काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छ । संघिय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित ठुला शहरहरूमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गरिने र बागमती लगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने नीति तथा कायक्रम रहेको छ।

त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ।

कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत पूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ।