काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डा.रमेश चौलागाईले सहकारी प्राधिकरणले सबै सहकारीको अनसाइड अनुगमन गर्ननसक्ने बताएका छन् । उनले प्राधिकरणले सबै सहकारी संस्थाको अनसाइड अनुगमन गर्न नसकिने र अफसाइड अनुगमन नै मुख्य भएको बताए ।

ललितपुर जिल्ला बचत संघले नगरकोटमा गरेको लेखा समितिको गोष्ठीमा चौलागाइले प्राधिकरणमा प्रयाप्त जनशक्ति अभावले सबै संस्थाको अन साइड अनुगमन गर्न नसकिने प्रष्ट पारे ।

उनले बहुनियामक निकायका कारण सहकारी क्षेत्रमा अन्यौलता रहेको बताएका छन् । उनले ऐनले एउटै काम गर्ने अधिकार फरक – फरक निकायले दिएकाले समेत अन्यौलता ल्याएको बताए ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, नेपाल राष्ट्र बैंक र संघहरुलाई समेत संस्थाहरुको नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिँदा अन्यौलता थपेको उनको भनाई छ ।

संघ सहित सहकारीको ११ सय निकायबाट अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण हुँदै आएको र संस्थाहरुलाई अहिले ३ / ४ वटा निकायबाट विवरणहरु माग्ने र अनुगनम गर्ने काम हुँदा थप अन्यौलता आएको चौलागाईले जनाए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंक एक्लैले नियमन गर्ने तर सहकारीमा भने बहुनियमनको फरक अभ्यासले समस्या ल्याएको उनको भनाई छ।

प्राधिरकणबाट अहिलेसम्म १५ सय सहकारी संस्थाले लाइसेन्स लिइसकको र १० हजार सहकारी लाइसेन्स लिनको लागि प्राधिरकणमा आएको उनले जानकारी दिए ।

ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्ने र बाँकी संस्थालाई अफसाइड अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिए। प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य चौलागाईले ‘नियमन व्यवस्था र  अनुपालना प्रभावकारिता, सहकारीको विद्यमान संकट सामनाःरणनीति र भावि कार्यदिशा’को बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै २०१० सालमा स्थापना भएको सहकारी विभागले संस्थाहरुको नियमन गर्न नसकेपछि प्राधिकरणको जन्म भएको बताए ।

प्राधिरकरण नियामकिय निकाय भएकाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने उनले प्रष्ट पारे । सहकारीमा संकट मात्र नभई गहिरो संकट रहेको उनको बुझाई छ।

प्राधिकरणले सहकारीको स्थिति पत्र प्रकाशित गरेको भन्दै उनले त्यसमार्फत् वास्तविक चित्रण गर्न खोजिएको उल्लेख गरे । सहकारीमा संकट आएका कारण प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता परेको उनको भनाई छ ।

अबको सहकारी सुशासित र जोखिम रहित  हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारी समुदाय र सदस्य केन्द्रीत र सदस्यद्वारा  नियन्त्रित व्यवसाय भएको भन्दै चौलागाईले सहकारीमा  ऐनको पालना नहुँदा समस्या आएको बताए ।

सहकारी सदस्यले नियन्त्र गर्ने भने पनि स्थिति नभएको पछिल्ला घटनाहरुले देखाएको उनले प्रष्ट पारे । लेखा सुपरीवेक्षण समितिको हकमा पनि  फरक ढंगको नियामकिय मापदण्ड जारी गर्ने उल्लेख गर्दै संस्थामा लेखा समितिको भूमिका प्रतिपक्षको हुने उल्लेख गरे । सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने काम लेखा समितिको भए चौलागाईले बताए ।

सहकारीमा नियन्त्र अनिवार्य भएको रे पहिलो काम लेखा समितिको भएको उनको भनाई छ । सहकारीमा लेखा समिति निस्कृय जस्तै भयो र नियामक निकायले पनि सहकारी अनुगमन गर्न नसक्दा आजको अवस्था आएको उनले बताए ।

संस्थामा लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले समिति सक्रिय भए नियामकलाई समेत भार काम पर्ने उल्लेख गरे । सञ्चालक समितिको काममा लेखा समिति नियमित भाग लिने नभई प्रतिपक्षको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

एक अर्काको काममा हस्तक्षेप नगरी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार काम गरे संस्थामा चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम हुने उनको बुझाई छ। संस्थाप्रति सदस्य जिम्मेवार बनाउन नसकिए दिर्घकालसम्म संस्थालई टिकाइराख्न चुनौती हुने उनले जनाए।

मुलुकमा १ अर्ब भन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारी १४०, ५० करोड माथि कारोबार गर्ने सहकारी  ४५० र ५ अर्बदेखि १० अर्ब माथि कारोबार गर्ने सहकारी संस्था १६  वटा रहेको भन्दै चौलागाईले सहकारीको कारोबारमा व्यापाक वृद्धि भएको उल्लेख गरे ।

सहकारीको वित्तीय आकार ठुलो हुँदैमा जोखिम मात्र नहुने भन्दै उनले नियामकले दिएका निर्देशनहरु पालना भने अनिवार्य शर्त भएको बताए ।

कारोबारको वृद्धिसँगै लेखा समितिले आन्तरिक नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपमा हेर्न सके सहकारी दुर्घटनामा नपर्ने उनले जनाए । बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा नियामकको पहिलो जिम्मेवारी भएकाले लोन लष्ट प्रोभिजनको व्यवस्था ल्याइएको उनले सुनाए ।

विकास बैकको भन्दा ठुलो वित्तीय कारोबार सहकारीले गर्ने गरेकाले नियमनबाट बाहिर राख्न नहुने उनको भनाई छ। बाणिज्य बैंकपछि सहकारीले ठुलो वित्तीय कारोबार गर्दै आएको तथ्याङ्क रहेको भन्दै उनले प्रभावकारी नियमन मार्फत् व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन र मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने उनले सुनाए । सहकारीले सदस्यहरुलाई विभेद रहित सेवा दिनुपर्ने बताए ।

उनले घर जग्गा र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै सहकारी संकटको मुख्य जड भएको उल्लेख गरे । उनले सहकारीमा एउटै व्यक्ति हावी हुँदा समस्या आएको र अरु मुखदर्शक भएर बसेको बताए ।

मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको  पालनामा कमि पनि सहकारीमा समस्या आउनुको कारण भएको उनले जनाए । राष्ट्र बैकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिन रोकेपछि सहकारी दर्ता मौलाएको चौलागाईले बताए ।

मुलुकभर ३२ हजार सहकारी संस्था हुँदा सहकारी विभागले वार्षिक ५० संस्थाको मुस्किलले अनुगमन गर्ने गरेको भन्दै त्यो प्रयाप्त नभएको उनको भनाई छ।

संस्थाहरुको कारोबारमा वृद्धि हुँदै गए पनि प्रभावकारी नियनको विषयमा अभियानले आवाज नउठाउनु अर्को समस्या रहेकोउनले बताए । सहकारी संस्थाको वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको र  कारोबारका आधारमा संस्थाहरुको वर्गिकरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ।

लोन लष्ट प्रोभिजन नगर्दा  संस्थामा  जोखिम निमत्ने भएकाले   प्राधिकरणल भने अनुसारको प्राभिजन गर्न उनले सुझाए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९ सय अर्ब भन्दा बढी तरलता रहेको र उक्त रकमलाई राष्ट्र बैंकले ब्याज दिएर प्रशोचन गरी राखेको जानकारी दिए।

वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले लिने र तरलता कम हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले सघाउने भएकाले सहकारी क्षेत्रमा भने त्यस्तो निकाय नभएको उल्लेख गरे ।

संघहरुमा राखेको बचत तरलता गणना नहुने नियामकिय मापदण्ड ल्याइएको र त्यस भन्दा अगाडि नै फरक ढंगले तरलता व्यवस्थापनको विषयमा संस्थाहरुले सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

संघहरुको वित्तीय कारोबार कहाँबाट सुरु भयो र कुन – कुन देशले कस्तो अभ्यास गरेका छन्, त्यो विषयमा व्यापाक छलफल गर्नु पर्ने उनको भनाई छ।