काठमाडौं । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले एकदिने कर योजना तालिम सम्पन्न गरेको छ । संघको अन्तरलगानी तथा वित्तीय प्रवद्र्धन उपसमितिको आयोजनामा एकदिने कर योजना तालिम’ सम्पन्न भएको हो । भक्तपुरको आदर्शस्थित  क्लब बागमतीमा जेठ १९ गते आयोजित उक्त तालिममा सहकारी संस्थाहरूले ब्यहोर्नुपर्ने कर दायित्व र नयाँ बजेट व्यवस्थाबारे बिस्तृत छलफल तथा प्रयोगात्मक सिकाई भएको थियो ।

तालिमका समापन समारोहमा हालै जारी अध्यादेशका कारण सहकारी क्षेत्रमा बचत फिर्ताको चाप अझ बढ्ने खतरा सहकारीकर्मीले औंल्याएका छन् । संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले संस्थाले तिर्नुपर्ने कर दायित्व समयमै दाखिला गरी दण्ड जरीवानाबाट बचाउने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीकै भएको बताए ।

उनले कर्मचारीहरू सदैव नयाँ ज्ञान र सीप सिक्न जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै तालिममा सिकेका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न निर्देशन दिए । अध्यक्ष बल्लले हालै जारी सहकारी अध्यादेशले संघलाई तीन वर्षभित्र कारोबार नगरी बचत फिर्ता गर्न दिएको आदेश ब्यावहारिक नभएको बताए ।

यस व्यवस्थाले बचत फिर्ताको चाप झन् बढेर सहकारीमा थप समस्या सिर्जना हुने देखिएकाले अध्यादेश तत्काल संशोधन हुनुपर्ने बताए । संघका कोषाध्यक्ष एवं उपसमिति संयोजक कृष्णश्वरी मचामसीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान सञ्चालक र व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका हुने भन्दै कर तिर्ने जस्ता राज्यप्रदत्त दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्ने बताइन् ।

तालिमका प्रशिक्षक अधिकृत नवराज घोरसाईनेले करको विषय प्रभावकारी ढंगले बुझ्न लेखाको आधारभूत ज्ञान आवश्यक पर्ने भन्दै “हालै आएको नयाँ बजेट अनुसार करका धेरै व्यवस्था र प्रणालीमा परिवर्तन आएको जनाए । उनले भने, नयाँ प्रणालीबारे अद्यावधिक हुन जरुरी छ ।

घोरसाईनेले तालिममा कर दाखिला, अग्रिम कर दाखिला, इ–टिडिएस र इ–फाइलिङ को प्रयोगात्मक अभ्यास गराएका थिए । तालिममा सहभागीहरूले सहकारीले दाखिला गर्नुपर्ने कर, राजस्व शीर्षक, दाखिला गर्ने तरिका, अनुमानित कर दाखिला लगायतका प्राविधिक विषयमा प्रयोगात्मक ज्ञान हासिल गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

संघका अन्तरलगानी तथा वित्तीय प्रवद्र्धन उपसमितिका सदस्य योगेन्द्र खर्बुजाले सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रममा सक्रिय रहन आग्रह गरे । संघका उपसमिति सदस्य अनिल कुमार सुवालले सञ्चालन गरेको प्राविधिक तालिममा संघमा आबद्ध विभिन्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा लेखा हेर्ने कर्मचारीहरू गरी कुल ४३ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।