काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीमा आउनसक्ने वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापनका लागि सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयको सुझाव छ । मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गर्दै बचत तथा ऋण सहकारीमा आउनसक्ने वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापनका लागि सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२ / ०८३ देखि ०८६ / ०८७ कालागि चारबर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गरेको छ । रणनीतिमा सहकारी संस्थाको एकीकरण र विभाजन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्धनको लागि आवश्यक सूचकको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यास अनुरूपका निर्देशिका परिमार्जन गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कार्यनीतिमा सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार सुरक्षा र डिजिटल लेनदेनका प्रावधानहरू समावेश गर्ने, वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न नियामकीय मापदण्डलगायतको व्यवस्था मिलाउने, वित्तीय सहकारीहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा विशिष्टिकृत सूचकहरूको व्यवस्था गर्ने, नियमित अनुगमन, सघन अनुगमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन र प्रभाव अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउदै सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रणालीगत सुधार गर्ने कार्यनीतिमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपोमिसलाई अद्यावधिक गरी सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने, सहकारी संस्थाको अनलाइन, अफलाइन माध्यमबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, बचत र ऋण, सञ्चालकले लिने कर्जा जस्ता विषयमा मापदण्ड बनाउने, संस्थाको कारोबार र व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने र एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली, मोबाइल बैङ्किङ, ब्लकचेन र एआई आधारित सेवा प्रवाह प्रणाली लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी लागु गर्ने कार्यनीति रहेको छ । वोक्कु को वित्तीय मापदण्ड पलर्स प्रणाली लागु गर्ने ।

सदस्य केन्द्रियता मापदण्ड लागु गर्ने, सहकारीताको सिद्धान्त एवं मूल्य मान्यता अनुरूप सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, निश्चित वर्ग, क्षेत्र, पेशा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूको मात्र सहभागितामा सहकारी संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कार्यनीति रहेको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंक विमा, पूँजी बजार, सहकारी र गैह्रबैकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रगरी पाँच क्षेत्र रहेको उल्लेख छ।

२०४७ को परिवर्तनपछि अपनाइएको उदारीकरणको नीतिअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत वित्तीय पहुँच बढाउन र विकासका लागि स्रोत जुटाउन उदार इजाजत नीति अवलम्बन गरे पश्चात नेपालमा ग्रामीण विकास लघुवित्त, साना किसान सहकारी तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमार्फत लघुवित्त कार्यक्रमको थालनी भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

रणनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, स्वरोजगारी एवं रोजगारीको सिर्जनामार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने माध्यमको रूपमा सहकारीलाई विकास गर्ने, सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्षमता विकास गर्ने, सहकारी शिक्षा कोषको प्रयोग तालिम कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, दुईवटा भन्दा बढी सेवाकेन्द्र रहेका सहकारी संस्थामा तोकिएको पदमा कार्यरत कर्मचारीले न्यूनतम १० दिन भन्दाबढी अवधिको सहकारीसम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सहकारीको आकार अनुसार कार्यरत व्यवस्थापक र कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षालाई समावेश गरी लागु गर्ने, सहकारीसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएका व्यक्तिले मात्र सहकारी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कार्यनीति रहेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूको पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण विधि, प्रशिक्षण अवधि लगायत शैक्षिक मापदण्डहरूलाई समसामयिक बनाई एकरूपता कायम गर्ने, समुदायको समावेशी समुदायको समावेशी विकासमा सहयोग पुयाउने गरी मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, विकासका क्रियाकलाप र सामाजिक अभियानमा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि मूल्य शृङ्खला प्रणाली विकास गर्ने, वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षण,बचतकर्ताको बचत संरक्षण र कोषको परिचालनमा सुधार गर्ने कार्यनीति रहेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाले आफुसँग रहेका कोषहरूको रकम तोकिएको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्था, सञ्चालक र अपचलनकर्ताको चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षणका लागि बचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

विद्यमान अवस्था

विसं२०८२ असार मसान्तमा नेपालमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ । ती मध्ये सङ्घीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १४७ सङ्घ संस्था रहेका छन् भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७५९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५, २१९ सहकारी संस्था रहेका छन् ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करीब ३७.४० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहकारीमा आबद्ध रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कुल सदस्य सङ्ख्या १ करोड ०९ लाख ०५ हजार १९२ मध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष सदस्य रहेका छन् ।

सहकारी सङ्घ संस्थामा कुल शेयर पुँजी रु.१ खर्ब ४३ अर्व २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रहेको छ । त्यसैगरी बचत सङ्कलन रकम रु.११ खर्व २५ अर्व २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० र ऋण लगानी रु. ९ खर्व २३ अर्व ७४ करोड ५७ लाख ८५ हजार ५ सय ६३ रहेको छ । सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले ९०,२६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ जस्ता विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका लागु गरिएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका विभिन्न विकृति र सुशासनजन्य समस्या सम्बोधन गर्न गरिएका विभिन्न अध्ययनहरू समेतका आधारमा नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन जस्ता कार्य गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।

समस्या तथा चुनौती

सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ ।

सङ्घीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको छ । सहकारी क्षेत्रका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भइसकेको र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन सकेको छैन भने कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था छ ।

विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुन सकेन । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको छ।