- डा.टोकराज पाण्डे
- रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

नियामावली आएपछि त्यसको नियम २३ ले दिएको अधिकार लाई टेकेर त्यसले दिएको सूचकहरुलाई लिएर तत्थमा आधारित भएर, विज्ञहरुको सुझाव लिएर यो निर्णय लिइएको हो । त्यसैले यो निर्णय सहकारी क्षेत्रलाई दुख दिन, संकुचन पार्न कदापी ल्याइएको हैन ।

हामीले सहकारी ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा वसेर त्यसैले परिकल्पना गरेको समितिले गरेको निर्णय हो सन्दर्भ ब्याजदर । विषेशत यो निर्णय अगाडी नै हुनु पथ्र्यो । समितिले साउन १६ गते मात्र निर्णय गर्यो यो निर्णय ढिला भयो भन्छु म । किनकी सहकारी ऐन कार्यन्वयनका लागि नियामावली ढिला भएकोले ऐनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न विलम्व भएको हो ।

यद्यपी ऐन कार्यान्वयनको पहिलो प्रयास हो । सहकारीहरु स्वनियमनमा संचालन हुने, आफ्नो सदस्यप्रति पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुने निकाय हुन् । त्यस्ता संस्था तथा सदस्यहरुलाई धेरै विषयले बाँधीराख्नु जरुरी छैन् । यद्यपी सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा संचालन हुने भएपनि राज्यले निर्दिष्ट गरेको कानुनको पूर्णरुपमा पालना गरेकै हुन्छ । त्यही शिलशिलामा सन्दर्भ ब्याजदर जारी भएको हो । त्यसैले यो ऐन कार्यन्वयनको शिलशिला हो । कृया पछि प्रतिकृया जन्मिने यो सामान्य शास्त्रको सिद्धान्त हो ।

विषेशत सहकारी ऐनको दफा ५१ मा भएको व्यवस्थाले गरेको समितिले सर्वसम्मत ढंगले निर्णय गरेको हो । त्यही निर्णय कार्यान्वनको शिलशिलामा कृया प्रतिकृया आएका हुन् । यी प्रतिकृयालाई स्वभाविक ढंगले लिएको छु । मुद्धती निक्षेपका विषय, लघुवित्त कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा के हुने भन्ने विषय उठेका छन् । त्यस विषयमा हामीले तपाईहरुको नेतृत्व तहमा रहेको सहकारी महासंघ संग वसेर पटक पटक छलफल गरेका छौं ।

यहाँहरुको जायज मागलाई सुनुवाइ हुन्छ । तपाईंहरुलाई परेको पिरमर्काको सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । पहिलो प्रयास हो, यसलाई कार्यन्वन गर्ने शिलशिलामा करेक्सन गर्ने विभिन्न आधारहरु छन् । वजारका देखिएका समस्याहरुलाई बल्झाउने उद्धेश्य हाम्रो कदापी हैन । समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्य हो । यसमा देखिएका दुविधाहरु प्रति सहकारी विभाग अत्यन्तै चिन्तित छ । यो सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ विभाग सचेत छ ।

सहकारी विभागले गरेको निर्णय भए पनि प्रत्येकले मेरो हितमा लिएको निर्णय हो भन्ने अनुभुत गर्ने वातावरण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौं । तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु की मैले सहकारी विभागको नेतुत्व फागुन ३० गते मात्र लिएको हुँ । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास जारी राख्यौं त्यसैको पहिलो कदम हो यो । यो निर्णय सुझवुझ ढंगले गरिएको निर्णय हो । आइसकेको ऐनलाई कसरी हुन्छ कार्यान्वयन गर्ने हो थप जटिलता देखिए संसोधनका प्रकृयाहरु अगाडी वढाउने वाटाहरु छँदैछन् ।

सहकारी नियामावली नआउन्जेल सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण भएको थिएन । नियामावली आएपछि त्यसको नियम २३ ले दिएको अधिकार लाई टेकेर त्यसले दिएको सूचकहरुलाई लिएर तत्थमा आधारित भएर, विज्ञहरुको सुझाव लिएर यो निर्णय लिइएको हो । त्यसैले यो निर्णय सहकारी क्षेत्रलाई दुख दिन, संकुचन पार्न कदापी ल्याइएको हैन । त्यसैले क्षणिक आवेशमा आएर सहकारी क्षेत्रलाई ५ वर्ष दश वर्ष संचालन गर्ने परिकल्पना गरेर अगाडी नवढौं । संविधानलेनै उच्च स्थान दिएको सहकारी क्षेत्रलाई हामी मर्यादित वनाएरै अगाडी वढाउँछौं ।

हामीले क्षणिक लाख र क्षणिक आकांक्षा वोक्यौं भने हामी दुर्घटनामा पर्छौं । त्यसैले सहकारीको योगदान वढाउन तर्फ सोचौं । सवैले आफ्नो कर्तव्य पनि नर्विसौं । हाम्रा नजरियाहरु बदल्नु पर्छ । धुलो अनुहारको पुछौं, एैनाको हैन । यसका लागि यहाँहरुको रचनात्मक सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । ऐन कार्यान्वयन गर्नमा यहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।