काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकको आगामी जेठ ९ गतेहुने निर्वाचनमा दादागिरी शैलीमा कमरेडलाई जिताउन सहकारीकर्मीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार पार्टीका जिल्ला तथा प्रदेशका कमिटिहरुलाई निर्देशन जारीगर्दै बैंकको संचालक पदका उमेदवार कमरेड परितोष पौडेललाई जिताउन सर्कुलर जारी गरेको हो ।

पौड्याल नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगका सदस्य हुन् । एमालेका कार्यालय सचिव डा.भिष्म अधिकारीको हस्ताक्षरमा जारी गरेको निर्देशनमा ‘बागमती प्रदेशमा क.परितोष पौडेललाई तीन दलको साझा उमेदवार बनाइएको छ, उहाँलाई निर्वाचित गराउन सम्बन्धीत कमिटीहरु र अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग समन्वय गर्नु गराउनु हुन निर्देशन अनुसार अनुरोध गर्दछु ।’

तीनदलले सहमती नै गरेपनि अन्य दल नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यसरी खुलेआम राजनीतिकरण गरेको देखिदैन । तीन दलले साझा उमेदवार भनेपनि साझा प्रतिवद्धता र साझा निर्देशन आएको छैन् । अन्य दलले यो गल्ती गर्नेछैन सायद ।

यसरी एमालेको ठाडो हस्तक्षेप पछि सहकारकिर्मी झनै आक्रोशित बनेका छन् । सवैले सहकारीमा यसप्रकारको हस्तक्षेप हुनुनहुने भन्दै सहकारी बैंक एमाले क्लव बन्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । यस अघि सहकारी महासंघमा एमालेले हस्तक्षेप गरेका कारण आज अभियान बदनाम भएको र सहकारीका संघ संगठन एमाले भातृ संस्था बनाएको सहकारीकर्मीको आरोप छ ।

सहकारी बैंकमा ८ हजार ६ सय सदस्यलाई एमालेले सहकारीकर्मी भन्दा पनि पार्टीको कार्यकता र सदस्य ठानेको भान भएको एक सहकारीकर्मीले बताए । उनले भने ‘बैंकका सदस्य संस्था र सहकारीका एक करोड सदस्य सबै एमालेले कार्यकर्ता ठानेकोमा दुख छ, हामी त पहिला सहकारीकर्मी अनि मात्र कुनै पार्टीप्रति आस्था राख्छै, संगै सहकारीलाई यसरी दलले भाग लागाउनु पनि ठूलो गल्ती हो ।’

बैंकको बागमती प्रदेश संचालकमा कमरेड पौड्याल संगै सोही पार्टीका सदस्य रामशरण शर्मा घिमिरे उमेदवार बनेका छन् । पार्टीले पक्षपात गर्दै पौड्याललाई जिताउन भोट मागेपनि घिमिरेका विषयमा बोलेको छैन् । घिमिरे पार्टीभन्दा पनि बढी सहकारीकर्मीका रुपमा परिचित छन् ।

दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई दुई, एमालेलाई तीन र नेकपालाई दुई सिट भाग लगाइएको छ । एमालेले बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेश पाएको छ भने कांग्रेसलाई मधेश र सुदूरपश्चिम, र नेपाली कम्युनिष्ट पक्षलाई लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश दिइएको छ ।

छ वटा प्रदेश तथा लेखा समितिमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसकेको छ । संशोधित विनियम अनुसार सहकारी बैंकको सञ्चालक समिति नौ सदस्यीय हुनेछ । सात प्रदेशबाट एक–एक जना निर्वाचित हुनेछन्, जसमा कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य छन् ।

त्यसैगरी दुई जना विज्ञ सञ्चालक पछि मनोनयन गरिने व्यवस्था छ । निर्वाचित सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुने भएकाले प्रदेशगत निर्वाचनलाई नै नेतृत्वको निर्णायक आधार मानिन्छ । यही कारण बागमती प्रदेशको सिटलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।