ।

बैशाख १८ गते प्रशासनलाई पासकालागि जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौको पत्र
प्रशासनले सहयोग नगर्दा सहकारीको सेवा अवरुद्ध भएको भन्दै सहकारी अभियानले प्रशासनमा पत्र समन्वयकालागि बुझाएको थियो । उनीहरुले गृहमन्त्रालयले पास उपलब्ध नगराउँदा सहकारीले सेवा दिन समस्या भएकोले प्रशासनले पासकालागि समन्वय गरिदिन जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौको अगुवाईमा पत्र बुझाएको थियो ।

बैशाख २८ जिल्ला प्रशासनको पत्र 
लकडाउनको समयमा सदस्यलाई सेवा दिन सहकारीहरुलाई सहकारी विभागले पासको ब्यवस्था गर्ने गरी जिल्ला प्रशासनले पत्र पठाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलको पत्र अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख भएबमोजिमका सेवाहरु सुचारु गर्न अनुरोध गर्दै सहकारी संस्थाहरुले सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी आवश्यकताको एक तिहाई कर्मचारीबाट सेवा संचालन गर्न सहकारी विभागले सवारी पासको ब्यवस्था मिलाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी विभागको जवाफ
जिल्ला प्रशासनले सवारी पासका सम्वन्धमा सूचना जारी गरे पनि सहकारी विभाग सवारी पास वितरण गर्ने अवस्था नरहेको बताएर पन्छिरहेको थियो । सहकारी संस्थाको सेवा नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सवारी पास सहकारी विभागले तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको थियो । सहकारी संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकको लागि सवारी पास दिन प्रशासनले भने पनि मन्त्रालयबाट परिपत्र नआएका कारण सहकारी विभागले पास उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको थियो ।

बैशाख ५ गते गृह मन्त्रालयको पत्र
गृह मन्त्रालयले जेठ ५ गते सोमबार प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गरी अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने कार्यकालागि आवश्य पर्ने कर्मचारी मध्ये एकतिहाई कर्मचारीबाट सदस्यलाई सेवा दिन भनेको छ । विज्ञप्तीमा बैंक तथा वित्तिय संस्था, बीमा धितोपत्र र सहकारी मार्फत अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने कार्यकालागि आबश्यक पर्ने कर्मचारी मध्ये एकतिहाई कर्मचारीबाट सेवा दिन भनिएको थियो तर सहकारी विभाग मन्त्रालयको परिपत्रको पर्खाइमा छ ।

बैशाख ६ गते महासंघको प्रेस विज्ञप्ति
गृह मन्त्रालयले सहकारीलाई नियामक निकायसंग सवारी पास लिन भने पनि सहकारी विभागले मन्त्रालयको परिपत्र नआएको र विभागमा काम गर्ने कर्मचारी पनि नभएको बताउँदै आएको छ । धेरै सहकारीहरुले विभागलाई सवारी पासकालागि अनुरोध गरेपनि पास अपलब्ध हुन सकेको छैन । महासंघले सहकारी संस्थाकालागि आवश्यक पर्ने सवारीपासका विषयमा आवाज उठाउछ भन्ने सोचेका सहकारीकर्मी निरास भएका छन् । महासंघले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी यस विषयमा बोलेको छैन  बरु कारोबारको सिमा तोकेर सेवा दिन अपिल गरेको छ ।

स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गर्दै आंशिकरुपमा संस्थाको तरलतामा असर नपर्ने गरी कारोबारको सिमा निर्धारण गरी सम्भव भएसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्न महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेको छ । संघले विज्ञप्तीमा संस्थाको कार्यालय खोल्न नसक्ने परिस्थितिमा नजिकको कर्मचारी वा सम्पर्क ब्यक्ती तोकेर सेवा दिन भनेको छ । सहकारीकर्मीहरु भने सहकारी विभागले जिल्ला सहकारी संघहरुसंग समन्वय गरेर भएपनि सवारीपास दिनु पर्र्ने बताउँछन ।