काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सहकारी विभागलाई खारेज गरी अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको छ । मनत्रालयले सुशासन मार्गचित्र– २०८२ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारी विभागलाई खारेज गरी अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको हो ।

आइतबार कार्यालयको वेभपोर्टलमार्फत १ हजार ४९ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । समितिले चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा १ हजार ७६५ वटा सुधार गर्नुपर्ने विषय समावेश छन् ।

त्यसमा  सहकारीको विषयलाई पनि समेटिएको छ। सुझावमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर वित्तीय संकट, बचत अपचलन तथा सुशासनको कमजोरीलाई समाधान गर्दै सदस्यहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहकारी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ सिफारिस गरिएका सुधारहरू विशेष गरी निक्षेप सुरक्षा, प्रभावकारी नियमन, डिजिटल सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा संस्थागत पुनर्संरचनामा केन्द्रित छ ।

सहकारी क्षेत्रको तत्कालीन संकट समाधानका लागि सबैभन्दा प्राथमिक सिफारिस निक्षेप सुरक्षा र बचत फिर्ता प्रणाली सुदृढ गर्नु हो । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा ५ लाखसम्म बचत भएका साना निक्षेपकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत तत्काल रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका लागि सुरक्षण कोषलाई सरकारको प्रारम्भिक योगदान तथा सहकारी संस्थाहरूबाट नियमित प्रिमियम योगदानमार्फत पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । आवश्यक परे सरकारद्वारा ‘सहकारी ऋणपत्र जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने र सम्पत्ति जफतबाट असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै दोषी सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी त्यसैबाट बचतकर्ताको रकम शोधभर्ना गर्ने कडा कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । संस्थागत सुधारतर्फ सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान सहकारी विभागलाई खारेज गरी अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सिफारिस गरिएको छ।

उक्त प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने तथा लिलाम प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयलाई केवल नीतिगत र कानूनी कार्यमा सीमित राखि कार्यान्वयन तथा नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व राफसाफ गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मोडलमा स्थायी संरचना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सङ्घीय संरचनामा सहकारी क्षेत्रको नियमन स्पष्ट बनाउन कारोबारको आकारका आधारमा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार पुनः वर्गीकरण गर्ने सिफारिस गरिएको छ।

साना सहकारी स्थानीय तहबाट मध्यम स्तरका सहकारी प्रदेशबाट र ठूला सहकारी सङ्घीय स्तरबाट नियमन हुने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकारीको तथ्याङ्क, कालोसूचीमा परेका ऋणी तथा सञ्चालकहरूको विवरण आदानप्रदान गर्न एकीकृत डिजिटल सर्भर स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ।

सङ्घीय निकायको नेतृत्वमा अन्तरसरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र निर्माण गरी संयुक्त अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको देखिन्छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सन्दर्भमा सहकारी ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गरी सहकारी संस्था, सङ्घ तथा महासङ्घको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

एक व्यक्ति, एक सहकारी नीति लागू गर्ने, व्यक्तिको बचतको माथिल्लो सीमा निर्धारण गर्ने तथा सहकारी महासङ्घहरूलाई बचत तथा कर्जा कारोबारबाट अलग गरी प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा मात्र सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै जोखिमयुक्त तथा रुग्ण सहकारी संस्थाहरूलाई सबल संस्थासँग गाभ्न बाध्यात्मक तथा प्रोत्साहनमूलक एकीकरण नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ।

वित्तीय सुशासन सुधारका लागि सहकारीहरूको लगानीलाई घरजग्गा तथा शेयर बजार जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिई कृषि, उत्पादन तथा प्रशोधन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड पल्र्सको पालना अनिवार्य गरी संस्थाहरूको तरलता, पूँजी पर्याप्तता तथा जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रत्येक सहकारी संस्थाले त्रैमासिक रूपमा यथार्थ वित्तीय श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण नगर्ने वा साधारण सभा नगर्ने संस्थाहरूलाई दर्ता खारेजी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित सुशासनलाई सहकारी सुधारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

कोपोमिस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य बनाइ सहकारीहरूको वित्तीय तथा प्रशासनिक तथ्याङ्कलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्ने सिफारिस गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी र सरकारी निकायहरूबीच सूचना प्रणालीको अन्तर आवद्धता ऋणीको बहुबैंकिङ तथा वास्तविक सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै एएमएल र सीएफटी सम्बन्धी डिजिटल प्रणाली लागू गरी सहकारी क्षेत्रमार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि उत्पादन वृद्धि, प्रविधि विस्तार, वित्तीय पहुँच र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

खेतीयोग्य सार्वजनिक भूमिको पहिचान गरी तुलनात्मक लाभ भएका बालीमा आधारित कृषि उद्योग स्थापना गर्न लिज प्रणालीमार्फत उपयोग गर्ने, कृषकलाई गुणस्तरीय बीउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण उपलब्ध गराउने र कृषि ऋणको सीमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

साना किसानलाई कृषि सहकारी वा समूहमार्फत उद्योगसँग उत्पादनमा आवद्ध गरी “buy-back guarantee" प्रणालीमार्फत बजार सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । कृषि उत्पादनमा यान्त्रीकरण विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा “custom hiring centre" स्थापना गरी कृषि उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बीउ बिजनको प्रमाणीकरण, परीक्षण तथा नियमनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, विद्यालय शिक्षामा कृषि विषय समावेश गरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्ने र कृषि औजार उद्योगलाई सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने जस्ता उपायहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।